KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS Fact Checking Stories of Hope Resource Center Donate to Khasokhas KHASOKHAS MAGAZINE Terms of Service/Privacy Policy (English)

इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अङ्ग्रेजीमा लेख्ने सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक: प्रा.डा.खगेन्द्र लुइटेल

प्रकाशित मिति : भाद्र ३०, २०७७ मंगलबार

प्राध्यायक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल लामो समयदेखि भाषा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । उहाँको अध्यक्षतामा गठन भएको  मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले अहिले नेपालमा गाडीको नम्बरप्लेटको भाषा अँग्रेजीमा राख्ने अदालतको निर्णयबिरुद्ध नै अभियान चलाइरहेको छ ।

क श्रेणीको महेन्द्र विद्याभूषण, सम शतवार्षिकी सम्मान, अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल पब्लिकेसनबाट विशेष सम्मान–अभिनन्दन, नोबल साकोस दुर्गा–विष्णु समालोचना र साहित्य सम्मान तथा पुरस्कार लगायत एकसयभन्दा धेरै सम्मान र पुरस्कारहरु प्राप्त गरिसक्नुभएका लुइटेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ । २०३३ सालदेखि शिक्षण र प्राध्यापन पेशामा रहनुभएका उहाँले एकसयभन्दा धेरै पुस्तक लेखन, प्रकाशन र सम्पादन गर्नुभएको छ ।

प्रस्तुत छ उहाँसँग खसोखासकर्मी अस्मीता खड्काले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिने भाषासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको विरोध किन गर्नुभएको ?

विगत एक दशकदेखि सरकारी निकायबाट नै नेपाली भाषालाई अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बिगारिंदै आएको छ । नेपाली जातिको गौरव र पहिचानका रूपमा रहेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषामाथि प्रहार भएको यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भाषासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला नै पहिलो होइन ।

यसअगि नै नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०७२) अमानक वर्णविन्यासको प्रयोग गरी छाएिएको थियो, हामीले त्यसलाई खारेज गराएर मानक वर्णविन्यासमा पुनः प्रकाशनमा ल्यायौँ । नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले देवनागरी लिपिमा लेखिएका माध्यमिक तहसम्मका पाठ्यपुस्तकहरू अमानक नेपाली वर्णविन्यासमा छापेको थियो । हामीले सशक्त दबाब दिई ती सबैलाई मानक वर्णविन्यासअनुसार छाप्न बाध्य पार्यौँ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत नेपाली भाषाको मानक स्वरूपलाई भत्काउन खोजेका थिए । यी सब हाम्रै तीव्र दबाबबाट सच्याइयो । त्यस्तै कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य नेपाली विषय हटाइएको थियो त्यस विरुद्ध पनि हामीले आन्दोलन गरेर पुनः कायम गर्यौँ । यति मात्र होइन, बैंकहरूले स्थापना गरेका एटिएम मेसिनहरूमा नेपाली भाषालाई हटाएर अङ्ग्रेजी र चिनियाँ भाषाको मात्र प्रयोग गरिएकोे थियो, त्यसमा पनि हामीले नेपाली भाषा अनिवार्य राख्ने बनायौँ । नेपाली भाषाका क्षेत्रमा हामीले यीलगायत धेरै काम गर्दैआएका छौँ ।

नेपाल सरकारको निर्णयानुसार २०७४–५–५ देखि नेपालका सवारीसाधनहरूमा अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सुरु गर्नेबित्तिकै सवारीसाधनहरूका नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजीको प्रयोग गर्नु ठीक होइन नेपाली नै प्रयोग गर्नुपर्छ भनी हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई भेटेर २०७४ साल भदौमा नै यसको गम्भीरताबारे कुरा गरेका थियौँ । यो कुरा यातायात व्यवस्था विभाग प्रमुखलाई पनि भन्यौं । त्यही बेला प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर नेपाली भाषामै नम्बर प्लेट लेख्नुपर्दछ भनेका थियौँ ।

