सिमांकनबारे कांग्रेस माओवादीबिच यस्तो सहमती
प्रकाशित मिति : कार्तिक १८, २०७३ बिहीबार
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संविधान संशोधनमा सीमांकन हेरफेर गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश–५ मा रहेका गुल्मी, पाल्पा अर्घाखाँचीलाई हटाएर मधेसी मोर्चाको मागअनुसार तराईमा दुई प्रदेश कायम गर्ने सहमति भएको हो ।
स्रोतका अनुसार आफ्नै दलका नेताको असहमतिका बाबजुद देउवाले दाहालको प्रस्तावअनुसार प्रदेश–५ का तीन पहाडी जिल्ला झिकेर प्रदेश–४ मा राख्न सहमति जनाएका छन् । रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड र माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने अखण्ड लुम्बिनीकै अडान राख्दै आएका छन् । तर, दाहाल र देउवाबीच लुम्बिनीका तीन जिल्ला हटाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटै प्रदेश बनाउने सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ । कांग्रेसतर्फबाट सरकारमा सहभागी एक वरिष्ठ मन्त्रीले सभापति देउवाले गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीलाई प्रदेश–५ बाट हटाउन सभापति देउवा सहमत भइसकेको र सोहीअनुसार संविधान संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई मनाउने योजना रहेको जानकारी दिए ।
‘कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वबीच हाल कायम रहेको प्रदेश–५ का तीन पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई अर्काे प्रदेशमा लैजाने विषयमा लगभग सहमति बनेको छ, यति जिल्ला मिलाउँदा समस्या समाधान हुन्छ भने गर्न सकिन्छ भन्नेमै सबैको जोड रहेको छ,’ ती मन्त्रीले भने । माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि लुम्बिनीका ३ जिल्लालाई मिलाउँदा समस्या समाधान हुन्छ भने बाधक बन्नु हुन्न भन्नेमै पार्टीभित्र मत रहेको बताउँछन् । ‘मधेसी मोर्चाको असल नियत छ भने यो कुरालाई स्वीकार गर्छन् र उनीहरूको फेस सेभिङ पनि हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालनिकट माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।
संविधान निर्माणताका माओवादी नवलपासीदेखि बर्दियासम्म थरुहट प्रदेश बनाउने अडानमा रहेको थियो । सोही प्रस्तावलाई अहिले पुनः ब्युँताएर कांग्रेस सभापति देउवालाई सहमत गराउन दाहाल सफल भएका हुन् । संविधान निर्माणको बेला तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (हाल स्वर्गीय) ले माओवादीको सो प्रस्ताव राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएको जनाई अस्वीकार गरेका थिए । अहिले भने कैलाली–कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदुरपश्चिममै राख्न दाहाल सहमत भई प्रदेश–५ को पहाडी जिल्ला हटाउन सहमत गराएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले समेत लुम्बिनीका तीन जिल्लालाई हेरफेर गरी संविधान संशोधन गर्दै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
संविधान निर्माणताका निकै विवादित देखिएको पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमको कैलाली–कञ्चनपुरलाई चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले प्रदेश–४ र ५ मा सीमांकन हेरफेर हुने संकेत गरेका हुन् । उनले तिहारअघि आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमै पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको विषयमा संविधान संशोधनका लागि सहमतिनजिक पुगेको बताएका हुन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वबीच प्रदेश–१ बाट उदयपुर र प्रदेश–३ बाट सिन्धुलीलाई प्रदेश–२ मा लैजाने विषयमा समेत गृहकार्य भइरहेको छ । तर, यो विषय बाहिर आउँदा समस्या पर्ने भन्दै गोप्य राखिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रदेश–२ मा उदयपुर र सिन्धुली पनि थप्ने कुरा भइरहेको छ, पार्टीभित्रै र सम्बन्धित जिल्लामा ठूलै विरोध हुने भएकाले निष्कर्ष निकाल्न भने सकिएको छैन,’ ती मन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चासँग १४ कात्तिक (लक्ष्मीपूजाको दिन) भएको वार्तामा समेत नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एक प्रदेश बनाउन सकिने जानकारी दिएका छन् । मधेसी मोर्चाले भने पाँचै जिल्लाको मधेसी बाहुल्य क्षेत्रलाई प्रदेश–२ मा मिलाउनुपर्ने अडान राखेको छ । सत्तारूढ दुवै दलले यो सहमतिबारे प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेका राजधानी मा खबर छ । एमाले नेतृत्वले पनि यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रस्ताव आएपछि उचित जवाफ दिने भन्दै सीमांकन हेरफेरको सो सहमति अस्वीकार गर्ने संकेत दिएका छन् । कसैको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन र त्यसमा पनि सीमांकन हेरफेर गर्ने षड्यन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने एमालेको अडान छ ।