Follow @khasokhasmag

२१ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय आयुर्वेद नीति आउँदै


प्रकाशित मिति : फाल्गुन ३०, २०७३ सोमबार

सरकारले २१ वर्षपछि राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पूरक स्वास्थ्य नीति ल्याउन लागेको छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२ खारेज गरी राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा पूरक स्वास्थ्य नीति, २०७३ ल्याउन लागिएको हो । नयाँ नीति ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए ।

‘नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेकाले आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२ खारेज गरिएको हो,’ पौडेलले भने ।

उनले नीति कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, नेपाल राष्ट्रिय क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना, दिगो विकास लक्ष्य कायम गरिने बताए । ‘यो नीतिअनुरूप बनेका योजना, आयोजना, कार्यक्रम वा कार्ययोजनाहरूको निरन्तर सुपरीवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन एवं समीक्षासमेत हुनेछ,’ उनले थपे ।

संघीयताअनुरूपको नीति
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने जनताको मौलिक अधिकारको व्यवस्थाअनुरूप संघीयताअनुरूपको संगठन संरचना आवश्यक भएकाले नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो । आयुर्वेद क्षेत्रमा देखिएको व्यापक चुनौतीलाई संघीय संरचनाअनुसार व्यवस्थापन गर्न पनि नयाँ नीति आवश्यक रहेको पौडेलले बताए ।

आयुर्वेद र जनस्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनसमेतले मान्यता प्रदान गरेका स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्साको गुणस्तरीय सेवालाई उपयोग र उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न पुरानो नीतिले काम गरेन,’ पौडेलले भने, ‘ज्ञान र स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी सरकारी, निजी वा साझेदारीमा संस्थागत विकासमा जोड दिइनेछ ।’

नागरिकहरूको सहज पहुँचमा आयुर्वेद
मौलिक हकका रूपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने एवं आधारभूत आयुर्वेद एवं पूरक चिकित्सा सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको रणनीति रहेको छ ।

नयाँ नीतिमा आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सालाई समसामयिक विकास गर्दै सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरी सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, हरेक नागरिकको पहुँच, दिगो विकास गर्न आवश्यक सुदृढ संगठनात्मक एवं संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पौडेलले आवश्यक दक्ष जनशक्तिका लागि अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था, प्राप्ति, विकास, उपयोग र योजनाका माध्यमबाट गुणस्तर वृद्धिका साथसाथै स्वास्थ्यकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति रहेको बताए ।

‘नयाँ नीतिले देशमा उपलब्ध जडीबुटी, खनिज एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, सदुपयोग एवं विकासमा जोड दिनेछ,’ पौडेलले भने । उनले सर्ने तथा नसर्ने दीर्घ रोग, मानसिक रोगको उपचार ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्साको विशेषता पहिल्याई प्रभावकारी उपयोग गर्ने पनि बताए ।

औषधि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउने
नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य रक्षा, प्रवद्र्धन एवं उपचारका लागि आधारभूत आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने नयाँ नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।

प्रत्येक नागरिकले सहज रूपले गुणस्तरीय आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी आवश्यक प्रविधि र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूर्ण आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा सेवा प्रणालीको स्थापना गर्ने रहेको छ ।

आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने र गुणस्तरीय जडीबुटी र आयुर्वेद औषधि उत्पादनमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि रहेको छ ।

यस्ता छन् आयुर्वेदका समस्या
संविधानको भावनाअनुसार सबै क्षेत्र, तह, तप्का, वर्ग तथा समुदायका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच पुर्या‍उन नसकिएको सल्लाहकार पौडेलले बताए । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा एलोप्याथिक, आयुर्वेद, होमियोप्याथिक, युनानी र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीबाहेक अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पूरक चिकित्सा विधाहरू समावेश नहुनु पनि समस्याका रूपमा रहेको छ ।

‘कुपोषण, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो खाद्य असुरक्षा तथा प्राकृतिक विपत्ले सिर्जना हुने मानवीय स्वास्थ्य समस्या बढ्दो तथा जडीबुटी तथा खनिज गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा छ,’ पौडेलले भने, ‘जडीबुटीको प्रवद्र्धन, व्यापार अर्को देशका लागि हुनु र त्यही जडीबुटीबाट उत्पादित औषधि महँगोमा नेपालीले किन्न बाध्य हुनु राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति, २०५२ को गम्भीर समस्या हो ।’

यस्तो छ आयुर्वेदको अवस्था
पौडेलका अनुसार वर्तमान स्थितिमा सरकारीस्तरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, आयुर्वेद विभाग, सिंहदरबार वैद्यखाना, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र रहेका छन् ।

हाल देशमा एक केन्द्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, एक केन्द्रीय पशुपति होमियोप्याथी चिकित्सालय, एक युनानी औषधालय, एक क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय, १४ अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, ६१ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ३०५ आयुर्वेद औषधालय स्थापना भएका छन् ।नयाँ पत्रिकाबाट

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com