Follow @khasokhasmag

मनको गोठ भत्काउने जिम्मा कस्को ?


प्रकाशित मिति : चैत्र २, २०७३ बुधबार

छाउपडी गोठ भत्काउँदैमा यो प्रथा हट्दैन । छाउपडी प्रथाका बारेमा व्यक्तिको मन भित्र बसेको नकरात्मक धारणा र डर हटाउन सकेमात्र यो गोठ मुक्तको अभियान सफल हुन्छ ।

शिवराज खत्री

गत मंसिर ४ गते बिहान महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामले संचारकर्मीसँग एउटा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो । अहिलेसम्म लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न संचारकर्मीको भूमिका के रह्यो र त्यसको केहीदिन पछि सुरु हुने महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सफल पार्न संचारकर्मीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । छलफल कार्यक्रम सुरु भएको आधा घण्टा नबित्दै मेरो मोवाइलको घण्टी बज्यो ।

छलफलमा बोल्ने पालो मेरै आएकाले फोन काटिदिएँ । आफ्नो कुरा राखिरहेको थिएँ लगत्तै मोवाईलमा म्यासेज आयो । एक छिन रोकिएर म्यासेज खोलेर हेरे म्यासेजमा लेखिएको थियो ‘हिजो राती तिमिल्सेन–७ मा डम्बरा उपाध्यायको छाउपडी गोठमै सुतेको अवस्थामा मृत्यु भयो’ । महिला हिंसा न्यूनिकरणका विषयमा १८–२० जति संचारकर्मी र अधिकांश महिला तथा बालबालिका कार्यालयका कर्मचारी उपस्थिती रहेको छलफलमा छाउपडी गोठमा बस्ने गलत प्रचलनको पछिल्लो सिकार डम्बरा भएको जानकारी नगराई मनले मानेन ।

डम्बराको २६ वर्षको कलिलो जोवन छाउ गोठमै समाप्त भएको खबरले मन निकै भारी बन्यो । कार्यक्रम छोडेर रिपोर्टिङ्गका लागि घट्नास्थलतर्फ लागें । अछाममा बसेर पत्रकारिता गरिरहँदा पछिलो करिव छ वर्षको अवधिमा छाउ गोठमा ज्यान गुमाउनेहरूका बारेमा लेखेका समाचार, छाउपडी गोठ भत्काईएका, छाउपडी गोठ मुक्त वडा, गाविस घोषणा भएका समाचार र गोठ छोडेर घरमै बसेमा महिलाका कथा, छाउपडी गोठ शौचालयमा परिणत भएका समाचार प्रकाशित भएका यी र यस्तै शिर्षक बाटोभर पुनःस्मरण गरें । डम्बराको मृत्यु पश्चात पुनः एक पटक स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका सरोकारवालाका कान ठाडा भए ।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा जे जति कार्यक्रम भए ती सबैमा प्रायः डम्बराको मृत्युको चर्चा परिचर्चा भयो । प्रथा परम्पराका नाममा कायम छाउपडी कुप्रथाले डम्बराको ज्यान गएको एक महिना नबित्दै पुनः गाज्रामा रोशनी तिरुवाको १५ वर्षको कलिलो जोवन पनि गोठमै समाप्त भयो । तिमिल्सने गोठ मुक्त घोषणा नभएको गाविस भएपनि गाज्रा गोठमुक्त घोषणा भइसकेको गाविस भएकाले रोशनीको गोठमै मृत्युले गोठ मुक्त घोषणा अभियान तथा उक्त अभियानमा हालसम्म भएको खर्चमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

