संसद्मा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको निर्देशन
प्रकाशित मिति : असार ११, २०७७ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्मा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारण सहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले संसदमा नेपाली भाषा बोल्न विधायकहरूलाई किन नलगाएको भनी कारण मागेको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले संसदमा नेपाली भाषा मात्रै बोल्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटमा यसअघि सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ ।