सोका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि २०७४–११–१० मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सो निर्णयको कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भयो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि हामी चुप्प लाग्यौँ । २०७६–८–२७ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश र रिट निवेदनसमेत खारेज गरेपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिने भाषासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलालाई असंवैधानिक र आपत्तिजनक भनी विज्ञप्तिमार्फत फैसलाको तीव्र विरोध गर्यौं र गरिरहेका छौं । हाल यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको कुरा जगजाहेरै छ ।

सवारीसाधनमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाको प्रयोग गरी लेखिएका नम्बर प्लेटहरू हटाएर अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाली भाषालाई ध्वस्त पार्ने विभिन्न षड्यन्त्रमध्येको पछिल्लो षड्यन्त्र हो ।

नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ तर सर्वोच्च अदालतले सवारी तथा व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची २ लाई आधार बनाएर नेपाली भाषाको चीरहरण गरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीे राख्ने भन्ने संविधान विपरीत फैसला गरेकाले त्यसलाई हामीले असंवैधानिक फैसला भनेका हौं ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लेखिने भाषा पनि आमनागरिकसँग जोडिएको विषय हो । सामान्य साक्षर नागरिकसँग पनि सिधासिधा जोडिएको कुरा हो र यो पनि सरकारी कामकाजको भाषासरह नै हो । यस अर्थमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा लेखिने भन्ने भाषासम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला असंवैधानिक नै हो । यसको पछि लाग्नैपर्नेे मुख्य कारण भनेको नेपाली भाषा अर्थात् हाम्रो अस्मिताको जगेर्ना गर्नु हो ।

गतबर्ष नै फैसला आएपनि अहिलेमात्र किन विरोध सुरु गर्नुभयो ?

सर्वोच्च अदालतले २०७६ मंसिर २७ गते फैसला गर्यो तर त्यो फैसलाको पूर्णपाठ धेरै ढिलो ल्यायो । फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै २०७७ साउन २१ गते हाम्रो सञ्जालले कडा खालको विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्यो । भाषासम्बन्धी फैसलाका बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हाम्रो आवाज बुलन्द गर्यौँ ।

हाम्रो अभियानमा नेपाली भाषालाई माया गर्ने विभिन्न साहित्यिक संघसंस्था, संगठन र एमफिल, पिएचडीका विद्यार्थीहरूले समर्थन गरेर ऐक्यभाव प्रकट गरे । अनेसास बिओटी र केन्द्रीय कार्यसमिति, नेपाल शिक्षक महासंघलगायतका संघसंस्थाले पनि हाम्रो अभियानमा समर्थन जनाउँदै ऐक्यबद्धता प्रकट गरी सर्वोच्च अदालतका फैसलाको विरोध गरिरहेका छन् ।

हाम्रो अभियानमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू डा.भीम रावल, अर्जुननरसिंह केसी, कमल थापा, जयकुमार राईलगायतका पनि अगाडि आउनुभयो र हाम्रो विज्ञप्ति र लेखहरू सेयर गरेरै विरोध जनाउनुभो । त्यति मात्र होइन विभिन्न सांसद्हरू, कानुन व्यवसायीहरूले पनि समर्थन गर्नुभयो । अहिले त झन् चौतर्फी समर्थन मिलेको छ ।

सवारीसाधनमा नेपाली भाषा अनिवार्य गराएरै छाड्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका बारेमा संवैधानिक निकायले गरेको असंवैधानिक निर्णय हो । सवारीसाधनमा अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र लेख्ने कुरा हामी मान्दैनौँ । यसमा हाम्रो पटक्कै सहमति छैन । यसका बारेमा प्रस्ट भनिसकेका छौँ ।

सर्वोच्चको फैसला संवैधानिक हिसाबले नै अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोगको पक्षमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाली भाषा मास्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो, यो भाषाघाती र राष्ट्रघाती कदम हो तसर्थ हामी यसको विरोधमा बोल्नैपर्ने अवस्था अवस्था आएको हो ।

