ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रकाशित मिति : श्रावण २१, २०८० आईतबार
काठमाडौं । नेपालको बहुचर्चित प्रकरण ललिता निवासको नीतिगत निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधबकुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
निर्णयकर्तालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले ललिता निवास प्रकरणमा तलदेखि माथिसम्म संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा आरोपित नायब सुब्बाले दायर गरेको बन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धान गर्दा त्यसले जनविश्वास गुमाउने भन्दै निर्णयमा संलग्नलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश जारी भएको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानका आधारमा अविलम्ब सम्पन्न गर्नु÷गराउनु भनी यो आदेश जारी गरिदिएको छ–सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यो आदेशपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणिकरण गर्ने मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने हुनु भएको छ ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै भट्टराई र नेपालमाथि अनुसन्धान गरेको थिएन भने मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय प्रमाणित मात्रै गरेकोले तत्कालिन मुख्यसचिव पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
अदालतले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सो निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा संलग्न हुनेहरुमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतको आदेश जारी भएको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भट्टराई र नेपालले ललिता निवासको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिदिएका थिए । २०६९ मा भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गा बारे निर्णय गरेको थियो ।