बहस: ‘महिलामैत्री’ सार्वजनिक सेवाको
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २५, २०७४ शुक्रबार
मानवीय दृष्टिमा महिला र पुरुष समान हुन् तर जैविक भिन्नताका कारण महिला र पुरुषका व्यावहारिक र रणनीतिक आवश्यकता फरक छन् । शताब्दीऔंदेखि महिलाप्रति गरिएको विभेद र जैविक आवश्यकतालार्ई विचार नगरी राज्य वा समाजबाट गरिने तटस्थताको व्यवस्था र व्यवहारले महिला र पुरुषमा समान व्यवहार गरेको भान भए पनि त्यसबाट दुवै पक्ष, समान रूपमा लाभान्वित हुन सक्दैनन् । अतः लैङ्गिक समानताका लागि विकासका प्रयास र लगानी शुरु भएको छ तर यो पूर्णतः लैङ्गिक संवेदनशील नै छ भन्न सकिन्न ।
मीन बस्नेत
नेपालको इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०६४\०६५ देखि औपचारिक रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अभ्यास शुरु भयो । यो बजेटलार्ई प्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी, अप्रत्यक्ष लैङ्गिक उत्तरदायी र लैङ्गिक दृष्टिकोणले तटस्थ गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरी हेरिएको छ । तर, यस किसिमको बजेटले मात्र लैङ्गिक समानता स्थापना गर्न सकिँदैन । यत्तिले पूर्ण रूपमा लैङ्गिक न्याय दिन सक्दैन भन्ने सिकाइ भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । मुलुक अहिले राज्य पुनःसरचना भएर इतिहासकै अर्को नयाँ अभ्यासको चरणमा छ । त्यसैले अब ‘लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा’ को बहस शुरु गर्नुपर्छ । लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सेवा दिने र लिने दुवैले बुझ्ने उपयुक्त बेला छ ।
के हो त लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा ?
‘लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा’ भन्ने बारेमा खासै अभ्यास तथा अध्ययन भइसकेको छैन । विस्तारित रूपमा लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाको अवधारणाको विकास नभए पनि व्यवहारमा यसको आवश्यकता भने महसुस गरिएको विषय हो, जसको शुरुवाती बहस पनि हुन थालेको छ ।
सहभागीमूलक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मूल मर्म नै सबै अवस्थिति र विविधता भएका नागरिकलाई समानताका आधारमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिइएको हुन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने यस्तो सेवा सबै समाज र राज्यमा समानताका आधारमा मात्र व्यवस्था गर्दा विभेदमा पारिएका समुदाय, वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र क्षेत्रको हकमा पनि उही व्यवस्था हुँदा समान न्याय नहुने हुनाले विशेष अवस्थामा लैङ्गिकता, जातजातीयता, भौगोलिक अवस्थिति, भाषा संस्कृतिको आधारमा पछाडि पारिएका नागरिकका लागि राज्यले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवामा विशेष व्यवस्था गरिन्छ । यस्तो विशेष व्यवस्थालाई सकारात्मक क्रिया भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ ।
अहिलेको स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न र महिला सहभागिताका दृष्टिकोणले पनि उदाहरणीय छ । घरदैलोमै सबै अधिकार हुन्छ, भनिरहँदा त्यो लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्ने अबको आवश्यकता हो । जसको केही उदाहरण निम्न छन्ः
लैङ्गिकमैत्री प्रशासनयन्त्र सञ्चालनः कार्यालय सञ्चालनका सामग्री महिला र पुरुषले समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने गरी किन्ने । जस्तै, सवारीसाधन खरिद गर्दा मोटरसाइकल किन्दा महिलालाई सजिलो हुने स्कुटर पनि बराबरीको संख्यामा खरिद गर्नुप¥यो । एक मात्र किन्नुपर्ने अवस्था आए स्कुटर किन्ने, जसले पुरुषलाई पनि हुन्छ ।