सर्बोच्चकै फैसला असंवैधानिक भन्ने तपाईहरुसँग आधार के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा “देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।” भनी प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । यो सरकारी अफिसमा बसेर गरिने कामकाजको लागि मात्र भनिएको होइन, सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुने सवारीसाधनलगायतका लागि पनि हो । सरकारमा बसेका मानिसहरूले प्रयोग गर्ने गाडीहरू पनि सरकारी कामकाजअन्तर्गत नै पर्छन् ।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण छ । फैसला गर्दा एउटा सामान्य ऐनलाई आधार मानिएको छ । यो लाजमर्दो कुरा हो ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ मा लेखिएको छ, “इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अङ्ग्रेजी लिपिमा हुनुपर्नेछ ।” लिपि र भाषा भनेको फरक कुरा हो । त्यहाँ अङ्ग्रेजी लिपिमा भनेको छ, त्यो सरासर गलत हो । त्यहाँ अङ्ग्रेजी लिपिमा भनेको छ, त्यो सरासर गलत हो । अङ्ग्रेजी भाषा हो, रोमन लिपि हो ।

यस्तै देवनागरी लिपि र नेपाली भाषा भनेको फरक कुरा हो । त्यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले फैसला गर्न मिल्दैन । बरु सर्वोच्चले संविधान विपरीत भएको यातायात व्यवस्था ऐन खारेज गरिदिनु पथ्र्यो तर यसैमा टेकेर सर्वोच्चको फैसला आउनु नै त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक भएको छ ।

अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतले कस्तो कुतर्क गरेको छ भने “नेपाली भाषामा ओकार, ईकार, अकार इत्यादि भएको हुनाले नेपाली भाषा प्रविधिमैत्री छैन, अङ्ग्रेजीमा समान प्रकारका वर्ण छन्, त्यसकारण यो नेपालीमा गर्न सकिंदैन ।” यो भनेको सरासर गलत कुरा हो । अङ्ग्रेजीमा पनि समान प्रकारका वर्ण छैनन् । समान त एउटा धर्को मात्र हुन्छ, अरू समान हुँदैनन् ।

नेपाली मात्र होइन, संसारका कुनै पनि भाषामा समान प्रकारका वर्ण हुँदैनन् । त्यस्तै नेपाली भाषा प्रविधिमैत्री छैन भन्नु पनि त्रुटिपूर्ण हो । प्रविधिले मान्छेलाई बनाएको होइन, मान्छेले प्रविधि बनाएको हो । हामीले प्रविधिअनुसार भाषा होइन भाषाअनुसार प्रविधि बनाउँदै जानुपर्छ । अङ्ग्रेजी भाषा मात्र प्रविधिमैत्री हुन्छ भन्नु गलत हो । यो जनतालाई भ्रममा पार्ने काम मात्र हो ।

नेपाली नागरिकता र राहदानी अङ्ग्रेजी र नेपालीमा लेखिएको छ भन्नसक्ने सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधनको नम्बर प्लेट पनि नेपाली र अङ्ग्रेजीमा लेखिनेछ भनेको भए भइहाल्थ्यो नि ! यसमा समस्याको कुरै थिएन । चालक परिचयपत्र अङ्ग्रेजीमा छ भने यो सामान्य निरक्षरहरूले पनि प्रयोग गर्ने भएको हुनाले एकातिर अङ्ग्रेजी अर्कोतिर नेपाली हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्चले त्यसरी व्याख्या गर्नु पथ्र्यो । यहाँ पनि न्यायाधीशहरू चुकेका छन् ।

अर्को, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ दफा १५ (२) मा नेपाल सरकारका मन्त्रालयलगायत अन्य सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्छ भनिएको छ । विदेशीको लागि त कुनैकुनै बोलपत्र मात्र हो । अरू सबै बोलपत्र त नेपालीमै हुन्छन् नि ।

सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा त सर्वोच्चको फैसलामा के लेखिएको छ भने नेपाल, भारत, भुटान र बङ्गलादेशलगायतका मुलुकसँग अन्तर्देशीय पारवहन सम्झौता भैसकेको हुनाले नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरूको आवतजावत अन्य मुलुकमा समेत हुनसक्ने हुँदा अङ्ग्रेजी लिपिमा नम्बर प्लेट लेख्नु भनेको छ, यो अत्यन्तै गलत कुरा हो । भारतमा नेपालीसमेत २२ वटा भाषालाई त्यहाँको संविधानले मान्यता दिएको छ ।

भारतमा अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रमुख मानिएको हुनाले र त्यहाँ लामो समयसम्म ब्रिटिस उपनिवेश रहेको हुनाले त्यहाँ अङ्ग्रेजीको प्रयोग गरिएको हो । भारतमा एउटा राज्यमा बोलिने भाषा अर्को राज्यको भाषासँग मिल्दैन र एकअर्कामा बुझ्दैनन् पनि । त्यहाँ लिपि नै बेग्लाबेग्लै भएका अनेक भाषा छन् । त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषा राखिएको हो ।

त्यसैगरी भुटानमा नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीमा छ, भन्नु सरासर गलत कुरा हो । भुटानका गाडीका नम्बर प्लेटमा माथि त्यहाँको सम्भोट लिपिमा लेखिने जोङ्खा भाषामा लेखिएको छ भने तल अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्चले फैसलामा बङ्गलादेशका नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजीमा छन् भनी सारै नचाँहिदो कुरा गरैको छ, त्यहाँ त अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग नै गरिएको छैन ।

बङ्गलादेशमा चल्ने सम्पूर्ण गाडी, यहाँसम्म कि हाम्रो दूतावासले चलाउने गाडीमा समेत बङ्गालीमा मात्र नम्बर प्लेट लेखिएको छ । त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषा र रोमन लिपिको प्रयोग छँदैछैन । त्यसकारण यहाँ सर्वोच्चले अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कुरा गरेको छ । चीनमा पनि एकापट्टि चिनियाँ र अर्कोपट्टि अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको छ । युरोपेली युनियनका मुलुकमा फरक अभ्यास छ । यी सबै कुरा फैसलामा लेख्नुभन्दा पहिले सर्वोच्चले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपथ्र्यो ।

त्यसैले हामीले भनेका छौँ, यो नेपाली राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अत्यन्तै अपमान गरेर गरिएको फैसला हो । सर्वोच्चले फैसला गर्दा गरेका सबै तर्क संविधान विपरीत छन् । व्यावहारिक हिसाबले पनि गलत छन् ।

गाडीका सबै तथ्याङ्कहरू नेपालकै यातायात विभाग वा ट्राफिकमा मात्र भण्डारण हुने हो भने त ठीकै हो तर यसको सबै ठेक्का विदेशीलाई दिइएको छ, त्यसकारण सबै सूचना विदेशीले लैजानसक्छ । यसमा गोपनीयताको हिसाबले नेपालको सार्वभौमिकताको पनि सम्बन्ध रहन्छ । अमेरिका, बेलागतजस्ता देशमा पनि यस्तो राखिएको हुँदैन, त्यहाँ सिसिटिभि राखिएको हुन्छ । त्यहीअनुसार कारबाही हुन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बरका अन्तराष्ट्रिय कुरा गर्ने हामीले सर्वप्रथम हाम्रा बाटाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बनाउनुपर्छ । सबैतिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बाटाहरू बनाऊँ, ट्राफिक लाइटहरू बनाऊँ । हाम्रा बाटाहरूमा जनताले धान रोपिराखेको दृश्य देखिएकै छ । सबैतिर अस्तव्यस्त छ । यस्तो अवस्थामा आएर इम्बोस्ड नम्बरका अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गर्नु बेकारको कुरा हो । अर्को कुरा नेपालमा चलिरहेका सवारीसाधनहरूबाट चोरीपैठारी हुन्छ, राजस्व छली हुन्छ, आपराधिक क्रियाकलाप हुन्छ त्यसलाई रोक्नका लागि यो वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले डिजिटल इम्बोस्ड नम्बर लागु गरिएको हो भन्ने कुरा जुन गरिएको छ, यो अत्यन्तै गलत र हास्यास्पद कुरा हो ।

