भोटेकोसी बाढीपछि न्युयोर्कका नेपालीद्वारा जलवायु न्यायका लागि विश्वमञ्चमा दबाब बढाउन आग्रह
प्रकाशित मिति : १८ भदौ २०८३, बिहिबार
भोटेकोसी बाढीपछि न्युयोर्कका नेपाली अमेरिकीहरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु कार्यका लागि आह्वान गर्दै। तस्बिर: राजन काफ्ले/नेपयोर्क
न्युयोर्क — नेपालमा भोटेकोसी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि न्युयोर्कस्थित नेपाली अमेरिकी समुदायले नेपालले विश्व मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, प्रभावित भोटेकोसी र त्रिशूली नदी करिडोरबाहेक नेपालको अधिकांश भूभाग पर्यटन, लगानी र व्यवसायका लागि खुला तथा सुरक्षित रहेको स्पष्ट सन्देश प्रवाह गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले आयोजना गरेको सामुदायिक छलफलका क्रममा यस्तो आग्रह गरिएको हो।
विनाशकारी बाढीले ठूलो मानवीय तथा पूर्वाधार संकट निम्त्याएको छ। घटनाको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि खोजी, उद्धार तथा राहत कार्य जारी छ। नेपालले विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग प्राविधिक सहयोग र सहायता मागिरहेको छ। न्युयोर्कस्थित नेपाली दूतावासले जारी गरेको आर्थिक सहयोगसम्बन्धी अपिलमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाली समुदायका सदस्यहरूले यो विपत्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, जवाफदेहिता तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीका लागि सहयोगको मागलाई थप सशक्त बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नेपाललाई आग्रह गरे। उनीहरूले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान निकै न्यून भए पनि हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेको बताए।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार भोटेकोसीमा आएको विपत्ति ठूलो मात्रामा बरफ, चट्टान, पानी, लेदो तथा अन्य भग्नावशेषको बहावसँग जोडिएको छ। आकस्मिक बाढी तिब्बततर्फबाट भोटेकोसी नदी हुँदै रसुवामा प्रवेश गरेको थियो भने त्यसपछि तलतर्फ बग्दै त्रिशूली नदीमा मिसिएको थियो।
नेपालले औपचारिक रूपमा क्षति तथा नोक्सानीका लागि प्रतिक्रिया कोषसँग आपत्कालीन आर्थिक सहयोग मागिसकेको छ। अगस्ट ३१ तारिखको पत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषका सहअध्यक्षहरूलाई विपत्तिबाट भएको क्षतिको मात्रा नेपालले तत्काल उपलब्ध स्रोतसाधनबाट गर्न सक्ने प्रतिक्रियाभन्दा निकै ठूलो रहेको बताएका छन्।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ अर्बदेखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्न सक्छ। यद्यपि क्षति तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन अझै जारी छ।
विश्व बैंकको नेपालसम्बन्धी जलवायु तथा विकास प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशत मात्रै छ। यसको विपरीत, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको इमिसन्स ग्याप रिपोर्ट २०२४अनुसार सन् २०२३ मा जी२० सदस्य राष्ट्रहरूको हिस्सा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको करिब ७७ प्रतिशत थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका लागि युवा तथा विद्यार्थी संघकी संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिनिधि नाग्मा श्रेष्ठले नेपालले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई विपत्तिको विवरण सुनाउने मात्र नभई ठोस जलवायु कदम माग्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताइन्।
“विश्वका देशहरूले जलवायु कार्य र जलवायु वित्तका विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्,” श्रेष्ठले भनिन्। “नेपालजस्ता विश्वव्यापी उत्सर्जनमा निकै कम योगदान गर्ने देशहरूले भने असमान रूपमा उच्च जलवायु जोखिमको सामना गरिरहेका छन्।”
उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको अवस्था के छ, ती प्रतिबद्धताबाट के परिणाम हासिल भएका छन् र त्यस्ता प्रतिबद्धताले जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता बढाउन कति सहयोग गरेको छ भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्ने बताइन्।
नेपालको सन्देश स्पष्ट राख्न आग्रह
न्युयोर्कका महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीले भोटेकोसी र त्रिशूली करिडोरका प्रभावित क्षेत्रबाहेक नेपालको बाँकी भूभाग पर्यटक, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताका लागि सञ्चालनमा रहेको र सुरक्षित रहेको स्पष्ट रूपमा प्रचार गर्न नेपाली समुदायलाई आग्रह गरे।
उनले राहतका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउनुका साथै अपूर्ण वा भ्रामक सूचनाका कारण नेपालको पर्यटन उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा थप क्षति हुन नदिन प्रवासी नेपाली संस्थाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए।
“नेपाल व्यवसाय, लगानी र पर्यटनका लागि खुला छ,” भण्डारीले भने। नेपाललाई विपत्तिमा परेको वा केवल सहायता मागिरहेको देशका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए।
उनले सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा आयोजना हुने नेपाल बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट समिटलाई विपत्तिपछिको उत्थानशीलता, पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनामा लगानीबारे छलफल गर्ने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताए।
