एल साल्भाडोरको टीपीएस थपिएकोबारे युएससीआईएस कार्यकारी निर्देशकको स्पष्टीकरण
प्रकाशित मिति : कार्तिक १२, २०७६ मंगलबार
अदालतमा मुद्दा कायमै रहेको अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले एल साल्भाडोरको टीपीएस अवधि थप्ने भन्दै आएका समाचारबारे युएससीआईएसका कार्यकारी निर्देशक केन कुचिनेलीले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले भनेका छन् – ‘यसको महत्वपूर्ण काननी अर्थ छ । यो यस्तो होइन कि जुन सम्झौतामार्फत गर्न सकिन्छ । तर बरु मुद्दा चलिरहदा एकबर्षको लागि एल साल्भाडोरको वर्क परमिट बढाइनेछ ।’
(2/2) A clarification: some reporting has spoken of “extending TPS.” That has important legal meaning, and that’s not what happened w/ the agreements. Rather, work permits for Salvadorans will be extended for 1 year past resolution of litigation for an orderly wind down period.
— USCIS Acting Director Ken Cuccinelli (@USCISCuccinelli) October 28, 2019
सन् २००१ मा आएको भूकम्पपछि अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिन एल साल्भोडरका नागरिकहरुले टीपीएस सुविधा पाइरहेका छन् । अमेरिकी सरकारले मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा एल साल्भाडोरका टीपीएसवाहकको वर्क परमिटको अवधि सन् २०२१ को जनवरी ४ सम्म थप्ने भएको छ । अर्थात् अदालतबाट एल साल्भाडोरको टीपीएस अन्त्य गर्ने फैसला भएको खण्डमा पनि सन् २०२१ को जनवरी ४ सम्मका लागि एल साल्भाडोरका नागरिकहरुले अवशर पाउनेछन् । अमेरिकामा झण्डै २ लाख एल साल्भाडोरका टीपीएसवाहकहरु रहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा नेपालको टीपीएस अवधि पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा जारी रहेको अवस्थामा सन् २०२० को मार्च २४ सम्मका लागि कायम रहेको छ । रामोस भर्सेस नेल्सनको मुद्दाबारे अदालतले प्राथमिक आदेश जारी गर्दै एल साल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस अन्त्य गर्नमा रोक लगाएपछि नेपाली र होण्डुरनका तर्फबाट दायर गरिएको मुद्दामा पनि रामोसकै मुद्दाको फैसला अनुशार अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त मुद्दामा अदालतले टीपीएस खारेज गर्नमा रोक लगाएपछि ट्रम्प प्रशासन टीपीएस खारेज गर्न पाउनुपर्ने मागका साथमा नाइन्थ सर्किट कोर्टमा पुगेको थियो ।अहिले त्यही सर्किट कोर्टमा मुद्दा कायमै रहेको छ ।
यदि सर्किट कोर्टले तल्लो अदालतको आदेशलाई खारेज गरिदिएको खण्डमा नेपाल लगायत होण्डुरस, एल साल्भाडोर हैटी, निकारागुवा र सुडानको टीपीएसमा नकारात्मक असर पर्नेछ । तर सर्किट कोर्टमा जस्तो सुकै फैसला आएपनि एउटा पक्ष भने सर्बोच्च अदालतसम्म पुग्ने भने लगभग निश्चित रहेको छ । सर्बोच्च अदालतमा रुढीबादी न्यायाधिसहरुको बाहुल्य रहेको सन्दर्भमा सर्बोच्चबाट ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा फैसला आउने सम्भावना उच्च रहन्छ ।