तर्क: किशोर नेपाल: स्वास्थ्यको हकबारे संविधान र सर्बोच्चको अवज्ञा, प्रतिक्रान्तिका पाइला
प्रकाशित मिति : कार्तिक ४, २०७७ मंगलबार
– किशोर नेपाल
दशैंको मुखैमा आएर देशमा खलबल शुरु भएकोछ । सरकारले २०७२ सालमा बनेर धूमधामका साथ जारी गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको सम्बिधानको अवज्ञागर्न थालेकोछ । पत्र–पत्रिकाले यो बूँदामा भन्दा पनि सरकारले सर्बोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको बूँदामा आपूmलाई केन्द्रित गरेका छन । जनता–जनार्दनलाई कसले सम्झाओस – कि जुन सरकार संविधानकै अवज्ञा गर्दैछ, त्यसले सर्बोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञागर्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ? आखिर, सर्बोच्च अदालतकै कथित प्रतिष्ठा पनि के नै बाँकी छ र ?
पछिल्लो समयमा यसको हैसियत सरकार वा सरकार बनाउने कम्युनिष्ट पार्टीको न्याय विभागको जस्तो देखिएकोछ । सर्बोच्चमा मुद्दावालका बिचौलिया सलबलाइ रहेका हुन्छन । प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नाम कुनै न कुनै आर्थिक अपराध र घोटालासंग टाँस्सिएको हुन्छ । न्यायप्रतिको जनताको आस्था, बिश्वास र निष्ठा शून्यमा झरेकोछ । देशमा चलेको तथाकथित न्याय ‘पध्दति’ लाई देख्दा यस्तो लाग्दछ नेपाली समाजलाई अधोगतिमा, तीब्रताका साथ, दौडाउने काम भइ रहेकोछ ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ‘दुइ तिहाइ’ बहुमतको सरकारले अहिलेसम्म गर्वगर्न लायक कुनै काम पनि गरेको छ – कसैले भन्न सक्दैन । यो सरकारको दुइतिहाइको हैसियत समाप्त भइसक्यो कि छैन ? त्यो जान्नु जरुरी पनि छैन । ‘काम नगर्नु’ नै सरकारकोे एकमात्र काम भएको देश हो नेपाल ।
सामान्य रुपले दैनिक पत्रपत्रिका हेर्ने मानिसले पनि थाह पाउँछ सरकारका सामु कामको भारी चारैतिर असरल्ल पल्टिएको छ । सरकारका कर्मचारी र पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा जोश छ, उत्साह छ । बस्, त्यो असरल्ल परेको काम सल्टाउने जाँगर छैन । सरकारले भत्ता बितरण गरेकैछ । जंगलका स्याउला सोहोरे बापत समेत प्रधानमन्त्री कोषबाट कार्यकर्तालाई ‘पोष’ लाग्ने देशमा कामगर्ने जाँगर चाहिने कुरा पनि होइन ।
तर, सरकार कडाभन्दा कडा निर्णय गर्नभने सक्षम छ । यो साता सरकारले निर्णय गर्यो – कोभिड – १९ को उपचार निशुल्क गरिने छैन । निर्णयसंगै कुरा स्पष्टसंग खुलाइएको थियो, क्यान्टिनमा खानाखानेले अग्रिम पैसा तिरेपछि खान पाइनेछ । सरकारको यो निर्णय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने नेपाली जनताको संवैधानिक अधिकारमाथि मर्मान्तक प्रहार त हुँदै हो, यो निर्णय सम्विधानको ठाडो अवमानना पनि हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तब्यको धारा ३५ को उपधारा १ मा स्पष्ट लेखिएकोछ : ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्तगर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन ।’
धारा ३५ को उपधारा ३ मा यस्तो लेखिएकोछ – प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहूँचको हक हुनेछ ।
यति भनि सकेपछि यहाँ थप केही ब्याख्या गरी रहनु पर्ला र ?
