आइसको ठूलो कारबाही : एकै दिनमा १,१७९ गिरफ्तारी, ८५३ डिटेनर जारी
प्रकाशित मिति : माघ १४, २०८१ सोमबार
A female ICE ERO officer holds up a badge.
अमेरिकी अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन एजेन्सी (आइस) ले एकै दिन झण्डै १,२०० व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। २७ जनवरी २०२५ मा ठूलो कारबाहीको घोषणा गर्दै, आइसले सोही दिन १,१७९ व्यक्तिलाई गिरफ्तार गरेको हो।
आइसका अनुसार यी तथ्यांक मध्यरातसम्म संकलन गरिएका थिए। ट्रम्प प्रशासनले आइस अधिकारीहरूलाई दैनिक पक्राउको संख्या बढाएर कम्तीमा १,२०० देखि १,५०० पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत, आइसले अध्यागमन कार्यान्वयन गतिविधिहरू तीव्र बनाएको छ। यो कारबाही २३ जनवरी २०२५ बाट सुरु भएको थियो।
पहिलो दिन ५३८ जनालाई गिरफ्तार गरिएको थियो । त्यसपछि जनवरी २४ मा ५९३ गिरफ्तार , जनवरी २५ मा २८६ गिरफ्तार, तथा जनवरी २६ मा ९५६ गिरफ्तार गरिएको थियो।
जो बाइडेनको राष्ट्रपति कालमा, सेप्टेम्बर २०२४ मा, आइसले दैनिक औसत २८२ गिरफ्तारी गरेको थियो, जबकि पूरै वर्षको औसत ३१० थियो।
ट्रम्प प्रशासनले यस कारबाहीलाई आपराधिक अभियोग लागेका व्यक्तिहरू—जस्तै बाल यौन अपराधी, गिरोहका सदस्य, तथा गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू—लाई लक्षित गरिएको बताएको छ।
तर, आप्रवासी पक्षधर समूहहरूले यी कारबाही आपराधिक इतिहास नभएका व्यक्तिहरूसम्म पनि सीमित नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आलोचकहरूले यी कारबाही वर्षौंदेखि अमेरिका बस्दै आएका गैर-आपराधिक आप्रवासीहरूलाई समेत प्रभावित गरिरहेको बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत नीति परिवर्तनपछि, बाइडेन प्रशासनले लागू गरेका केही प्रतिबन्ध हटाइएका छन्।
यी परिवर्तनहरूमा विद्यालय, अस्पताल, र चर्च जस्ता ‘संवेदनशील’ स्थानहरूमा आइस अपरेशन सीमित गर्ने मार्गनिर्देशनको खारेजी तथा केही मानवीय कार्यक्रमहरूको समाप्ति समावेश छ।
२१ जनवरी २०२५ बाट, ट्रम्प प्रशासनले पुनः लागू गरेको तीव्र निष्कासन नीतिअनुसार, दुई वर्षभन्दा कम समयदेखि अमेरिका बसेका अनियमित आप्रवासीहरूलाई देशभरि जहाँसुकै पक्राउ गरेर निष्कासित गर्न सकिनेछ।
यो नीति बाइडेन प्रशासनको प्रतिबन्धभन्दा फरक छ। बाइडेन प्रशासनले यो नीति सीमित गर्दै, सीमा नजिक १०० माइलभित्र दुई हप्ताभन्दा कम समय बसेका व्यक्तिहरूमाथि मात्रै लागू गरेको थियो।
यस नीतिले २०१९ मा ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको निर्देशनलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन बाइडेन प्रशासनले मार्च २०२२ मा खारेज गरेको थियो।
डीएचएसका अनुसार, दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका बसेको प्रमाणित गर्न नसक्ने गैरनागरिकलाई बिना अदालती सुनुवाइ निष्कासित गर्न सकिनेछ।