महाभियोग टुङ्गो लाग्न दुई महिना लाग्ने
प्रकाशित मिति : कार्तिक १०, २०७३ बुधबार
व्यवस्थापिका–संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ तर मङ्गलबारबाट सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफल लामो समयका लागि स्थगित भएको छ ।महाभियोग प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल अब कात्तिक २५ गते मात्र हुनेछ । छलफल लम्बिएसँगै महाभियोग प्रक्रिया टुङ्गिन दुई महिनाभन्दा बढी लाग्ने भएको छ ।
मङ्गलबारको बैठकमा पेस भई सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको प्रस्तावमा एकदुई दिनपछि समितिमा पठाउने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा छलफल स्थगित भएको हो । सैद्धान्तिक छलफल सकिएर यस विषयले महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रवेश नपाएसम्म आरोपमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुँदैन । संसद्ले चाँडै नै प्रस्तावमा समितिले पठाउने तयारी अनुसार समितिको कार्यविधि निर्माणलाई तीव्रता दिइएको थियो ।
छलफल प्रक्रिया १६ दिनका लागि स्थगित भए पनि मङ्गलबारको बैठकमा प्रस्ताव पेस भई छलफलको सुरुआत भने भएको छ । संसद् सचिवालयमा सूचनाका रूपमा पेस भएको महाभियोगको विषयलाई प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पेस गरेका छन्।
कार्कीमाथि नौ गम्भीर आरोप लगाउँदै शाहीले प्रस्ताव पेस गरेका हुन्। शाहीले अख्तियार प्रमुख कार्कीले संस्थालाई पारिवारिक र व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गरेको आरोप लगाए । उनले कार्कीले कानुन हातमा लिएर उद्दण्ड व्यवहार प्रदर्शन गरेकोसमेत टिप्पणी गरे ।
प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्दै उनले भने, ‘निरपेक्ष रूपमा अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेकाले महाभियोग ल्याइएको हो ।’ प्रस्ताव पेस गर्दै शाहीले कार्कीले संसदीय समितिले बोलाउँदा नआउने तर सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अपमान गरेको आरोप लगाए । सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल टोलीमाथि हूलहुज्जत गरी जघन्य फौजदारी अपराध गरेको आरोप लगाए ।
यस्तै मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलविपरीत आफन्तलाई उन्मुक्ति दिन आफैँले उजुरीकर्ता खडा गरी प्राप्त उजुरी तामेलीमा राखेको आरोप लगाए । आफन्तका नाममा रहेको किस्ट मेडिकल केलेजको एमबीबीएस कोटा बढाउनका लागि मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिएको आरोप प्रस्तावकको छ । कार्कीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मेडिकल परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लागेको छ ।
प्रस्तावक शाहीले कार्कीले कानुनविपरीत दलका नेता, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय प्रमुखको टेलिफोन रेकर्डिङ गरी राज्यविरुद्ध नै अपराध गरेको आरोप लगाए। गुप्तचर निकायलाई पनि कार्यकारी निकायको शैलीमा सूचना सङ्कलन गर्न लगाएको आरोप पनि शाहीले संसद्मा पेस गरे । अख्तियारभित्र पनि अपारदर्शी र सामूहिक भावनाविपरीत काम गरेको आरोप पनि संसद्मा कार्कीमाथि लगाइएको छ । मुद्दा चलाउँदा प्रमाणभन्दा बदनाम गराउने नियत राखी कार्यसम्पादन गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि शाहीले लगाए ।
गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।