सिजी टेलिकम विवाद : भ्याकेटमा सुनुवाइ हुँदै, अन्तरिम आदेश खारेज होला त?
प्रकाशित मिति : पुस २७, २०७५ शुक्रबार
उद्योगपति विनोद चौधरीको लगानी रहेको सिजी टेलिकमको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्ने वा नगर्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट दर्ता भएको भ्याकेट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश मिरा खड्काको पूर्ण इजलाशमा उक्त निवेदनको पेशी रहेको छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट निमित्त कार्यालय प्रमुख पुरुषोत्तम खनालले सर्वोच्चमा पुस २४ गते भ्याकेटको निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमा किन सिजी ग्रुपलाई रोक्नुपरेको हो भन्ने विषयमा समेत आफ्नो कुरा भन्न समेत नपाएकाले एकतर्फी रुपमा अन्तरिम आदेश जारी भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
गलत तथ्य पेस गरेको जिकिर
निवेदकले आधारभूत टेलिफोनको सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको तथ्य नै गलत भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
सिजीलाई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा दुरसञ्चार सेवा नपुगेका १६ जिल्लाको ५३४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न २०६० साल मंसिरमा ग्रामीण दुरसञ्चारको अनुमति लिएको निवेदनमा उल्लेख छ। उक्त अनुमतिपत्रलाई २०७० मंसिर १७ गते नवीकरण गरिएको थियो।
प्राधिकरणले दोस्रो सुनुवाइबाट उक्त अन्तरिम खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ।
निवेदकले गलत तथ्य पेस गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएको दाबी गर्दै उसलाई कुनै पनि अपुरणनीय क्षति नहुने दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पुस १० गते सिजी कम्युनिकेसन प्रालि (सिजी टेलिकम) लाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।
प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई कानुनविपरीत मोबाइल सेवा सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको दाबी अन्तरिम आदेशमा गरिएको छ।
सिजीलाई मोबाइल सेवाका लागि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रियालाई अवरूद्ध पार्दै प्राधिकरणले गत पुस ४ गते फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गरेको दाबी सिजीले गरेको थियो।