नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्नबाट जोगियो
प्रकाशित मिति : श्रावण ३, २०८० बुधबार
काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टबाट जोगिएको छ । क्यानडामा भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) एपीजी को २३ औं वार्षिक वैठकले नेपाललाई सर्तसहित एक वर्षको समय थप गरेपछि ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको हो ।
आगामी एक वर्षपछि नेपालको प्रगतिको पुनः मुल्यांकन हुनेछ र त्यतिबेलासम्म नेपालले सहकारी, घरजग्गाको लगानी र बीमा क्षेत्रबाट भइरहेको सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई न्यूनिकरण गरेको प्रमाण वैठकसमक्ष पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । एक वर्षभित्र ऐनहरुका निर्माण गरी ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यमा कडा नियमन भइरहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने सर्त राखेर ग्रे लिस्टमा समावेश हुनबाट जोगिएको हो ।
एफएटिएफको वैठकमा नेपालका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले प्रतिरक्षा गरेको थियो । टोलीमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद सिलवाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, कानून मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवाली, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दंगाल, राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुख देवकुमार ढकाल, वित्तीय अनुसन्धान इकाई प्रमुख दीर्घ रावललगायतका व्यक्तिहरु सहभागी थिए ।
२०६७ सालमा पनि नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिममा रहँदा तत्कालिन सरकारको पहल र आवश्यक कानूनको निर्माणले सो कार्य रोकिएको थियो ।
