मन्त्रालय संख्या आधा घट्ने

प्रकाशित मिति : चैत्र ५, २०७३ शनिबार

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या आधा घट्ने भएको छ । सरकारद्वारा गठित समितिहरूले अध्ययनक्रममा अहिले रहेकाभन्दा आधा मन्त्रालयले पुग्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

अहिले ३१ मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयको संख्या १३ मा झार्ने लक्ष्य लिएर सरकारी टोलीले काम गरिरहेको छ । ‘त्यसमा एकाध संख्या बढाउनुपर्ने देखिएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्थानीय विकास सचिव संयोजक रहेको समितिले मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सामान्य प्रशासन सचिव संयोजकत्वको समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ । दुवै समितिलाई संयोजन र थप गृहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति सक्रिय छ । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । यही महिनाभित्र फाइनल प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य छ’, स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै गृह, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था नभइनहुने र भार थपिने मन्त्रालयको सूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले निर्णय गरे पनि संयोजन/सहजीकरणको काम मन्त्रालयले गर्ने गर्छ । प्रदेश सरकार बनेपछि संयोजन/सहजीकरणको कतिपय काम थपिने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भार थपिने समितिले ठहर्‍याएको छ ।

संघीय संरचनामा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप भार पर्ने भएको छ । संघीयतामा परराष्ट्रको प्रदेशपिच्छे एकाइ हुनेछन् । ‘वाणिज्य मन्त्रालयलाई पनि परराष्ट्रकै महाशाखाअन्तर्गत राख्न सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर त्यसो गर्दा परराष्ट्रमा अधिक भार पर्न सक्छ ।’ यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, कृषि र पशुपालन मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा परेका छन् । ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय त अहिले नै खारेज गर्दिए पनि केही फरक नपर्ने देखियो’, स्रोतले भन्यो । कृषि र पशुपालन मन्त्रालयमा नीति निर्माणको काम मात्र केन्द्रको हुन्छ । कार्यान्वयनका सबै काम स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको हुन्छ । त्यो काम योजना आयोगबाटै हुने भएकाले मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि नीति निर्माणको काम मात्र केन्द्रको हुने भएकाले मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन । तैपनि सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्यका नीति, निर्माणका कामका साथै सामाजिक सुरक्षाका बजेटको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने समितिले ठहर्‍याएको छ । यसो गरे महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय पनि चाहिन्न ।

शक्ति विकेन्द्रित हुँदा कतिपय मन्त्रालयलाई पुग्दो काम (बिजनेस) नहुने भएकाले गाभ्नुपर्ने हुन्छ । समितिले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मिलाएर एउटा मन्त्रालय बनाउँदा मन्त्रालयलाई काम पुग्दो हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘वन तथा भूसंरक्षणसँग वातावरण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधि गाभेर सञ्चार तथा सूचना र विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बनाउनुपर्ने ठहर्‍याइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्नुपर्ने जनाइएको छ ।

स्थानीय निकायको पुनः संरचनासँगै स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिका स्वाट्टै कमजोर भएको छ । अब स्थानीय निकाय स्वायत्त हुनेछन् । तैपनि संघीय मामिला तथा स्थानीय निकाय संयोजन मन्त्रालयका नाममा अन्तरप्रदेश समन्वय र स्थानीय निकाय सशक्तीकरणको काम गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । केही वर्षपछि अन्तरप्रदेश समन्वयको काम प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय निकाय सशक्तीकरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी विनियोजन भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको अवस्था आउने आर्थिक वर्षमा के हुने भन्ने अन्योल छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको स्थानीय विकासमा आउने आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको थियो । तर स्थानीय निकाय पुनःसंरचना भएपछि स्थानीय निकायको बजेटमा मन्त्रालयको भूमिका नहुने भएको छ । स्वायत्त स्थानीय निकायलाई अर्थले सोझै बजेट निकासा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘७४४ वटा स्थानीय निकायसँग बजेटबारे छलफल गर्न पनि सम्भव नहुने भयो’, अर्थसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यसैले सोझै निकासा पठाइदिने जस्तो कुरा छ ।‘ अन्नपूर्ण पाेष्ट

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com