छाउपडी प्रथाका विषयमा लेखिरहँदा एक पटक तीन वर्ष पहिले महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा भएका यस विषयको छलफलमा मैले बोलेको कुरा एक पटक पुनः स्मरण गर्न मन लाग्यो । सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले संचालन गरिरहेको छाउपडी निवारण परियोजना अन्र्तगत गोठमुक्त घोषणा गर्ने बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले बोलाईएको उक्त बैठकमा मैले भनेको थिएँ ‘छाउपडी गोठ भत्काउँदैमा यो प्रथा हट्दैन, गोठ भत्काउनु भन्दा पनि व्यक्तिको सोच परिवर्तन गर्नु जरुरी हुन्छ, बजेट छ भन्दैमा हतार हतारमा गोठ मुक्त घोषणा गर्दा पछि त्यसको नकरात्मक असर अवश्य देखापर्छ, हतारमा घोषणा नगर्दा नै उत्तम हुन्छ’ । छाउपडी प्रथाका बारेमा व्यक्तिको मन भित्र बसेको नकरात्मक धारणा र डर हटाउन सकेमात्र यो गोठ मुक्तको अभियान सफल हुन्छ भनेर एक कलमजीवीले बोलेकै आधारमा कार्यालयले आफ्नो र्कायोजना नै परिवर्तन गर्ने कुरै भएन ।

परियोजना सुरु भयो र गाज्रालगायत १५ वटा गाविस गोठ मुक्त घोषणा पनि भए । २०६९ पुस १६ गते समबिकास नेपाल गैसरकारी संस्थाको अगुवाईमा देशमै पहिलो गाविसको रुपमा भागेश्वर गोठ मुक्त घोषणा भएर सुरु भएको अभियान अन्र्तगत हालसम्म जिविस, गाविसको आफ्नै स्रोत खर्च गरेर अछाममा जम्मा ३१ वटा गाविस गोठ मुक्त भएका छन् । यस्ता प्रथा परम्परालाई हटाउन केही नहुनु भन्दा त चलेका अभियानलाई सफल पार्नुपर्छ भनेर सकरात्मक कुरालाई प्रथामिकतामा राखेर कलम चलाईरहेका संचारकर्मीले त्यस बीचमा पनि घर बस्न थालेका महिला पुनः गोठमा फर्किए, गोठ भत्काए पछि घरमा बस्न नसकेर खुल्ला गाउँमा पाल टाँगेर महिलाले रात बिताए भन्ने जस्ता खबर पनि पटक–पटक बाहिर ल्याउने काम भयो ।

गोठ मुक्त घोषणा अभियानले महिनावारी हुँदा गोठमा बस्ने प्रचलनमा कुनै परिवर्तन नै भएको छैन भन्न त खोजिएको होईन, तर घोषणा गर्नुपूर्व प्रत्येक व्यक्तिको मनमा रहेको यस प्रथाका बारेमा गलत सोच र धारणालाई परिवर्तन गर्न सकेको भएमात्र यो अभियानले सफलता पाउथ्यो । त्यसो हुँदा अभियानका क्रममा घरमा बसेका महिला पुनः गोठमा फर्किने पनि थिएन होलान् र गोठ मुक्त घोषणा गरेकै गाविसमा रोशनी जस्ताले गोठमै ज्यान गुमाउनु पनि पर्दैनथ्यो होला ।

अछाममा सामाजिक अभियान सफल नहुने भन्ने पनि होईन । यस अघि जिल्लालाई नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्दा होस् या पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्दा होस् यहाँका सबै व्यक्ति, संघ सस्थाको सक्रिय सहभागिता हुँदा दुबै अभियान सफल भएका हुन् । तर छाउपडी गोठमुक्त समाज बनाउने कुरा खुल्ला दिसामुक्त र पूर्ण खोपयुक्त बनाउने जस्तो सजिलो कुरा पक्कै पनि छैन । छाउपडी प्रथा रुढीबादी मान्यता र नागरिकको गरिबीसँग जोडिएको प्रथा हो ।

