विश्वव्यापी मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई किन गर्यो ट्रम्प प्रशासनले फेरबदल ?

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : श्रावण २७, २०८२ मंगलबार

ट्रम्प प्रशासनले हरेक वर्ष प्रकाशन हुने विश्वव्यापी मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई फेरबदल गर्दै यसको आकार घटाएको छ ।

यसले गर्दा अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरू, जस्तै इजरायल र एल साल्भाडोरको आलोचना कम गरिएको छ भने ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता ‘विरोधी’ मानिएका मुलुकहरूको कडा आलोचना गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यसअघिका वर्षहरूमा समावेश गरिएका कतिपय खण्डहरू हटाइएका छन् । यसले गर्दा सरकारी भ्रष्टाचार र एलजीबीटीक्यू समुदायमाथिको उत्पीडनजस्ता मुद्दाहरूको विवरण कम भएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसलाई “पुनर्संरचना” गरी “दोहोरोपन हटाउने” र “पढ्न सजिलो बनाउने” उद्देश्यले गरिएको दाबी गरेका छन् ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिवेदनले बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता युरोपेली लोकतन्त्रहरूमा मानवअधिकारको अवस्था “झन् खराब” भएको उल्लेख गरेको छ ।

पूर्व वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा ह्युमन राइट्स फर्स्टकी प्रमुख उज्रा जेयाले ट्रम्प प्रशासनले दशकौंदेखि निर्माण भएको मानवअधिकार संरक्षणसम्बन्धी कामलाई “ध्वस्त” गरेको र अमेरिकी “मूल्यमान्यताको परित्याग” गरेको आरोप लगाएकी छन् ।

प्रतिवेदनमा बेलायतमा “गम्भीर मानवअधिकार समस्या” रहेको र “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठोस प्रतिबन्धका विश्वसनीय रिपोर्ट” रहेको दाबी गरिएको छ । यसमा मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधीमाथिको कारबाही र सजाय “असंगत” रहेको पनि भनिएको छ ।

यसैगरी, ब्राजिललाई “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने असंगत कदम” उठाएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । बेलायत र ब्राजिल दुवैले यस्ता अमेरिकी आरोपहरू पहिले पनि अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

इजरायल, पश्चिमी तट र गाजासम्बन्धी खण्डमा प्रतिवेदनले जारी युद्धका कारण “मानवअधिकार उल्लंघनका रिपोर्टहरू बढेको” उल्लेख गरेको छ ।

तर, यसले इजरायली सरकारले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकारीहरूको पहिचान गर्न विश्वसनीय कदम चालेको दाबी पनि गरेको छ । प्रतिवेदनमा हमास र हिज्बोल्लाहमाथि युद्ध अपराधको आरोप लगाइएको छ, जसलाई दुवैले अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)ले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, पूर्वरक्षा मन्त्री योआव ग्यालान्ट र हमास कमान्डर मोहम्मद डेइफविरुद्ध जारी गरेको गिरफ्तारी वारेन्टको कुनै उल्लेख छैन ।

आईसीसीका न्यायाधीशहरूले यी व्यक्तिहरूविरुद्ध युद्ध अपराधमा “आपराधिक जिम्मेवारी लिने पर्याप्त आधार” रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।