टीपीएस सम्बन्धि वार्ता असफलपछि अदालतकै भर, १० हजार नेपालीसहित देशनिकालाको जोखिममा
प्रकाशित मिति : कार्तिक १०, २०७९ बिहीबार
झण्डै एकबर्षभन्दा लामो वार्तापछि बाइडेन प्रशासन र वादीहरूबीच टीपीएस मुद्दामा सम्झौताको वार्ता मंगलबार असफल भएपछि अब यसबारेको निर्णयका लागि अदालतकै भर हुने भएको छ । टीपीएसवाहकका पक्षका वकिलहरू र बाइडेन प्रशासनबीच जुन २०२१ देखि वार्ता भइरहेकोमा यो वार्ता मंगलबार असफल भएपछि अब वकिलहरू अदालतमा फर्किरहेका छन्।
अब नेपालीहरुसहित साढे २ लाख भन्दा धेरै आप्रवासीहरु अमेरिकाबाट वर्क परमिट गुमाउने र देशनिकालाको जोखिममा परेका छन् ।
मध्यस्थता प्रयासहरू समाप्त भएको अदालतबाट मध्यस्थकर्ता जोनाथन वेस्टनले नवौं सर्किट कोर्टलाई सूचित गरिसकेका छन् ।
टीपीएसको विस्तारित प्रयोगलाई कम गर्ने प्रयासको रूपमा ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोर, होन्डुरस, निकारागुआ, हाइटी, सुडान र नेपालका नागरिकहरूका लागि टीपीएस अन्त्य गर्नको लागि कदम चालेपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । त्यसपछि वादीहरु र सरकारबीच सहमतिका प्रयासहरु गरिएको थियो ।
वादीहरूले सन् २०१८ मा टीपीएसबाहकलाई अस्थायी रुपमा राहत दिनेगरी जितेका थिए, जतिबेला सान फ्रान्सिस्कोको एक संघीय जिल्ला न्यायाधीशले टीपीएसको समाप्ति रोक्नको लागि आदेश दिएका थिए ।
तर २०२० मा सान फ्रान्सिस्कोको नवौं सर्किट कोर्ट अफ अपीलमा तीन न्यायाधीशको प्यानलले २-१ को निर्णयमा आदेशलाई उल्टाइदिएको थियो । यद्यपी आप्रवासीहरूका लागि वकिलहरूले पूर्ण अदालतमा सुनुवाइको लागि अनुरोध गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले पुनरावेदनको निर्णयले प्रभाव पारेको छैन ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका प्रवक्ताले विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे पनि एल साल्भाडोर, नेपाल, निकारागुआ र होन्डुरसका टीपीएस वाहकहरु आगामी महिनाहरूमा सुरक्षित रहने बताएका छन् । नेपालीहरुको टीपीएससम्बन्धि कागजात र वर्क परमिटको अवधि आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म कायम छ ।
पहिले टीपीएस प्रदान गरिएका मुलुकका नागरिकका लागि नयाँ टीपीएस प्रदान गर्न अधिकारकर्मीहरुले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी समक्ष माग गरेका छन् । टीपीएसवाहकलाई उनीहरुका देशहरूमा फिर्ता गर्नु धेरै खतरनाक रहेको उनीहरुको तर्क छ ।