धामी झाँक्रीका साथै देवीदेउतामा बढी विश्वास गर्ने समाज भएकाले महिला महिनावारी हुँदा टाढा राखिन्छ । अर्को कुरा टाढा गोठ बनाएर राख्नुको कारण गरिबी पनि हो । घरमा परिवारको संख्या धेरै हुने तर बस्नका लागि घर साँघुरो हुने हुँदा महिनावारी भएका बेला फोहोर पनि हुने भएकाले त्यो बेला छुट्टै गोेठ बनाएर राख्ने प्रचलन धेरै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको पाईन्छ । तसर्थ यो प्रथा हटाउन महिनावारी हुनु भनेको कुनै देवीदेउताको कारणले होईन यो नियमित प्रक्रिया हो भन्ने बारेमा आम मानिसलाई बुझाउन सक्नु जरुरी एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गरिबी, अशिक्षाको अन्त्य हुनु पनि सँगसँगै आवश्यक छ ।

पढेलेखेका महिला पनि गोठमा बस्छन् । कारण उनीहरू मध्ये कसैका घरमा देवी देउता छन् भने कसैका घरमा धामी झाँक्रि त त्यो नहुनेका घरमा परम्परागत गलत सोचले दिमाग भरिएका बुढापाकाहरू छन् । घरमा बस्न चाहना भएका महिलाले पनि यी र यस्तै कारणले गोठ छोड्न सकेका छैनन् भने कसैको घरमा बस्ने ठाउँको अभावले पनि गोठले प्रसय पाइरहेको छ । छुई हुने मान्यताकै कारण महिनावारी भएकी महिलालाई घर बाहिर एक्लै अलग्गै बस्नु पर्दा बलात्कृत हुनुपर्ने, जंगली जनावरको सिकार हुने, सर्पले टोक्ने गरेका घटना त कति घटे त्यसको तथ्यांक कसैसँग छैन ।

सर्वोच्च अदालतले २०६२ साल बैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरेर सरकारका नाममा उन्मुलन गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्न निर्देशन पनि दियो । उक्त निर्देशनपछि सरकारले २०६४ छाउपडी प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिकासमेत जारी ग¥यो । त्यसपछि सरकारले नेपालको अन्तिरम संविधान २०६३ को धारा २० को उपधारा १ र २ महिला अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र लिङ्गका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नपाईने, गरेको पाईएमा कडा कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । उक्त व्यवस्थालाई नयाँ संविधानले पनि निरन्तता दियो ।

संविधानमा यस्तो कुरा लेख्दैमामात्र पनि समाजमा सदियौंदेखि जरोगाडेर बसेका यस्ता प्रथा परम्परा अन्त्य हुँदैनन् भन्ने छाउपडी प्रथा नै दरिलो उदाहरण हो । के कारणले अहिले महिनावारी हुँदा गोठमा बसेर ज्यान नै गुमाइरहेका छन् भन्ने कुराको समाजशास्त्रीय ढंगबाट सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन एवम् विश्लेषण गरेर यो प्रथा उन्मुलन गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नतर्फ राज्यले लाग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले बजेट सक्न र कागजमा काम गरेको देखाउन कै लागि भौतिक रुपमा रहेका गोठमात्र भत्काएर यो प्रथाको उन्मुलन हुन अवश्य पनि सक्दैन । अर्को कुरा पछिल्लो समय गोठमा जर्वजस्ति राख्न बाध्य पार्नेलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज पनि उठन् थालेको छ । एकातर्फ त्यसो गर्नु ठिक पनि होला, तर सामाजिक रुपमा जरो गाडेर बसेको यो प्रथा हटाउन प्रत्येक व्यक्तिको सोच बदल्न र मनमा भएको अनावश्यक डर हटाउन सक्नु पर्दछ ।

समाजसँग जोडिएका थुप्रै विषय यस्ता हुन्छन् जो कानुनी रुपमा जति दण्डनीय व्यवस्था गरेपनि हट्न सकेका हुँदैनन् । छाउपडी पनि त्यस्तै प्रथा हो । त्यसका लागि आम मानिसको मनमा रहेका गोठहरू भत्काउन सक्नु पर्दछ । डम्बरा र रोशनीको मृत्यु कुनै संघ संस्थालाई ‘प्रपोजल’ हाल्ने प्रमाण नबनोस्  सञ्चारिका फीचर सेवाबाट । खत्री अछाममा कार्यरत पत्रकार हुन् ।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com