आप्रवासन एजेन्डामा असहयोग गर्ने राज्यविरुद्ध ट्रम्पको कानुनी अभियान तीव्र
प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
तस्बिर: जुलिया डेमारी निकिन्सन / एपी/रासस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो आप्रवासन एजेन्डालाई सहयोग गर्न अस्वीकार गर्ने राज्यहरू विरुद्ध कानुनी मोर्चा खोलेका छन्। अदालतमा लगातार पराजय भोगेपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ मुद्दाहरूको श्रृंखला सुरु गरेको छ, जसले राज्य र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रका बारेमा अहिलेसम्म परीक्षण नभएका जटिल कानुनी प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ।
गत हप्ता मात्रै जस्टिस डिपार्टमेन्टले संघीय आप्रवासन एजेन्टहरूका गाडीका लागि बिनाकुनै पहिचान चिन्ह भएका अनुमतिपत्र वा सरकारी प्लेट जारी गर्न अस्वीकार गर्ने चारवटा राज्यहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनको मास डिपोर्टेसन अभियानमा राज्य र सहरहरूलाई सहयोग गर्न बाध्य पार्ने प्रयासमा संघीय न्यायाधीशहरूले प्रायः ट्रम्पको विपक्षमा फैसला सुनाउँदै आएका छन्। हालै मात्र एक संघीय न्यायाधीशले बोस्टन सहरको अध्यादेश विरुद्ध ट्रम्पले दिएको चुनौतीलाई खारेज गरिदिएका छन्।
उक्त अध्यादेशले स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई आप्रवासीहरूको व्यक्तिगत जानकारी र अन्य सहयोग आइस एजेन्टहरूलाई दिन रोक लगाउँछ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा डेमोक्र्याटिक पार्टीको नेतृत्व रहेका सहर वा राज्यहरू विरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरू खारेज भएको यो चौथो घटना हो।
दोस्रो कार्यकालमा पनि ट्रम्प प्रशासनले पहिलो कार्यकालकै जस्तै कानुनी अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ, तर पनि उनीहरू पछि हट्न तयार छैनन्। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा स्यान्चुरी सिटीको कानुनी लडाइँमा संलग्न वकील ह्यारी स्यान्डिक भन्छन्,प्रशासनलाई राजनीतिक रूपमा यो एउटा फाइदाजनक मुद्दा जस्तो लाग्छ।
अदालतमा पटक-पटक हार बेहोर्नु परे पनि यदि कुनै नीति वा नियमले राजनीतिक लाभ दिन्छ भने यो प्रशासन त्यसका लागि तयार देखिन्छ।अटोर्नी जनरल टोड ब्लान्चले एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पका मुद्दाहरू सुरुमै खारेज गर्ने संघीय जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई दोष दिएका छन्। ब्लान्चले भने,यो कानुनी लडाइँको मुख्य चुनौती नै के हो भने, हामीले यी मुद्दाहरू तिनै स्यान्चुरी सिटीहरूमा दर्ता गर्नुपर्छ जहाँका न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण नै यस विषयमा खराब छ।”
ब्लान्चले सर्वोच्च अदालतले ढिलोचाँडो ट्रम्पको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे पनि, यसअघि ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा क्यालिफोर्नियाको स्यान्चुरी कानुन विरुद्धको एउटा ठूलो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले हेर्न नै अस्वीकार गरिदिएको थियो।
