ठूला आपत्तिविपत्ति आउँछ तर खर्च हुँदैन प्रधानमन्त्री उद्धार कोषको ३ अर्ब
प्रकाशित मिति : असार २५, २०७७ बिहीबार
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ। ठूला आपत्तिविपत्ति आउँछ तर त्यो रकम हतपत चल्दैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेल कोषमा रहेको रकम खासै खर्च नहुने बताउँछन्। ‘यो राज्यको ढुकुटी हो। आपत्विपत्मा खर्च हुन्छ’, उनी भन्छन्। गत वर्ष यो कोषबाट एक पैसा पनि खर्च नभएको उनी सुनाउँछन्।
उनका अनुसार कुनै ठूलो आपत् आयो, विनियोजित रकमले काम गरेन भने मात्रै कोषबाट खर्च गरिने हो। यो कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि खर्च गर्दैन। विपत्का बेला माग भए आवश्यकता हरेर मात्रै उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ बमोजिम स्थापना गरिएको हो। यो कोषका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहन्छन्। गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन्।
बाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्प, आँधीबेहरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पशुपक्षी तथा अन्य जीवबाट सरुवा भई आउने रोग वा सरुवा रोगको महामारी, प्राकृतिक कारणले हुन सक्ने सडक दुर्घटनाजस्ता प्रकोपबाट उत्पन्न हुने धनजनको क्षतिमा यो कोषको प्रयोग गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाको उद्धार, तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा, पीडितलाई तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि खरिद, घाइते तथा बिरामीको उपचारलगायत काममा यसको रकम प्रयोग हुन्छ।
पीडितका लागि अस्थायी आ श्रयस्थल निर्माण एवं पुनःस्थापना कार्यमा पनि यो कोष प्रयोग गरिन्छ। कोषमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको रकम, विभिन्न दातृ मुलुक, दातृ संस्था, स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, सर्वसाधारण, पेसागत संगठनले स्वेच्छाले प्रदान गरेकोलगायत रकम जम्मा हुने गरेको छ।
कोषको रकम कर्मचारीको तलबभत्ता, सुविधा भ्रमण खर्च, कसैलाई चन्दा, उपहार, पुरस्कारका रूपमा उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था छ। प्राकृतिक प्रकोपसँग सम्बन्धित विषयबाहेक कसैलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था पनि छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।