निषेधाज्ञाको कानूनी परिभाषा र अवज्ञामा कानूनी कार्बाही

खसोखास अमेरिका ब्यूरो

---

प्रकाशित मिति : भाद्र ४, २०७७ बिहीबार

– शीतल पाण्डे

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीन जिल्लाहरु काठमाण्डौं, ललितपुर र भक्तपुरमा लागू हुने गरी निशेषज्ञा जारी भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरले सूचना जारी गरी निषेधाज्ञा लागू गरेकोमा कतिपयलाई निषेधाज्ञा के हो भन्ने बारेमा जानकारी नभएको र निषेधाज्ञा तोडेको कारण निजहरुलाई प्रशासनले कानून बमोजिम सजाय गर्ने हुँदा निषेधाज्ञा के हो र यसको अवज्ञा गरे के हुने भन्ने बारेमा कानूनी व्यवस्थाको जानकारी राख्नु हरेक नागरिकाको अधिकार तथा कर्तव्य हुने गर्दछ । तसर्थ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७७।५।३ गते मध्यराति १२ बजेबाट १० गते सम्म लागू हुने गरी जारी भएको निषेधाज्ञा के हो भन्ने जिज्ञासाको उत्तर खोज्नु पर्ने भएको छ ।

के हो निषेधाज्ञा ?

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले निषेधाज्ञाको स्पष्ट परिभाषा नगरेको भए तापनि दफा ६क विशेषत ऐ ऐनको दफा ६क अनुसार कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदङ्गा भई शान्ति भङ्ग हुन जाने देखिएमा परिस्थितिको विचार गरी आवश्यक भएमा भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो स्थानको सीमाना तोकी सो ठाउँमा कसैले आवत जावत गर्न, भेला हुन र तोकेको अरु कुनै काम गर्न नपाउने गरी कफ्र्यू लगाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ । भन्ने व्यवस्था बाट तोकिएको कार्य बाहेकका कार्य गर्न निषेध गरिएको प्रशासनिक प्रयासलाई निषेधाज्ञा भनि बुझ्न सकिन्छ ।

निषेधाज्ञा जारी भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारवाईबाट शान्ति भंग हुने संभावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरून्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने अधिकार यस ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ ।

शान्ति कायम हुन नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने अधिकार यस ऐनले तोकेको छ ।

कोभिड कहरको लामो समयको लकडाउन लाई हटाई आवश्यक सावधानी अपनाएर व्यापार, व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको भएता पनि जोखिमको मात्रा बढ्न थालेको र संक्रमितको संख्या निकै बढ्न थालेको साथै महिलाहरुको बिशेष चाड हरितालिका तीजमा सर्बसाधाणको आवत जावत बढ्ने र संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न जाने जोखिमलाई मध्यनजर गरेर निषेधाज्ञा जारी भएको हो । निषेधाज्ञा जारी भएपछि संक्रामक रोग ऐन, २०२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रशासनले कारवाही गर्ने कानूनी हैसियत राख्दछ ।

अत्यावश्यक सेवाका बाहेक कुनै पनि सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी कार्यालय तथा सवारी संचालन गर्न पाइने छैन । खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी संचालन गर्न पाइने छैन । सर्वसाधारणको आवतजावतलाई पनि निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरेमा के कस्तो कारवाही हुने सन्दर्भमा यसको कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा भएको कानूनी व्यवस्था

संक्रमण रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा वाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र २ ले क्रमशः जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा वाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ, जस अनुसार उपदफा १ ले भनेको छ, “यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर १ महीनासम्म कैद वा रु १००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।” उपदफा २ ले भनेको छ, “यो ऐन अन्तर्गत अधिकृत व्यक्तिहरूलाई काममा बाधा पु¥याउनेलाई ६ महीनासम्म कैद वा रु ६००।– सम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राजा महेन्द्रका पालामा जारी भएको संक्रमण ऐन, २०२० का प्रावधानले हालको परिस्थितीमा यस बमोजिम कार्वाही गर्दा निकै कम सजाँय र जरिवानाको व्यवस्था हुने देखिन्छ । तसर्थ थोरै मात्रै सजाय र जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको कारण यसको पालना गर्ने भन्दा यसको अअवज्ञा गर्ने प्रवृति हावी हुने र कसैले कानूनको अवज्ञा गरे पनि सजाय तथा जरिवाना निकै कम हुने हुँदा परिवर्तित समयको माग बमोजिम यो ऐन समय सापेक्ष बनाउनका लागि र यस्ता संक्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि यस ऐनको तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको छ ।

जे होस् निषेधाज्ञाको पालनाले नै संक्रमक रोग नियन्त्रण हुन्छ र आफू, आफ्नो परिवार अनि सम्पूर्ण समाज र सारा बिश्वलाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ । कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन (Ignorance of Law is not excused) तसर्थ सामान्य कानूनको बारेमा जानकारी राख्ने र सो को पालना नै नागरिकाको अधिकार र कर्तव्य भित्र पर्न आउँछ ।

पाण्डे कानुन व्यवसायी हुन् ।