अमेरिकाले नेपालसहित एसियाका १६ देशलाई ७ मिलियन डोज भ्याक्सिन दिने
अमेरिकाले नेपालसहित दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका १६ देशलाई ७ मिलियन डोज भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपालसहित भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, लाओस, पपुवा न्युगिनी, ताइवान र प्यासिफिक आइल्याण्डलाई झण्डै ७ मिलियन डोज भ्याक्सिन दिने घोषणा गरेको हो ।
अमेरिकाले विश्वमा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको ८० मिलियन डोज भ्याक्सिनमध्ये आज बाइडेन प्रशासनले २५ मिलियन डोज भ्याक्सिन वितरणको फ्रेमवर्क तयार पारेको हो । २५ मिलियन डोजमध्ये १९ मिलियन डोज कोभ्याक्समार्फत दक्षिण र मध्य अमेरिका, ७ मिलियन एसिया एवं ५ मिलियन अफ्रिकाका देशहरुमा प्रदान गरिने भएको छ । ६ मिलियन डोज क्षेत्रीय प्राथमकिताका आधारमा प्रदान गरिनेछ ।
अमेरिकाले नेपाललाई कति डोज भ्याक्सिन र कुन भ्याक्सिन दिने भन्ने फ्रेमवर्कमा उल्लेख गरेको छैन ।
नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खोप सहायता अनुरोध गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र पठाएकी थिइन् । नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनलाई पठाएको पत्र नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका बरिष्ठ सल्लाहकार एर्भिन मासिंगालाई बुझाएका थिए ।
भेटमा राजदूत खतिवडाले मासिंगालाई नेपालमा भाइरस महामारीको अवस्था र खोप अभियानबारे अवगत गराएका थिए । खतिवडाले अमेरिकी सहयोगमा विश्वका विभिन्न मुलुकले सुविधाका रूपमा पाउने एस्ट्राजेनेकाको खोपमा पनि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
अमेरिकाबाट नेपालमा भ्याक्सिन डोनेशनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक पहल भएको थियो । नेपालीहरुले भ्याक्सिन सहयोगको आव्हान गर्दै हस्ताक्षर अभियान संचालन गरेका थिए भने उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालमा रहेका अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरी समक्ष भ्याक्सिन सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।
नेपालमा आष्ट्राजेनेका अन्तरगतको कोभिशिल्ड भ्याक्सिनको पहिलो डोज लगाएका लाखौंले दोश्रो डोज पाएका छैनन् । उनीहरु दोश्रो डोजको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका छन् । पहिलो डोज पनि लगाउन नपाएकाहरु पनि भ्याक्सिनको प्रतिक्षामा रहेका छन् ।
नेपालमा भ्याक्सिन सहयोगका लागि केही अमेरिकी सांसदहरुले समेत सिनेटमा आवाज उठाएका थिए । अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुले ती सांसदहरुसमक्ष गरेको आग्रहपछि सिनेटका विभिन्न कमिटिहरुमा यसबारे कुरा उठेको हो ।