उसो भए तिनै न्यायाधीशहरूका साथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरूलगायत सबैले प्रयोग गरेका जेजति गाडीहरू छन्, ती सब चोरीपैठारीका नै हुन् त ? त्यसमा सुरक्षा केही छैन ? त्यसो भए अहिलेसम्म कर असुली पनि भएको छैन त ? ल एक्कैछिनलाई मानौँ उहाँहरूले भनेको कुरा ठीक हो भने नेपालीमा राख्दा असुरक्षित र अङ्ग्रेजीमा राख्दा सुरक्षित हुने पनि कहीँ हुन्छ !

अर्को हास्यास्पद कुरा नेपालमा आउने पर्यटकले नेपाली बुझ्दैनन् त्यसकारण अङ्ग्रेजीमा राखिएको हो भन्ने लाजमर्दो तर्क पनि गर्न मिल्छ ? पर्यटक आउँदा त उनीहरूलाई त्यहाँ गाइड हुन्छ, उनीहरू यत्तिकै हिड्दैनन् । हामी पनि विदेश गएका छौँ, अहिले अमेरिकामा पाँच–सात लाख नेपालीहरू छन्, बेलायतमा थुप्रै छन्, अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तै छन् ती देशमा त नेपाली भाषामा कहीँ पनि नम्बर प्लेट राखिएको छैन त ! यहीं भारतको कुरा गरौँ न, लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत जान्छन्, नेपालीले अङ्ग्रेजी बुझ्दैनन् भनेर त्यहाँ पनि नेपाली लेख्नुपर्ने नि । त्यसकारण इम्बोस्ड नम्बरका बारेमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा लेखिएका कुरा नै ठीक छैनन् ।

मैले ट्राफिकहरूलाई इम्बोस्ड नम्बरका बारेमा के थाहा छ भनी बेलाबेला सोधेको छु । उनीहरू भन्छन् हामी त यसो हेर्छाैँ भारतीय गाडी आएछ भन्ठान्छौँ, पछि हेर्दाखेरि नेपाली नै हो भन्ने थाहा हुन्छ । झन्डावाला गाडीहरू पनि त्यस्तै देखिन्छन् । त्यो हेरेर नम्बर टिप्न पनि सकिंदैन । यसर्थ सवारीसाधनमा जुन प्रकारको नम्बर प्लेट प्रयोग भएको छ त्यो गलत छ ।

अर्को कुरा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले दुर्घटना निम्त्याउँछ । हाम्रा बाटाघाटा कस्ता छन् सबलाई थाहा छ । अहिले सामान्य साक्षर नेपालीले गाडीमा राखिएका नम्बर पढ्नसक्ने भाषामा लेखिंदा त यति धेरै दुर्घटना भएका छन् । अहिले कसैले गाडी दुर्घटना गरेर हिंड्यो भने गाडीको नम्बर मैले त भन्न सक्दिन भने सामान्य साक्षर जनताले भन्न सक्छन् त ? त्यसकारण त्यो गाडी सजिलै भाग्न सक्छ ।

