नेपालीको टीपीएस खारेजीविरुद्धको अदालती सुनुवाई समाप्त, अदालतले ४८ घण्टापछि निर्णय दिने


प्रकाशित मिति : श्रावण १३, २०८२ मंगलबार

नेपालीहरूको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेजीविरुद्धको मुद्दामा  अदालतमा आजको सुनुवाइ समाप्त भएको छ । न्यायाधीश ट्रिना एल थम्पसनले करिब २ घण्टासम्म दुवै पक्षका वकिलका तर्क सुनेपछि सुनुवाइ समाप्त भएको हो ।

दुबै पक्षका तर्कहरु सुनेपछि अदालतले यो मुद्दालाई अर्को ४८ घण्टाको जारी राख्ने र त्यसपछि आफ्नो निर्णय सुनाउने न्यायाधिसले बताइन् । अहिलेका लागि सबै पहिलेका आदेशहरू पूर्ण रूपमा लागू र प्रभावकारी रहने न्यायाधिसले बताइन् ।

क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतकी न्यायाधीश ट्रिना एल. थम्पसनले  मुदामा दुबै पक्षका तर्क सुनेकी थिइन् । यो मुद्दा होन्डुरस, नेपाल र निकारागुवाका करिब ६३,००० मानिसहरूको टीपीएस अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई चुनौती दिनेसम्बन्धी हो । यस सुनुवाइमा होन्डुरस, नेपाल र निकारागुवाका व्यक्तिहरूको टीपीएस समाप्त गर्ने प्रभावकारी मितिलाई स्थगित गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।

वादीहरूको तर्फबाट  वकिलहरूले  यी देशहरूको टीपीएस समाप्त गर्ने डिपार्टमेन्ट अफ  होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागलको निर्णय गैरकानुनी भएको तर्क प्रस्तुत गरे। उनीहरूले तीन मुख्य दाबी अघि सारे ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

टीपीएस खारेजीविरुद्ध तर्क गर्दै वकिल ।

पहिलो,  टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय टीपीएस कानुन अनुसार आवश्यक देशको अवस्थाको वस्तुनिष्ठ समीक्षामा आधारित नभई टीपीएसलाई व्यापक रूपमा अन्त्य गर्ने नीतिबाट प्रेरित थियो। दोस्रो,  नेपालका लागि दुई महिना र होन्डुरस तथा निकारागुवाका लागि केही लामो समय प्रदान गरिएको समाप्ति अवधि विगतको कम्तीमा छ देखि बाह्र महिनाको अभ्यासको तुलनामा अपर्याप्त थियो। तेस्रो,  टीपीएस समाप्तिहरू जातीय विद्वेषबाट प्रेरित थिए, जुन संवैधानिक संरक्षणको उल्लंघन हो।

टीपीएस खारेजीविरुद्ध तर्क गर्दै वकिल ।

वादीहरूले टीपीएस वाहकहरुले सामना गर्नुपर्ने गम्भीर हानिलाई जोड दिए। यसमा करिब ७,५०० नेपाली, ५२,००० होन्डुरन र ३,५०० निकाराग्वन लाभार्थीहरू औसतमा १४ देखि २६ वर्षसम्म अमेरिकामा वैधानिक रूपमा बसेका, समुदायमा योगदान दिएका  र अमेरिकी नागरिक बच्चाहरूलाई हुर्काएका उनीहरुले तर्क गरे ।   यदि समाप्तिहरू अगाडि बढेमा रोजगारी गुम्ने, परिवारको बिछोड र सम्भावित निर्वासन जस्ता अपूरणीय हानिहरू हुने उनीहरूले तर्क गरे  ।

सरकारपक्षका  वकिलले  अदालतसँग खारेजीको पुनरावलोकन गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको तर्क  गरे। कानूनले  टीपीएस पदनाम, समाप्ति वा विस्तारको न्यायिक समीक्षा रोक्ने बताए।  उनले टीपीएस समाप्तिहरू स्पष्ट रूपमा वैधानिक रहेको तर्क गरे।

टीपीएस खारेजी जायज भएको तर्क गर्दै सरकार पक्षका वकिल

न्यायाधीश थम्पसनले दुवै पक्षसँग प्रमुख मुद्दाहरूमा संलग्न भइन्। उनले कांग्रेसले सबै न्यायिक समीक्षालाई रोक्ने मनसाय राखेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाइन् र “निर्धारण” र “न्याय” बीचको भिन्नताको वैधानिक व्याख्यामा गहिराइमा गइन्। उनले सम्बन्धित टीपीएस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको स्याडो डकेट निर्णयहरूमा तर्कको अभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् र समाप्तिको व्यावहारिक प्रभाव र सम्भावित राहतको दायरा बारे स्पष्टता खोजिन्।

अदालतले महत्वपूर्ण दावीलाई  स्वीकार गर्दै टीपीएस धारकहरू कानुन पालना गर्ने व्यक्तिहरू भएको र उनीहरू नागरिकताको स्पष्ट मार्ग बिना दशकौंसम्म अमेरिकामा बसेको उल्लेख गर्‍यो। न्यायाधीश थम्पसनले रेकर्डको स्पष्टता र हातमा रहेका मुद्दाहरूको महत्वलाई जोड दिइन्।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com