लस एञ्जलसमा आप्रवासनसम्बन्धी गैर कानुनी पक्राउमाथि रोक लगाउने अदालतको निर्णय
प्रकाशित मिति : श्रावण १७, २०८२ शनिबार
अमेरिकी संघीय अपिल अदालतले सम्भाव्य कारण बिना आप्रवासनसम्बन्धी पक्राउ गर्न संघीय एजेन्टहरूलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाउने तल्लो अदालतको आदेशलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
तीन न्यायाधीश सम्मिलित नवौं सर्किट अपिल अदालतले ट्रम्प प्रशासनको अपिल अस्वीकार गर्दै संघीय अधिकारीहरूले जातीय पहिचान, भाषा, वा बसोबास/काम गर्ने स्थानको आधारमा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने गरेको प्रारम्भिक प्रमाण भेटिएको ठहर गरेको हो।
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन छापामार कार्यलाई तीव्र बनाउँदै लस एञ्जलसमा नेशनल गार्ड र मरीन सैनिकहरू परिचालन गरेको थियो। यस कदमले सैन्य बललाई नागरिक सुरक्षामा प्रयोग गर्न पाउने सीमा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टीज युनियन (एसीएलयू)ले संघीय सरकारमाथि मुद्दा दायर गर्दै आप्रवासन एजेन्टहरूले रंग, भाषा र स्थानको आधारमा जातीय पहिचान गर्ने रणनीति अपनाएको आरोप लगाएको थियो। लस एञ्जलस शहर र दक्षिणी क्यालिफोर्नियाका अन्य स्थानीय निकायहरू पनि उक्त मुद्दामा सामेल भएका थिए।
गत महिनामात्रै एक क्यालिफोर्नियाली न्यायाधीशले प्रशासनलाई जातीय आधारमा आप्रवासीहरूको पहिचान गर्न र पक्राउ अवधिभर उनीहरूलाई वकिलको पहुँच नदिन रोक लगाउने आदेश दिएका थिए।
नवौं सर्किटको निर्णयमा भनिएको छ कि “स्पेनी वा उच्चारणयुक्त अंग्रेजी बोल्ने, बस स्टप, कार वास, कृषि क्षेत्र, वा डे लेबर साइटमा मात्रै रहेको आधारमा” कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पाइने छैन् ।
लस एञ्जलसकी मेयर करेन बासले अदालतको आदेशलाई शहरका लागि ठूलो जितको रूपमा स्वागत गरेकी छिन्। “यो अस्थायी रोक आदेशले हाम्रो समुदायलाई गैरकानुनी र क्रूर आप्रवासन छापा र रणनीतिबाट सुरक्षित राखेको छ,” उनले भनिन्।
एसीएलयूका वरिष्ठ कानूनी सल्लाहकार मोहम्मद ताजसरले भने, “यो निर्णय प्रशासनको अर्धसैन्य आक्रमण संविधानविपरीत रहेको पुष्टि हो ।”