विदेशमा झैं सिसि क्यामराबाट कुन गाडी कता गयो भन्ने पत्ता लगाउने पनि हाम्रोमा छैन । नेपालमा चल्ने सवारीसाधन भनेको प्रत्यक्ष रूपमा जनसरोकारको विषय हो । त्यसैले अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र नम्बर प्लेट राखेर दुर्घटना निम्तिन्छ । यसर्थ पनि यो राष्ट्रघाती फैसला हो यसलाई सर्वोच्च अदालतले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुँदैन । म नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलगायत यातायातसँग सम्बन्धित सबैसँग आग्रह गर्दछु कि यस्तो कुरामा अत्यन्तै सचेत हुनुहोस् ।

अहिले ठेक्का दिएको छ, यसमा घाटा हुन्छ रे ! तपाईंको पैसा ठूलो कि राष्ट्रिय अस्मिता ? पैसाकै कुरा हो भने चन्दा असुल गर्नुस्, चन्दा दिन म पनि तयार छु । तपाईंले आफ्नो राष्ट्रभाषालाई मास्ने गरी काम गर्नु त भएन नि । यसमा ठूलो गल्ती गर्नुभएको छ, त्यसलाई सच्चाउनुस् ।

इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कुरामा अर्को आपत्तिजनक कुरा कहाँ छ भने, हाम्रा सात प्रदेशका नामको बारेमा पनि अहिलेसम्म निर्णय भएकै छैन । नामको बारेमा निर्णय नै नभएको ठाउँमा अहिले इम्बोस्ड नम्बर राख्दा भोलि फेरि त्यहाँ त्यत्तिकै पैसा लाग्छ । यो इम्बोस्ड नम्बर अत्यन्तै खर्चालु भएको हुनाले, नेपालजस्तो सानो भूपरिवेष्ठित देशका गाडीको पहुँच भारतसम्म पनि नभएको हुनाले इम्बोस्ड नम्बर अङ्ग्रेजीमा राख्नु वा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नै गलत छ । यो राख्दै नराखे पनि हुन्छ, राख्नैपर्ने भए माथि ठूला अक्षरमा नेपाली र तल साना अक्षरमा अङ्ग्रेजी राख्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतले अर्को गलत कुरा के गरेको छ भने विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेट सबै अङ्ग्रेजीमा छन् भनेको छ यो कुरा गलत हो । तपाईंका आफ्ना सर्टिफिकेट छन् भने पल्टाएर हेर्नुहोला माथि नेपालीमा तल अङ्ग्रेजीमा छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा पोखरा विश्वविद्यालय आदि भनेर माथि यत्रा ठूला अक्षरमा नेपालीमा छ भने तल साना अङ्ग्रेजीमा अक्षरमा लेखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले यस्ता झुठ कुरा गर्न मिल्दैन ।

सर्वोच्चले फैसला गरिहाल्यो,सरकारले पनि निर्णय गर्यो । संविधानकै व्याख्या गर्ने सर्वोच्च निकायले गरेको फैसला आन्दोलनबाट सच्याउन सम्भव होला ? 

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला असंवैधानिक प्रकारको हो । यो विवेक गुमाएर गरिएको फैसला हो । यसलाई पूर्ण इजलास वा अन्य प्रक्रियाबाट पनि सच्याउन सकिन्छ । यसबारेमा राज्यका जिम्मेवार निकायमा हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ । हामीले सरकारी निकायलाई सुझाव दिएका छौँ । यातायात व्यवस्था ऐन, अनुसूची २ लाई सच्यायो भने कुरा सकिन्छ ।

नेपालीमै मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन, अङ्ग्रेजीप्रति हाम्रो वितृष्णा पनि होइन, तर अङ्ग्रेजीमा मात्र लेख्ने भन्ने कुरा कुनै पनि सर्तमा मान्य हुँदैन ।

यदि ठूलो कमिसनको खेल होइन र सच्चा नेपाली हृदय छ भने अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अङ्ग्रेजीमा लेखिनेछ भनेको छ, त्यहाँ नेपालीमा नलेख्नु भनेको छैन, त्यसकारण यातायात विभागले अहिले पनि दुवै भाषामा लेख्नसक्छ । कसैको स्वार्थपूर्तिको लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कुरा सरासर गलत हो । भाषा मास्ने काम गर्नु हुँदैन ।