भौतिक संरचना निर्माण तथा भौतिक वस्तुको खरिदः बस्नको लागि कुर्सी किन्दा त्यहाँ बस्ने व्यक्तिको उचाइअनुसार मिलाउन मिल्ने खालको किन्नुपर्छ । भवनको सिँढी बनाउँदा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । अपाङ्ता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, वृद्ध आदिले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने प्रकारको हुनुपर्छ ।
स्तनपान स्थलको व्यवस्थाः सार्वजनिक कार्यालयमा सेवा ग्राही तथा सेवा प्रदायक दुवै महिलाका लागि नभई नहुने व्यवस्था भनेको स्तनपान कक्ष हो, जुन केही सरकारी कार्यालयमा शुरु भएको छ ।
कार्यालयको संरचनाः कार्यालयका कोठाहरू तथा भित्रको कोरिडोर खुला प्रकारको बनाउने जसले गर्दा सेवा लिने महिलालाई पुरुष कर्मचारी भएको ठाउँमा गएर सेवा लिन र महिला कर्मचारीलाई सेवा दिन बस्दा असुरक्षाको अनुभूति नहोस् । सेवा स्थलमा सकेसम्म सिसी क्यामारा जडान गर्ने ।
शौचालयः शौचालय पनि महत्वपूर्ण सूचक हो । महिला र पुरुषको छुट्टाछुट्टै र पानीसहित शौचालय हुनुपर्छ । महिला शौचालयमा महिनावारी भएका बेला प्रयोग गर्ने प्याड र प्रयोग गरेको प्याड फाल्ने खालको भाँडो अत्यावश्यक हुन्छ । त्यति मात्र होइन, महिलाले एउटा ब्याग सधैँ बोक्ने भएकाले शौचालय बस्दा त्यो ब्याग झुण्ड्याउन सकिने किलाकाँटीको मात्र व्यवस्थाले पनि महिलामुखी सोचको प्रस्ट अभ्यास देखिन्छ ।
लैङ्गिक डेस्क र सम्पर्क व्यक्तिः अबका स्थानीय तह कर्मचारी र जनप्रतिनिधियुक्त हुन्छन्, त्यसैले लैङ्गिक डेस्क नै खडा गरेर लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्छ । यो व्यवस्था अहिलेसम्म मन्त्रालयमा जेन्डर फोकल पर्सन भनेर तोकिएको हुन्छ ।
लैङ्गिक नीति तथा कार्यक्रमः लैङ्गिक नीति प्रत्येक स्थानीय तहले बनाउन सक्छ । साथै अनुगमन संयन्त्र पनि बनाउनुपर्छ ।
बजेटः स्थानीय तहले छुट्याउने बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी खालको हुनुपर्छ । जुन नेपालमा अभ्यास शुरु भइसकेको पनि छ । यसलाई स्थानीय तहले अझ आफ्नो ठाउँका नागरिकलाई दृष्टिगत गर्दै बनाउनुपर्छ ।
सहज पहुँचः लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाको अर्को महत्वपूर्ण सूचकाङ्कको रूपमा सेवाको पहुँचलाई लिइन्छ किनकि सेवा उपलब्ध भएर मात्र हुन्न, सेवाग्राहीको पहुँचमा पनि हुनुपर्छ । सुगमताको दृष्टिले, दूरीको दृष्टिले, आर्थिक दृष्टिले, अविभेदकारी नीतिको दृष्टिले सबै प्रकार र क्षमताका सेवाग्राहीको सहज पहुँचमा हुनु जरुरी छ ।
सुरक्षाः लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष सुरक्षा हो । सेवा लिन जाँदा तथा सेवा उत्तरदायी भएन भन्ने आवाज उठाउँदा भोग्नुपर्ने सुरक्षा चुनौतीमा राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा मूलतः सार्वजनिक स्थल, भीडभाड हुने स्थान जहाँ सुरक्षाको दृष्टिले त्यक्ति महत्व नदिएको स्थानमा बढी हुन्छ । बाटाहरू अँध्यारा हुने अवस्था नहोस् र कार्यालयहरू पनि जङ्गलको बाटो हुने जस्तो ठाउँमा राख्नुहुँदैन । शहरी क्षेत्रमा सडक तथा सार्वजनिक स्थल वरपर बत्तीहरूको व्यवस्था जरुरी छ । अझ अब त स्थानीय तहले नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्छ । जसलाई महिलाको सुरक्षामा पनि ध्यान दिन लगाउनुपर्छ ।
इ–गभर्नेन्स् सेवा विस्तारमा प्राथमिकताः पुरुषको तुलनामा महिलाको घरायसी तथा पारिवारिक कामको जिम्मेवारी तथा बोझ बढी भएको हुनाले समयको अभाव महिलालाई बढी हुन्छ, इगभर्नेन्स् सेवा विस्तारले महलिाले घरमा नै बसेर पनि धेरै सार्वजनिक सेवाको उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । अनलाइनबाट नै सेवाका विभिन्न काम लिन सकिने व्यवस्था भएमा महिलाको आफ्नो उपयुक्त समयमा काम गर्न सकिने हुन्छ ।
