ट्रम्प ३४ वटै अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि अब के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १७, २०८१ बिहीबार
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई बिहीबार न्युयोर्कको अदालतले ३४ वटा अभियोगमा दोषी ठहर गरिसकेकाले अबको चरण उनीविरुद्धको सजाय सुनाउनु हो । सजायका लागि आगामी जुलाई ११ का लागि सुनुवाई तोकिएको छ । उनलाई चार वर्षसम्म जेल वा प्रोबेशनको सजाय हुन सक्ने जनाइएको छ ।
यद्यपी ट्रम्पले आफूविरुद्धको फैसलाको पुनरावेदन गर्ने योजना बनाइसकेका छन् । तर त्यो अपील सुनुवाइ हुनुभन्दा धेरै अगाडि ट्रम्प फौजदारी न्याय प्रणालीको चक्कामा परिसकेका हुनेछन्। तर रोचक के छ भने ट्रम्पको सजायले उनलाई जेलमा पठाएमा उनीसँगै सेक्रेट सर्भिसका एजेन्टहरुपनि जानुपर्नेछ ।
ट्रम्प दोषी ठहर भएका ३४ अभियोगमा न्यूयोर्क राज्यको कानून अन्तर्गत सम्भावित सजाय भनेको प्रोबेशनदेखि चार वर्षको जेल सजाय हो । तर ट्रम्प सामान्य प्रतिवादी होइनन्। र धेरैजसो विज्ञहरूले जेल सजायको सम्भावना कम भएको बताउँछन् । तर मुद्दाका न्यायाधीश जुआन एम मर्चनले ह्वाइट कलर अपराधलाई गम्भीरताका साथ लिने बताएका छन् ।
यदि पूर्व राष्ट्रपतिलाई जेलमा बस्नैपर्ने सजाय सुनाएमा ट्रम्प कुनै साधारण कैदी हुनेछैनन्। किनभने अमेरिकी कानुन अनुशार अमेरिकाको सेक्रेट सर्भिसले पूर्व राष्ट्रपतिहरूलाई चौबीसै घण्टा सुरक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । जसको मतलब सेक्रेट सर्भिसका एजेन्टहरूले ट्रम्पलाई जेलभित्रै सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
मुद्दाको सुरुवाती बयान अघि नै सेक्रेट सर्भिसले पूर्व राष्ट्रपतिको कारावासको असाधारण सम्भावनाको लागि केही योजना बनाएको थियो। संघीय, राज्य र सिटी एजेन्सीका अधिकारीहरूले स्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने बारे अचानक बैठक गरेका थिए । उक्त बैठक केवल ट्रम्पलाई कसरी जेलमा सुरक्षा दिने भन्ने कुरामा केन्द्रित थियो ।
सामान्य परिस्थितिमा एक वर्ष वा कमको कुनै पनि सजाय सामान्यतया न्यूयोर्क सिटीको कुख्यात राइकर्स आइल्याण्डमा दिइनेछ। त्यही ठाउँमा ट्रम्पका पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी एलेन एच वेसेलबर्गले दोस्रो पाँच महिनाको सजाय काटिरहेका छन्।
एक वर्ष भन्दा बढीको कुनै पनि सजाय सामान्यतया न्यूयोर्क राज्यको ४४ जेलहरू मध्ये कुनै एकमा दिइनेछ। यदि ट्रम्प नोभेम्बरमा राष्ट्रपति निर्वाचित भए भने र जनवरीमा पदभार ग्रहण गर्दा पनि प्रोबेशन वा जेलको सजाय भोगिरहेमा उनले उनले आफैलाई माफी दिन पाउनेछैनन् । किनभने अभियोग न्युयोर्क राज्यले लगाएको हो, संघीय सरकारले होइन।