न्यायाधीशले पनि भाषा मास्ने कुरा सोच्नु हुँदैन, म नै न्यायालय हो भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । न्यायाधीश र न्यायालय पर्यायवाची होइनन् । न्यायाधीश भनेको व्यक्ति हो, न्यायालय भनेको संवैधानिक निकाय हो । न्यायालय संवैधानिक निकायप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ । यदि न्यायाधीशले कुनै गलत फैसला गर्छ भने न्यायालयको पर्यायवाची मानेर सम्मान गर्न सकिन्न । यसमा मानहानिको प्रश्न पनि छैन ।

म सबैलाई आग्रह गर्दछु, न्यायाधीश पनि सचेत हुनुहोस्, तपाइँहरूले गल्ती गरेको कुरा सच्याउनुहोस्, पूरै बिग्रिसकेको छैन । नेपाल सरकारले पनि पहिला गरेको निर्णय सच्याउँदा केही फरक पर्दैन । आफ्नो देशको पहिचान, आफ्नो राष्ट्रिय अस्मिता जोगाउनु सबै नेपालीको साझा दायित्व हो । म एउटा प्रोफेसरले यस्ता कुरा उठाइरहनु पर्ने होइन । सरकारमा बसेका र न्यायालयमा बसेका सबैले सजिलै बुझ्नु पथ्र्याे । उहाँहरूले बुझ्नु भएन ।

ठीकै छ प्रोफेसरको काम सल्लाहसुझाव दिएर कुरा बुझाउनु पनि हो । मैले वस्तुगत सल्लाह दिएको छु । इम्बोस्ड नम्बर नराखे पनि हुन्छ यदि इम्बोस्ड नम्बर राख्नुहुन्छ भने माथि ठूला अक्षरमा सबैले बुझ्ने गरी नेपाली र तल सानो अक्षरमा अङ्ग्रेजीमा राख्नुस् । बस् खेलै खत्तम ।

यसका बारेमा संसारभर रहेका नेपालीबाट एकताको आवाज गुञ्जिएको छ । नेपाली भाषा रहेमात्र हाम्रो देश रहन्छ । हामीले १० सेकेन्ड मात्र आँखा चिम्लेर कल्पना गरौँ, हाम्रा सबै गाडीहरूमा अङ्ग्रेजी नम्बर प्लेट लेखिएको छ, अङ्ग्रेजी लेखिएका गाडी भएका देशका हामी नेपाली हौँ कि होइनौँ ? यसरी हाम्रो पहिचान कहाँ जान्छ भन्ने कल्पना गरौँ । त्यसकारण यसमा गम्भीर भएर कुरा गरौँ ।

आफ्नै देशमा, आफ्नै भाषाको संरक्षणका लागि  संघर्ष गर्दै आउनु भएको छ । यसरी संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना किन आयो जस्तो लाग्छ ?

यो अत्यन्तै पीडादायी र दुखदायी कुरा हो । हामी जस्ता प्रोफेसरहरूले आफ्नै देशको भाषा बचाउनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने होइन । भाषा भनेको आफ्नो पहिचान हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपथ्र्यो । भाषा, साहित्य, कला संस्कृति भनेका राष्ट्रियताका परिचायक अभिलक्षण हुन् । यस्तै धर्मका नाममा देशमा विभिन्न गलत क्रियाकलाप भइरहेका छन् । देशमा विभिन्न मुलुकबाट अनावश्यक कुुसंस्कार भित्र्याएर अनावश्यक चर्चा परिचर्चा गरिन्छ ।

