बेरोजगारी बिमाको अतिरिक्त ३ सय पनि नदिने पक्षमा रिपब्लिकन, ह्वाइट हाउसको नयाँ प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : मंसिर २४, २०७७ बुधबार
चुनाव अगाडिसम्म आकर्षक राहतका कुरा गरिरहेका राजनीतिक दलहरु र ह्वाइट हाउसबीच अहिले कमभन्दा कम राहत दिने विषयमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । दुई दलका सांसदहरुबीच बेरोजगारी विमाका अतिरिक्त साप्ताहिक ३ सय डलर दिने तर राहत चेक नदिने झण्डै ९ सय बिलियनको राहत प्याकेजबारे छलफल भइरहँदा ह्वाइटहाउसले अझ सानो राहत प्याकेज प्रस्ताव गरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले मंगलबार प्रस्ताव गरेको नयाँ राहत प्याकेजमा बेरोजगारी विमाका अतिरिक्त संघीय सरकारबाट कुनै रकम प्रदान नगर्ने उल्लेख छ । तर योग्य अमेरिकनहरुलाई ६ सय डलरको राहत चेक उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । हरेक व्यक्तिका लागि ६ सय र बच्चाका लागि ६ सय डलरको राहत चेक उपलब्ध गराउने ह्वाइट हाउसको प्रस्ताव रहेको छ ।
दुई दलका सांसदहरुबीच नयाँ बेरोजगारी सहायताका लागि १८० बिलियन डलर छुट्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । बेरोजगारी विमाका अतिरिक्त साप्ताहिक ३ सय डलर दिने विषयमा दुईदलका सांसदहरुबीच छलफल भइरहेको हो । तर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टेफन मन्चिनले संघीय बेरोजगारी सहायता स्वरुप ४० बिलियन डलरमात्र छुट्याउने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।
मन्चिनको योजनाले सकिदै गरेको बेरोजगारी विमा रकमको अवधि थपिने छ । तर साप्ताहिक रुपमा पाइरहेको रकममा संघीय सरकारका तर्फबाट कुनै अतिरिक्त रकम भने प्रदान गरिनेछैन । हाउस स्पीकर न्यान्सी पेलोसी र सिनेटमा डेमोक्रेटिक नेता चक शुमरले संयुक्त वक्तब्यमार्फत मन्चिनको प्रस्तावको आलोचना गरेका छन् ।
दुईदलीय सांसदहरुबीच छलफल भइरहेको बेरोजगारी सहायतालाई १८० बिलियनबाट घटाएर ४० बिलियनमा झार्नु अस्वीकार्य हुने पेलोसी र शुमरले जनाएका छन् । दुईदलीय संवाद नै दुईदलीय समाधानको सबैभन्दा राम्रो आशा रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
सिनेटमा रिपब्लिकन नेता मिच म्याक्कोनेलले पनि बेरोजगारी विमाका अतिरिक्त कुनै रकम नसमेटिएको प्याकेज प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । चुनाव अगाडि सम्म सिनेटका रिपब्लिकनहरुले बेरोजगारी विमाका अतिरिक्त साप्ताहिक ३ सय डलर दिने बताउँदै आएकोमा चुनाव पछाडि उनीहरु उक्त रकम पनि नदिने पक्षमा छन् ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने २ हजार डलरसम्मको अर्को चरणको राहत चेक पठाउने इच्छा गरिरहेको जनाईएको छ । गत मार्चमा संसदले एकसय मिलियन भन्दा धेरै अमेरिकनलाई १२ सय डलरको राहत चेक स्वीकृत गरेको थियो, जसको वितरण अप्रिलदेखि सुरु गरिएको थियो ।