भण्डारीले अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई आफ्ना राजनीतिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत परोपकारी संस्था, ठूला दाता, व्यवसायी तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वसम्म नेपालको आवश्यकता सम्बन्धी सही सूचना पुर्याउन आग्रह गरे।
महावाणिज्यदूतावासले आफ्नो कन्सुलर क्षेत्रभित्रका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग पनि सम्पर्क गरेको र विभिन्न राज्यका गभर्नर तथा अन्य प्रतिनिधिबाट सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताका सन्देश प्राप्त भएको भण्डारीले बताए।
राहत प्रयास र आर्थिक सहयोग
महावाणिज्यदूत भण्डारीले प्राविधिक खोज तथा उद्धारको काम तालिमप्राप्त सरकारी तथा विशेषज्ञ टोलीलाई नै गर्न दिनुपर्ने र डायस्पोरा समुदायले आर्थिक सहयोग जुटाउने तथा अन्य व्यावहारिक सहयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नेपाललाई फ्रिजर, डीएनए परीक्षणका सामग्री, फरेन्सिक सहयोग, सुरुङ विशेषज्ञ तथा कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्न तालिमप्राप्त जनशक्तिसहित विभिन्न सामग्री र प्राविधिक विशेषज्ञताको आवश्यकता रहेको उनले बताए। उपकरण तथा प्राविधिक सहयोगका विषयमा नेपालले छिमेकी मुलुकहरूका साथै अमेरिका, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरसँग पनि समन्वय गरिरहेको उनले बताए।
महावाणिज्यदूतले दाताहरूलाई सरकारको एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत नेपालको आधिकारिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत सहयोग गर्न आग्रह गरे।
न्युयोर्कमा आधारित समाचार संस्था खसोखास र नेपयोर्कले पनि सहयोग रकम सिधै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गर्दै अभियान सुरु गरेका छन्। आयोजकका अनुसार यो अभियान न्युयोर्कबाट न्युजर्सी र पेन्सिल्भेनियासम्म विस्तार भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष बसु लामिछानेले समुदाय, जिल्ला वा क्षेत्रीय संस्थामार्फत सामूहिक रूपमा सहयोग संकलन गर्दा व्यक्तिपिच्छे छुट्टाछुट्टै रकम संकलन गर्नुभन्दा व्यापक सहभागिता जुटाउन सकिने बताए। एनआरएनएले ३ लाख ३० हजार अमेरिकी डलरको राहत कोष स्थापना गरेको र त्यसमध्ये करिब ६६ हजार डलर प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरिसकेको उनले बताए।
न्युयोर्कका अधिवक्ता केशव राज सेढाईंले परिवार, साथीभाइ तथा सेवाग्राहीमार्फत सुरु गरेको अनलाइन आर्थिक सहयोग अभियानबाट बिहीबारसम्म करिब ५८ हजार अमेरिकी डलर संकलन भएको छ। उक्त रकम नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
तत्कालीन आपत्कालीन अवस्था सकिएपछि पनि सहयोग जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सेढाईंले अभिभावक गुमाएका बालबालिका तथा घर, आम्दानी, खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गुमाएका परिवारलाई दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक पर्नेबारे पनि हामीले सोच्नु पर्छ। साथै राहत अभियान सञ्चालन गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्थाबीच सूचना आदानप्रदान गर्न र दोहोरोपन रोक्न साझा समन्वय संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत रहेको उनको भनाइ थियो।
रकम पठाउने विषयमा अझै समस्या
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अमेरिकाबाट नेपालमा रकम पठाउँदा देखिएका व्यावहारिक समस्याबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे।
अधिवक्ता खगेन्द्र जिसीले एकैपटक धेरै बैंक खाताका विवरण सार्वजनिक हुँदा कुन खाता आधिकारिक हो भनेर दाताहरूलाई छुट्याउन कठिन हुने बताए। उनले आयोजकहरूलाई एकरूप र प्रमाणित सहयोगसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै विपत्तिका बेला हुने आर्थिक सहयोग संकलनमा ठगीको जोखिमप्रति सचेत गराए।
महावाणिज्यदूत भण्डारीले यसअघि पनि विदेशी रकम स्थानान्तरणसम्बन्धी समुदायका चिन्ता सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइएको उल्लेख गरे। समुदायबाट आएका यस्तै गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले हालै विदेशी क्रेडिट तथा डेबिट कार्डमार्फत सहयोग गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास गरिएको हुन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। कारोबार अझै असफल भएमा वा कुनै अन्योल रहेमा महावाणिज्यदूतावासलाई जानकारी गराउन उनले समुदायका सदस्यहरूलाई आग्रह गरे।
लामिछानेले रकम स्थानान्तरणमा अझै समस्या रहेको जानकारी दिंदै अमेरिकाबाट आफ्नो संस्थाको सहयोग रकम पठाउन चार–पाँच पटक प्रयास गर्दा पनि रकम पठाउन नसकेको अनुभव सुनाउए। उनले अझ भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको आवश्यकता औंल्याए।
सामाजिक अभियन्ता अमित प्रताप शाहले नेपाल सरकारको राहत कोषमा सिधै पठाइएको सहयोग अमेरिकी करसम्बन्धी सुविधाका लागि योग्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा दातालाई स्पष्ट जानकारी आवश्यक रहेको बताए। अमेरिकामा दर्ता भएका गैरनाफामूलक संस्थामार्फत गरिएको सहयोग कर कटौतीका लागि योग्य हुन सक्ने भए पनि सिधै नेपाल पठाइने रकमबारे रहेको अन्योलले ठूला दाता आकर्षित गर्न कठिन हुन सक्ने उनले बताए।
शाहले अमेरिकी रोजगारदाताहरूले उपलब्ध गराउने कर्पोरेट म्याचिङ फन्ड कार्यक्रमको उपयोग गर्न पनि आयोजकहरूलाई आग्रह गरे। साथै, नेपाली अमेरिकी समुदायमा मात्र सीमित नभई भारतीय तथा अन्य डायस्पोरा समुदाय, स्थानीय व्यवसाय, परोपकारी संस्था र गैरनेपाली दातासम्म पनि सहयोग अभियान विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।