आप्रवासी बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने नीतिको अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासमा अदालतले लगायो रोक
प्रकाशित मिति : श्रावण ३१, २०८२ शनिबार
ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासी बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने नीतिको अन्त्य गर्ने प्रयासमा अदालतले रोक लगाएको छ।
लस एन्जलसकी अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश डल्ली जीले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासी बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी तीन दशक पुरानो ‘फ्लोरेस सम्झौता’ अन्त्य गर्ने माग खारेज गरेकी हुन्।
न्यायाधीश जीले यो मुद्दा सन् २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले पहिलो पटक यही सम्झौता अन्त्य गर्न खोजेको प्रयाससँग तुलना गर्दै ‘पहिल्यै देखिसकेको दृश्य’ भएको टिप्पणी गरेकी थिइन्।
आफ्नो आदेशमा जीले भनेकी छन्, “यसमा तथ्य वा कानुनमा कुनै नयाँ कुरा छैन। त्यसैले अदालतले प्रतिवादीहरूको माग अस्वीकार गर्न सक्छ।”
यता, संघीय सरकारका वकिलहरूले सन् १९९७ मा बनेको उक्त सम्झौता लागू भएपछि धेरै सुधार भएकोले अब यसको आवश्यकता नरहेको दाबी गरेका थिए।
सरकारका वकिल टिबेरियस डेभिसका अनुसार, ट्रम्प प्रशासनको कर र खर्च बिलले परिवारलाई अनिश्चितकालसम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार दिएको भए पनि फ्लोरेस सम्झौताले त्यसलाई प्रभावहीन बनाइदिएको छ।
‘फ्लोरेस सम्झौता’ सन् १९८० को दशकमा बाल आप्रवासीहरूमाथि भएको दुर्व्यवहारको आरोपपछि एक किशोरी वादीको नाममा दायर गरिएको मुद्दाबाट आएको हो।
यसले आवासीय केन्द्रहरूमा खानेकुरा, पानी, वयस्कको निगरानी, आपतकालीन उपचार, शौचालय, तापक्रम नियन्त्रण र हावापसारजस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
यस सम्झौताअनुसार ‘कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन’ ले बालबालिकालाई अधिकतम ७२ घण्टासम्म मात्र हिरासतमा राख्न सक्छ। त्यसपछि बालबालिकालाई स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयको जिम्मामा पठाइन्छ।
आप्रवासी बालबालिकाका पक्षधरहरूले ट्रम्प प्रशासनले यो सम्झौता पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न खोजिरहेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले तोकिएको समयसीमाभन्दा बढी बालबालिकालाई हिरासतमा राख्ने गरेको छ।
अदालतमा पेस गरिएको तथ्याङ्कअनुसार, गत मे महिनामा ४६ बालबालिकालाई एक हप्ताभन्दा बढी हिरासतमा राखिएको थियो। तीमध्ये ६ जनालाई दुई हप्ताभन्दा बढी र ४ जनालाई १९ दिनसम्म कैदमा राखिएको थियो।
मार्च र अप्रिलमा मात्र CBP ले २१३ बालबालिकालाई ७२ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राखेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।