नेपालीको टीपीएस सुरक्षित गर्ने कानुनी लडाईमा न्यूयोर्क सिटीले पनि चाल्यो कदम, सुनुवाई भोलि
By Marincyclist, CC BY-SA 4.0
न्यूयोर्क सिटीले अमेरिकाका १३ वटा स्थानीय सरकारहरूको गठबन्धनमा सामेल भई नेपालीको टीपीएस खारेजी विरुद्धको मुद्दामा वादीहरूको समर्थनमा अदालतमा एमिकस ब्रिफ दायर गरेको छ। क्यालिफोर्नियाको अदालतमा पेश गरिएको ब्रिफले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआका करिब ६०,००० आप्रवासीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयको विरोध गरेको छ।
एमिकस ब्रिफले विशेष गरी यी देशका टीपीएस खारेजीहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न खोजेको छ, जुन नेपालका लागि २०२५ अगस्ट ५ मा तथा होन्डुरस र निकारागुआका लागि २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा लागू हुने तय गरिएको छ।
मेयर एरिक एडम्सले टीपीएसको महत्त्वमा जोड दिँदै यसले शरणार्थी र आप्रवासीहरूलाई समाजमा कानुनी रूपमा योगदान गर्न सक्षम बनाउने बताएका छन्। उनले एडम्स प्रशासनले चलिरहेको मानवीय संकटको सक्रिय व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै न्यूयोर्क सिटीले १,११,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई वर्क परमिट, एसाइलम र टीपीएसको लागि आवेदन दिन सक्रिय रूपमा सहयोग गरेको बताएका छन्।
न्यूयोर्क शहरका कर्पोरेशन काउन्सिल मुरिएल गुड ट्रुफन्टले टीपीएस अन्त्य गर्दा “हजारौं परिवारहरूमा समस्या निम्तिने र व्यापक समुदायको सुरक्षा तथा आर्थिक कल्याणलाई कमजोर बनाउने” कुरामा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, मेयरको आप्रवासी मामिला कार्यालयका आयुक्त म्यानुअल क्यास्ट्रोले टीपीएस खारेज गर्दा “दशौं हजार न्यूयोर्कवासीहरूलाई समस्या हुने र न्यूयोर्क सिटीलाई अस्थिर बनाउने” बताएका छन्।
अदालतमा पेश गरिएको एमिकस ब्रिफले टीपीएस अन्त्य गर्ने कदम विरुद्ध धेरै महत्त्वपूर्ण तर्कहरू प्रस्तुत गरेको छ। यसले टीपीएस खारेज गर्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षति हुने तर्क गरेको छ, किनभने टीपीएसवाहकहरू उच्च श्रम बल सहभागिता दरका साथ स्थानीय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छन्।
टीपीएस खारेजीले सार्वजनिक सुरक्षा चिन्ताहरू पनि निम्त्याउने उल्लेख गर्दै टीपीएस अन्त्य गर्दा कानून प्रवर्तनमा विश्वास घट्न सक्ने र आप्रवासी समुदायहरूलाई छायामा धकेल्न सक्ने ब्रिफमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूले अपराध रिपोर्ट गर्न डराउन सक्ने बताइएको छ। यसबाहेक, ब्रिफले परिवार विभाजनका गम्भीर परिणामहरूलाई जोड दिएको छ। २,६०,००० भन्दा बढी अमेरिकी नागरिक बच्चाहरू टीपीएसवाहकहरूसँग बस्ने उल्लेख गर्दै कार्यक्रम अन्त्य गर्दा यी बच्चाहरूलाई स्थायी मनोवैज्ञानिक हानि हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
कानुनी स्थिति गुमाउँदा टीपीएसवाहकले स्वास्थ्य बीमा गुमाउने र त्यसले गर्दा बिरामीहरू इमर्जेन्सीमा जाने क्रम बढ्ने र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा बढ्दो निर्भरता हुँदा स्थानीय सरकारहरूको लागि लागत बढ्ने ब्रिफमा उल्लेख छ।
संघीय अदालतको सुनुवाइ मंगलबार, जुलाई २९, २०२५, दिउँसो २ बजेका लागि निर्धारित गरिएको छ। यो सुनुवाइ न्यायाधीश ट्रिना एल थोम्पसनको अदालत कक्षमा हुनेछ। न्यायाधीश थोम्पसनलाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले नोभेम्बर २०२१ मा मनोनयन गरेका थिए र मे २०२२ मा पुष्टि गरिएको थियो।
नेशनल टीपीएस एलायन्स र सात व्यक्तिगत वादीहरूले जुलाई ७, २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। यो मुद्दाले होन्डुरस, नेपाल र निकारागुआका नागरिकहरूको लागि टीपीएस अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई चुनौती दिन्छ।
मुद्दाले प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनको उल्लङ्घन, जातीय द्वेषका कारण संवैधानिक उल्लङ्घन, र पर्याप्त संक्रमण अवधिको प्रावधानमा असफलताको आरोप लगाएको छ। नेपाली वादीहरूमा सान फ्रान्सिस्कोमा बस्ने ३३ वर्षीय नेपाली एसके रहेका छन्। ती टीपीएस वाहक अमेरिकी नागरिकसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् र थिएटरमा काम गर्छन्। त्यस्तै अर्का नेपाली वादी सन्ध्या लामा हुन्। भर्जिनियामा बस्ने ४३ वर्षीय यी नेपाली आफ्ना तीन अमेरिकी नागरिक बच्चाहरूको लागि एक मात्र अभिभावक हुन्, जसमध्ये एक बच्चालाई विशेष चिकित्सा उपचार आवश्यक छ।