यो भन्दा पनि जटिल बिषय बनेको छ – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर सिंहका बिरुध्द उनको आफनै दलका सांसद यामलाल कँडेलले कर्णाली सदनमा प्रस्तुत गरेको अबिश्वासको प्रस्ताव । प्रम ओलीका सहयोगी भनेर चिनिने यामलाल कँडेलले आफनै दलका मुख्यमन्त्री बिरुध्द यो खेल पक्कै पनि प्रम ओलीकै निर्देशनमा खेलेका थिए ।
यो बिबादले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा अहिले जे खडा भएकोछ त्यो राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि एमाले र माओवादीको बिद्रूप गठबन्धन हो भन्ने प्रमाणित गरेकोछ । कर्णाली काण्डमा प्रम ओलीका भनाइ राजनीतिक हिसावले खतरनाक छन । प्रम ओली प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको ‘प्रशासनिक’ युनिट मान्दछन । उनले भनेका छन – ‘साथीहरुलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैंले कुनै महत्वपूर्ण निर्णयगर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भने पछि मात्रै गर्नु पर्दछ…’
मेरो बिचारमा यहींबाट नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बिखण्डन शुरु भएकोछ । प्रम ओलीको यो अभिब्यक्ति ‘प्रतिक्रान्तिको शंखनाद’ हो । यसले देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक बितण्डाको सिर्जना गर्नेछ । प्रत्येक क्रान्तिको गर्भमा छिपेको हुन्छ प्रतिक्रान्ति । प्रम ओलीले आफनै मुखले नेपालका लागि हावा पानी माटो सुहाउँदो संघीयताको बखान गरेका छन । त्यो कदापि नेपालका संघीय गणतन्त्रवादीका लागि स्वीकार्य छैन । प्रम ओलीले परोक्ष ढंगले नेपालमा संबैधानिक राजतन्त्रात्मक ब्यबस्थाको प्रत्यारोपणगर्न खोजेका हुन भने उनले बुझनु पर्दछ ज्ञानेन्द्र शाह नै त्यसका लागि तयार छैनन ।
शाह स्वयंका लागि अवस्था जटिल छ । कस्ता कस्ता शक्तिशाली लिगेसी बोकेका राजाहरुले एकपटक जनताबाट अपदस्थ भएर पाखा लागेको राजतन्त्र फर्काउन नसकेको अवस्थामा राजतन्त्रको कुनै लिगेसी नबोकेका तथा काकताली परेर राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाह त्यो यात्रामा लाग्छन भन्ने नसोचेहुन्छ राजतन्त्रका हिमायतीहरुले । उनीहरुले आफना लागि सुरक्षित स्थानको खोजी गरे हुन्छ ।
प्रम ओलीहरुसंग अहिलेसम्म संगै बस्दै आएका माधव नेपालहरु र भर्खरै जोडिन गएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरु अब संगै बस्न सक्लान वा नसक्लान ? यो अर्को प्रश्न हो । प्रम ओलीको यो प्रतिगमनकारी अभिब्यक्तिले देशमा गृहयुध्दको संभावनालाई समेत अघि बढाएकोछ । यो भन्न कुनै साइत हेर्नुपर्दैन ।
अहिले देश साँच्चै जटिल अवस्थामा छ । प्रम ओलीको जस्तो टुक्रे शासन शैलीले देशलाई एकतावध्द राख्न सक्दैन । संसदका आफनै सीमा होलान । तर, यो बिषयमा संसदमा बहस हुनु पर्दछ । प्रचण्डहरुको हातमा संघीय नेपाल जोगाउने दायित्व आएकोछ । प्रम ओलीको शासनको अभद्र शैलीको मारमा जनता त परेकै छन, अब संबिधान नै खतरामा परेकोछ । आत्मकेन्द्रीत, दीर्घरोगी र दूरदृष्टि नभएका शासक जुन देशमा हुन्छन त्यस देशको जनताले दुःख बाहेक केही पाउँदैनन ।