यस पटक डेमोक्र्याटिक अधिकारीहरूले ट्रम्पको आप्रवासन नियन्त्रण प्रयासलाई रोक्न नयाँ प्रकारका अड्चनहरू खडा गरिरहेका छन्, जसले गर्दा थप नयाँ कानुनी प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। संघीय एजेन्टहरूका लागि मास्क प्रतिबन्ध र सवारी साधनको विशेष प्लेट उपलब्ध गराउन गरिएको इन्कारले ट्रम्पका लागि कानुनी रूपमा केही अनुकूल मोड लिन सक्छ। यसै वर्षको सुरुमा प्रशासनले संघीय एजेन्टहरूका लागि राज्यको मास्क विरोधी कानुन विरुद्ध एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारिसकेको छ।
केही स्यान्चुरी नीतिहरू यस्ता छन् जसले संघीय एजेन्टहरूलाई सहयोग त गर्दैनन्, तर उनीहरूको काममा बाधा पनि पुर्याउँदैनन्, फेडरेसन फर इमिग्रेसन रिफर्मका लिटिगेसन डाइरेक्टर म्याट क्रेपो भन्छन्, “तर पछिल्ला नयाँ मुद्दाहरूमा भने राज्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा संघीय निकायको काममा हस्तक्षेप गर्न वा उनीहरूलाई निर्देशन दिन खोजिरहेका छन्।”
सन् २०२५ मा ट्रम्प ह्वाइट हाउस फर्किएलगत्तै उनको प्रशासनले सहरहरू विरुद्धको अभियान फेरि सुरु गर्यो। फेब्रुअरी २०२५ मा सिकागो र इलिनोइस विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुवाती कदम थियो, जस अन्तर्गत हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी राज्य वा स्थानीय क्षेत्रहरूलाई निशाना बनाइँदै कम्तीमा ९ वटा कानुनी चुनौतीहरू दर्ता भइसकेका छन्।
अदालतले दिएका कतिपय निर्णयहरू एन्टी-कमान्डरिङ सिद्धान्तमा आधारित छन्। यस सिद्धान्त अनुसार अमेरिकी संघीय सरकारले राज्यहरूलाई आफ्नो कानुन कार्यान्वयन गर्न जबर्जस्ती खटाउन सक्दैन।
युनिभर्सिटी अफ मिनेसोटाका कानुन प्राध्यापक रिचर्ड पेन्टर भन्छन्, जुन क्षेत्रमा संसदले राज्यहरूलाई कुनै काम गर्न अनिवार्य गरेको छैन, त्यस्ता क्षेत्रमा राज्यहरूलाई जबरजस्ती काम गराउन खोज्दा प्रशासनले मुद्दा हार्ने सम्भावना बढी हुन्छ।”
पछिल्लो समय आप्रवासीहरूको ठूलो आगमन र संसदबाट प्राप्त बजेटका कारण ट्रम्प प्रशासनले असहयोग गर्ने सहरहरूमा ठूलो संख्यामा संघीय एजेन्टहरू खटाएको छ। यसको बदलामा राज्यहरूले आफ्ना बासिन्दाहरूलाई जोगाउन नयाँ रणनीतिहरू अपनाएका छन्। राज्यहरूले यी कदमहरूलाई आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र संविधानले दिएको आन्तरिक सुरक्षा अधिकारको दायरा भित्रको विषय भनेका छन्।
अर्कोतर्फ, जस्टिस डिपार्टमेन्टले भने राज्यका यस्ता नीतिहरूले संघीय एजेन्टहरूमाथि निगरानी र दुर्व्यवहारको जोखिम बढाएको आरोप लगाएको छ।विशेष गरी म्यासाचुसेट्स, ओरेगन, वासिङ्टन र मेन जस्ता राज्यहरूले संघीय एजेन्टहरूलाई गोप्य प्लेट दिन अस्वीकार गरेपछि दायर भएका
नयाँ मुद्दाहरूले कानुनी परिदृश्यलाई अझ धेरै अन्योलपूर्ण बनाएका छन्। एकातिर संघीय सरकारले राज्यहरूले आफूमाथि विभेद गरेको तर्क गरिरहेको छ भने, अर्कोतिर राज्यहरूले संघीय अपरेशनमा सहयोग गर्न आफूहरूलाई बाध्य पार्न नमिल्ने जिकिर गरिरहेका छन्। परिणामस्वरुप, यो लडाइँ कुन दिशामा जान्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।