आफ्नो दबाबपछि नेपाललाई अमेरिकी सहायता ३६ मिलियन डलर पुगेको सांसद मेङको भनाई
प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८३, बुधबार
न्युयोर्क — अमेरिकी प्रतिनिधिसभा सदस्य ग्रेस मेङले नेपालमा बाढीपछिको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि आफ्नो दबाबपछि अमेरिकाले ३६ मिलियन डलरभन्दा बढी सहायता उपलब्ध गराइरहेको बताएकी छन्। नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अमेरिकी सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया ढिलो र अपर्याप्त भएको भन्दै उनले ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूसँग प्रश्न उठाएपछि थप सहायता घोषणा भएको मेङले बताएकी हुन्।
क्वीन्सबाट प्रतिनिधित्व गर्ने डेमोक्र्याट मेङले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल र तिब्बतमा विपत्ति आएपछि अमेरिकाले सुरुमा एक जना सल्लाहकार र ५ लाख डलर मात्र सहायता पठाएको बताइन्। अमेरिकी सरकारको प्रतिक्रिया ढिलो भएको कुरा प्रशासनका अधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभाको विनियोजन समितिको सुनुवाइका क्रममा स्वीकार गरेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
“नेपाल र तिब्बतमा विपत्ति आएपछि अमेरिकाले एक जना सल्लाहकार र ५ लाख डलर मात्र पठायो। ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले हाम्रो प्रतिक्रिया ‘ढिलो’ भएको स्वीकार गरे,” मेङले भनिन्। उनका अनुसार विनियोजन समितिसमक्ष आफूले अधिकारीहरूसँग प्रश्न उठाएपछि अन्ततः ३६ मिलियन डलरभन्दा बढीको सहायता र उद्धार सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको हो। उनले यो सहयोग प्रभावित समुदायलाई आवश्यक पर्ने सहयोगको तुलनामा अझै कम भए पनि प्रशासनले सुरुमा प्रस्ताव गरेकोभन्दा धेरै भएको बताइन्।
मेङले सोमबारको सुनुवाइका क्रममा पनि नेपालमा भएको विपत्तिपछि अमेरिकाले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेबारे प्रशासनका अधिकारीसँग प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले नेपाललाई अमेरिकाको सहयोगी मुलुकका रूपमा उल्लेख गर्दै दर्जनौं अमेरिकी नागरिक र हजारौं नेपाली अझै बेपत्ता रहेको बताएकी थिइन्।
सुनुवाइका क्रममा मेङले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त निगमले नेपालमा विद्युत् तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन्। उनले निगमका लगानी प्रमुख कोनर कोलम्यानसँग नेपालमा हाल कति सक्रिय परियोजना सञ्चालनमा छन् र विपत्तिपछि पुनःस्थापनाका लागि निगमले के काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
कोलम्यानले नेपाल र तिब्बतमा बाढीबाट प्रभावित मानिसहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै अमेरिकी सरकारको प्रतिक्रिया ढिलो भएको स्वीकार गरे। उनले अमेरिकी सरकारको प्रतिक्रिया ढिलो भए पनि नेपालमा धेरै छिटो काम गरेर गुमेको समय पूर्ति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
कोलम्यानले मेङलाई उक्त क्षेत्रबारे आफू “स्पष्ट रूपमा विशेषज्ञ” भएको बताएका थिए। उनले मेङको कार्यालयसँग नेपालमा आफूले सुनेका परियोजनाहरू तथा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरेर पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न सकिने विषयमा छलफल गर्न आफू इच्छुक रहेको बताए।
मेङले पछि सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रशासनको ढिलो प्रतिक्रियाका लागि अधिकारीहरूले माफी मागेपछि आफूलाई “ती भूगोलहरूको विशेषज्ञ” भनेको बताइन्। उनले हाउस डेमोक्र्याटहरूले विदेशमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई सहयोग गर्न र अमेरिकी सहयोगी मुलुकहरूसँग उभिन प्रशासनमाथि दबाब जारी राख्ने बताइन्। उनले क्वीन्सको नेपाली समुदायसँग आफू निरन्तर उभिइरहने पनि उल्लेख गरिन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। यससँगै नेपालमा बाढीको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि अमेरिकी सहायता कुल ३६ मिलियन डलरभन्दा बढी पुगेको छ।
थप सहायता प्याकेजमा स्थायी तथा आवश्यकताअनुसार निर्माण गरिने पुलका लागि १० मिलियन डलर छुट्याइएको छ। प्रभावित समुदायका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, आश्रय, संरक्षण, जीविकोपार्जन र जाडोयामका लागि आवश्यक सहयोगमा थप ८ मिलियन डलर खर्च गरिनेछ। त्यस्तै, भविष्यमा हुने विपद्का क्रममा उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि अमेरिकी निर्मित ड्रोन उपलब्ध गराउन १३ मिलियन डलर छुट्याइनेछ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक यातायात पूर्वाधार पुनःस्थापना तथा क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका लागि अमेरिकी कम्पनीबाट स्थायी पुल खरिद गर्न कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
न्युयोर्कमा मंगलबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिला हेर्ने उपसचिव एलिसन हुकरले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट गरेकी थिइन्। सोही क्रममा उनले नेपालका बाढी प्रभावितका लागि थप अमेरिकी सहायता घोषणा गरेकी थिइन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार हुकरले नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित सबैप्रति अमेरिकाको समवेदना व्यक्त गर्दै बेपत्ता रहेका करिब ७० अमेरिकी नागरिकका परिवारप्रति पनि सहानुभूति व्यक्त गरेकी थिइन्।
अमेरिकाले प्रभावित समुदायका लागि खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, आश्रय, संरक्षण, जीविकोपार्जन र जाडोयाममा आवश्यक सहयोगका क्षेत्रमा थप सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ। त्यस्तै, भविष्यमा हुने विपद्का क्रममा उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि अमेरिकी निर्मित ड्रोन उपलब्ध गराइनेछ।
अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान गरी थप आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउने जनाएको छ।