लैङ्गिकमैत्री भौतिक पूर्वाधारको ढाँचा (नाप नक्सा), योजना तथा नीतिका साथै हिँड्ने बाटाघाटा समेत सुरक्षित छ कि छैन भनेर अब हेर्नुपर्छ । महिलामैत्री उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । सकेसम्म हरेक व्यक्तिलाई लैङ्गिक समानताका बारेमा अभिमुखीकरण गराउनुपर्छ । त्यसको शुरुवात कर्मचारीबाट गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म यस किसिमको “महिलामैत्री संरचना’ को कुरा गर्ने हो भने धेरै भीड हुने सरकारीलगायत अन्य कार्यालयमा महिलाका लागि छुट्टै लाइन बस्ने व्यवस्था बढी अभ्यासमा देखिन्छ । विद्यालय तहमा छात्रामैत्री शौचालय हुनैपर्ने व्यवस्थादेखि हरेक विद्यालयमा कम्तीमा एक जना शिक्षिका (महिला शिक्षक) हुनुपर्ने भनिएको छ । यसका अलावा अन्य संरचना र निकायमा पनि महिला सहभागितालाई आवश्यकताका रूपमा हेर्न थालिएको छ, जुन सकारात्मक हो तर यससँगै अब प्रशासनको भौतिक संरचना र सेवा लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्छ भन्ने हो । लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । पुरुष प्रधान समाजमा अवश्य पनि लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा भन्नाले महिलामुखी सेवा अथवा महिलालाई केन्द्रमा राखेर प्रवाह गरिने सेवा नै हो । तर, महिलाभित्र पनि नेपालको सन्र्दभमा भन्दा दलित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका वा विभिन्न कारणले पछाडि पारिएका क्षेत्र र समुदाय तथा गरिब महिलाको अवस्था र अनुपातलाई ध्यानमा राखेर सेवा प्रवाह हुनुपर्छ । अहिलेसम्म समान व्यवहार तथा पूर्वाग्रहविहीन संस्कृतिको अभाव नै छ । विभेदपूर्ण मूल्यमान्यता हटिसकेका छैनन् । महिलाले गर्न सक्दैनन्, महिलाले चाहिँ यो काम गर्न सक्दैन, महिला योग्य हुँदैनन् वा बलिया हँुदैनन् भन्ने जस्ता सवाल उठ्छ । यस्ता सोच, व्यवहार र संस्कारलाई हटाउँदै जानुपर्छ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाको बारेमा भने स्पष्ट नीति तथा योजना निर्माण गरी काम गरिएको प्रस्टसँग देखिँदैन तर ब्राजिल, भारत, फिलिपिन्स, जिम्बावे, तान्जनिया, भियतनामलगायतका देशमा लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनीक सेवाको संरचना र नीति तयार पारी सेवा प्रवाह गरिएको पाइन्छ । ती देशमा भएका र नेपालमा गर्न सकिने त्यस्ता राम्रा अभ्यासलाई अब सिक्दै जानुपर्छ । लैङ्गिकमैत्री भौतिक पूर्वाधारको ढाँचा (नाप नक्सा), योजना तथा नीतिका साथै हिँड्ने बाटाघाटा समेत सुरक्षित छ कि छैन भनेर अब हेर्नुपर्छ । महिलामैत्री उपकरण र प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । सकेसम्म हरेक व्यक्तिलाई लैङ्गिक समानताका बारेमा अभिमुखीकरण गराउनुपर्छ । त्यसको शुरुवात कर्मचारीबाट गर्नुपर्छ । जुन हरेक स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको राज्य संरचनाले गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । समग्रमा, हरेक व्यवस्था सरोकारवालाको आवश्यकताअनुसारको हुनुपर्छ अथवा सरोकारवालामैत्री व्यवस्था हुनुपर्छ । जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा महिला भएका कारण लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाको चर्चा बढी गरिए पनि अबको नीति, कार्यक्रम, बजेट र भौतिक संरचना बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतामैत्री हुनु जरुरी छ ।