राज्यहरूले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति चुनावको मतपत्रबाट हटाउन नपाउने सर्वोच्चको आदेश
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २१, २०८० सोमबार
सर्वोच्च अदालतले सोमबार कोलोराडो अदालतको निर्णयलाई सर्वसम्मतिले उल्टाएको छ जसले अमेरिकी संविधानमा विद्रोहमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित प्रावधानमा आधारित रहेर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति चुनावका लागि राज्यको रिपब्लिकन प्राइमरीमा मतपत्रबाट हटाउने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अर्थ कुनै पनि अन्य राज्यले अबदेखि संविधानको १४ औं संशोधनमा रहेको विद्रोह खण्डमा आधारित रहेर ट्रम्प वा कुनै अन्य उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति वा सांसदका लागि मतपत्रबाट हटाउन सक्नेछैनन् ।
राज्यहरूले राज्यको पद धारण गर्ने वा प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूलाई अयोग्य ठहराउन सक्ने भएतापनि संघीय कार्यालयहरू, विशेष गरी राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा धारा ३ लागू गर्ने राज्यहरूसँग कुनै अधिकार नभएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय पदाधिकारी र उम्मेदवारहरूविरुद्ध धारा ३ लागू गर्ने जिम्मेवारी राज्यहरूको नभई संसदको भएको अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ । त्यसैले कोलोराडोको अदालतको फैसला लागु हुन नसक्ने निर्णय गरिएको छ ।
कोलोराडो राज्यको सर्वोच्च अदालतले संविधानको १४ औं संसोधनमा गरिएको प्रावधान उल्लेख गर्दै जनवरी ६ मा क्यापिटल दंगामा ट्रम्पको भूमिकाको कारण कोलोराडोको मतपत्रबाट हटाउने फैसला गरेपछि कोलोराडो मतपत्रमा ट्रम्पलाई पुनर्स्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको थियो । कोलोराडो केन्द्रबिन्दुमा रहेपनि सर्वोच्चको निर्णयले ट्रम्पलाई मतपत्रबाट हटाउन चाहने अन्य राज्यहरूलाई पनि जवाफ दिएको छ ।
सर्वोच्चले ट्रम्पको पक्षमा फैसला गरेकाले ट्रम्पलाई मतपत्रबाट हटाउन चाहने अन्य राज्यहरु पछि हट्नुपर्नेछ । गृहयुद्ध पछि अनुमोदित सैंविधानको १४ औं संशोधनले विद्रोहमा संलग्न अमेरिकी अधिकारीहरूले भविष्यमा सरकारी पद धारण गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । तर यो प्रावधान अस्पष्ट छ । यस्तो प्रतिबन्ध कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे थप प्रष्ट छैन । ट्रम्पका विपक्षीहरुले जनवरी ६, २०२१ मा अमेरिकाको क्यापिटल हिलमा भएको दंगामा ट्रम्पको भूमिकाका कारण उनी बिद्रोहको प्रतिबन्ध अन्तर्गत चुनाव उठ्न अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए ।
अमेरिकाको इतिहासमा सन् २००० मा जर्ज डब्लु बुश र एल गोरको मुद्दापछि यो मुद्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनावी विवाद हो। सर्वोच्चले सामान्यतया जुनमा आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा सबैभन्दा ठूला मुद्दाहरूमा निर्णय दिनेभएतापनि यो मुद्दामा चुनावलाई मध्यनजर गरेर अदालतले छिटो निर्णय दिएको छ ।