संविधानका दृष्टिले मात्र होइन व्यावहारिक दृष्टिले पनि नेपाली भाषा महत्वपूर्ण छ । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा मात्र नभएर नेपालमा जति पनि जातजाति र भाषाभाषी छन्, तिनका बीचमा सबैसँग विचार विनिमय गर्ने साझा सम्पर्कको भाषा र माध्यम भाषा पनि हो । नेपालमा बोलिने जुनसुकै मातृभाषीले पनि नेपाली भाषा बुझ्नुहुन्छ । नेपालमा भाषाका बारेमा कहिल्यै विवाद छैन । हामीले न अन्य मातृभाषाको उन्नति हुनुहुँदैन भनेका छौँ, न उहाँहरूले नेपाली भाषाको उन्नति हुनुहुँदैन भन्नुभएको छ ।

पहिलो कुरा, आधारभूत रूपमा हामी नेपाली हौँ । हाम्रो भाषा नेपाली हो, हाम्रो राष्ट्रियता नेपाली हो । यी सबै नेपाली भाषासँग मूल रूपमा गाँसिएका छन् । नेपाली भाषा बहुसङ्ख्यक नेपालीको मातृभाषा हो र नेपालमा रहेका अन्य मातृभाषीहरूको पनि सम्पर्कको भाषा नेपाली नै हो । त्यसकारण पनि नेपाली भाषालाई महत्व दिइएको हो । अहिले पनि नेपालमा जति पनि भाषा बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले अङ्ग्रेजी भाषा भित्र्याएको ठीक हो, नेपाली बेठीक हो भन्नुभएको छैन । हाम्रो पहिलो पहिचान भनेकै नेपाली जाति हो । अहिले त झन् संसारभरि फैलिएर महाजाति बनिसकेको छ ।

नेपाली भाषा जागाउन आन्दोलन गर्नु नपरेको भए हुनेथियो तर हाम्रो देशकै दुर्भाग्य हो । प्रयोगमै चल्ने हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकमा भाषा, संस्कृतिका बारेमा भद्रगोल पैदा गराएर तमासा हेर्ने विदेशीहरूको खेल पनि बेलाबखत हुनेगर्छ । यस्ता खेलमा नेपालीहरू लाग्नु हुँदैन । सम्पूर्ण नेपालीहरूको पहिचान भनेकै नेपाली भाषा हो । हामी बीच सानातिना मतभेद छन् भने छोडौँ । एकछिनलाई देब्रे, दाहिने सब छोडौं, नेपाली बनौं । तपार्इँहरू देब्रे वा दाहिने ढल्कने भनेको त नेपाल र नेपाली भाषा रह्यो भने मात्र हो, यदि नेपाल नै नरहे केकता ढल्कनुहुन्छ ।

हामीले नेपाली भाषाबाटै नेपाली भाषालाई गाली गर्ने काम नगरौँ । यसको चीरहरण गर्ने काम नगरौँ । नेपाली भाषा मातृभाषा हो । यो आमासरह छ । आमा र भाषामा तात्विक अन्तर हुँदैन । यसरी आमालाई अपमान नगरौँ । कतिपय मानिस र संस्थालाई विदेशीले प्रयोग गरेको देखिन्छ, हामी प्रयोग भएर आमारूपी भाषाको अपमान नगरौँ । अनावश्यक कुरा गरेर कसैको मानमर्दन गर्ने प्रयत्न नगरौं, कसैले यसो गरेमा परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ ।

म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह गर्दछु कि तपाईँले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा राख्ने भनी बोलेका कुरा लागु गर्नुस् । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै मैले अगि भनेका विकल्पहरू अपनाऊँ । होइन, यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइन्छ भने हामी नेतृत्व गर्छौँ, यसमा आन्दोलन गर्छौँ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा हुनुपर्छ, हुन्छ नै, गराएरै छाड्छौं । तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने वातावरण सिर्जना नगराउनुस्, बेलैमा सच्याइदिनुस् । त्यसपछि तपाईँहरूको जय जयकार नै गरौँला ।

KHASOKHAS TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar
© 2012-2020 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com