प्यालेस्टाइनको पक्षमा वकालत गर्ने निकाय र व्यक्तिलाई भिसा नदिने अमेरिकाको घोषणा
प्रकाशित मिति : श्रावण १५, २०८२ बिहीबार
अमेरिकाले प्यालिस्तीनी स्वशासन निकाय तथा त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ ।
यी प्रतिबन्धहरू ओस्लो शान्ति सम्झौताअनुसार स्थापना गरिएको प्यालिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) र त्यही प्रक्रियाबाट फिलिस्तीनी जनताको आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता पाएको फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) दुवैलाई लागु हुनेछन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले (पीए) सदस्यहरू र (पीएलओ) का अधिकारीहरूलाई भिसा नदिने घोषणा गरेको छ।
यो निर्णय फ्रान्स–साउदी नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको सम्मेलनपछि आएको हो । यो सम्मेलन भविष्यमा दुई राष्ट्र समाधानको पक्षमा समर्थन जुटाउन आयोजित गरिएको थियो ।
उक्त सम्मेलनपछि फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाले यस वर्षको अन्त्यसम्म सर्तसहित स्वतन्त्र, निर्शस्त्र प्यालिस्तीनी राज्यको मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा सहभागी देशहरूले ‘इजरायल विरोधी’ भनिने घोषणाहरू गरेमा कूटनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको थियो ।
त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका अहिले यो प्रतिबन्धको घोषणा गरिरहेको संकेत गरिएको छ।
विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा पीए र पीएलओ ले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू—जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मार्फत इजरायलसँगको द्वन्द्वलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको आरोप लगाइएको छ।
पीए र पीएलओ ले आतंकवादको समर्थन गरेको, पाठ्यपुस्तकहरूमा हिंसाको प्रशंसा गरिएको, र इजरायलविरुद्ध आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवारहरूलाई भत्ता प्रदान गरिएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ ।
यस वर्षको सुरुवातमा ट्रम्प प्रशासनले वेस्ट बैंकमा प्यालिस्तीनीहरूलाई हत्या गर्ने इजरायली बासिन्दाहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो।
पीएलओ अन्तर्गत पर्ने फिलिस्तीनी राष्ट्रिय पहल ९पीएनआई० का संस्थापक मुस्तफा बारघौतीले यो प्रतिबन्ध “गलत पक्ष”माथि लगाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले भने, “ट्रम्प प्रशासनले गाजामा र वेस्ट बैंकमा युद्ध अपराध गर्ने इजरायललाई होइन, बरु पीडित—प्यालेलिस्तीनी जनतालाई सजाय दिइरहेको छ।”
इजरायलले अमेरिकी निर्णयको स्वागत गरेको छ । उसले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई धन्यवाद पनि दिएको छ । इजरायली विदेशमन्त्री गिडेओन सारले भने, “यो कदमले केही देशहरूको नैतिक भ्रमलाई पनि उजागर गर्छ।”
पीए ले भने इजरायली सेनाको नियन्त्रणमा रहेका थुनामा परेका प्यालिस्तीनी कैदीहरूका परिवारलाई दिइने भत्ता ‘आतंकवादको समर्थन’ नभई मानवीय सहयोग भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
यो सम्मेलनले अमेरिकी नेतृत्वमा चल्दै आएको इजरायल प्यालिस्तीन शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कूटनीतिक प्रयासको खालीपनलाई उजागर गरेको छ । प्यालिस्तीनी अधिकारीहरूलाई लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध वित्तीय प्रतिबन्धको तुलनामा सीमित असर पार्नसक्ने कदम हो ।
हालसालै पनि पीएलओ र पीए अधिकारीहरूले अमेरिका जाने विशेष अनुमति पाउन निकै जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ ।
यो प्रतिबन्धले न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि कार्यरत फिलिस्तीनी अधिकारीहरूलाई असर गर्ने हो या होइन भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
त्यहाँका वर्तमान राजदूत र उनका सहायक दुवै अमेरिकी नागरिक हुन्।