खुलेआम हिँड्छन् आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेहरू
प्रकाशित मिति : माघ १९, २०७३ बुधबार
आत्महत्या गर्ने परिस्थितिमा पुर्याउनेलाई जिम्मेवार बनाउन कुनैपनि ठोस र प्रत्यक्ष कानुन छैन् । त्यसैले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेहरू कानुनको दायरामा आउन सकेका छैनन् ।
सुरेश बिडारी
१२ जेठ ०७३ मा सुन्दा पनि आङै सिरिङग हुने घटना सार्वजनिक भयो । बाराको कलैया नगरपालिका–१० बरेवाका विजय साह कानुकी श्रीमती सबिता देवी (२२)ले छोरीहरू चार वर्षकी काजल र साढे दुई वर्षकी अनिताको वीरगञ्ज उपमहानरपालिका–१८ भेडियाहीस्थित शम्सानघाट नजिक रहेको सिंगहा नदीको पानीमा डुबाएर हत्या गरिन् । छोरीको हत्या गरेपछि सबिताले आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । तर गाउँलेले देखेपछि उनलाई आत्महत्या गर्नबाट रोके । घरमा श्रीमान र सासु ससुराले मानसिक यातना दिएपछि झगडा गरेर अघिल्लो दिन सबिता दुई छोरीलाई लिएर वीरगञ्ज–१५ मुर्लीमा रहेको दिदीको घरमा आएकी थिइन् । प्रहरीसँगको बयानमा सबिता देवीले घरमा श्रीमान र सासु ससुराले छोरी छोरी मात्रै जन्माएको निहुँ बनााएर अनावश्यक रुपमा मानसिक यातना दिने गरेको बताईन् । सबिता हत्याको अभियोगमा कारागारमा छिन् । तर उनलाई विक्षिप्त बनाउने, हत्या र आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुर्याउने उनको परिवार खुलेआम घुमिरहेका छन् ।
७ जेठ ०७३ बिहान वीरगञ्जको मुर्ली बगैंचा–१५ की राधादेवी साहकानु आफ्नै कोठामा (पतिको घरमा) झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् । बाराको गढीमाईकी राधाको तीन महिनाअघि १० फागुन २०७२ मा वीरगञ्ज मुर्ली बगैंचाका सुवासप्रसाद साहसँग बिहे भएको थियो । ५ जेठमा माइतीबाट घर फर्केकी उनको ७ जेठ विहान मृत्यु भएपनि घटनाको जानकारी माइती पक्षलाई बेलुका ५ बजे मात्रै दिइएको थियो ।
त्यसअघि कबोल अनुसार दाइजो नल्याएको भन्दै सासु ससुराले प्रताडित गर्ने गरेकाले बहिनीले आत्महत्या गरेको नभई हत्या गरेको मृतकका दाई जितेन्द्र गुप्ताको दावी छ । उनका अनुसार विवाहका बेला २५ लाख रुपैयाँ दाइजो दिने सहमति भएकोमा तीन महिनाभित्र पटक पटक गरी २३ लाख दिइएको र बाँकी दुई लाख दिन बाँकी थियो ।
दाईजो वापत कबोल गरेको रकम समयमै नदिएको भन्दै राधालाई उनका सासु–ससुराले विभिन्न लान्छना लगाउने र रकम लिन माइती पठाउने गरेका थिए । दाईजो पूरा नल्याएको निहुँमा राधामाथि कुटपिट समेत हुने गरेको थियो । प्रहरीले आफ्नो उजुरी नै लिन नमानेको गुनासो गुप्ता गर्छन् । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा आत्महत्या भएका पुष्टी भएपछि प्रहरीले फाईल बन्द गरेको छ । प्रहरी प्रति गुप्ता परिवार सन्तुष्ट छैनन् ।
यी तराई मधेसको समाजमा घट्ने आत्महत्याका प्रतिनिधि घटना हुन् । यहाँको समाजमा महिलालाई दाईजो नल्याएको, सन्तान नभएको, छोरी–छोरी जन्माएकोलगायत विविध आरोपमा यातना दिने गरिन्छ । जसले गर्दा महिला आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्ने गरेका छन् ।
नेपाली शब्दकोश अनुसार, ‘आफ्नो हत्या आफैं गर्नु’ लाई आत्महत्या भनिन्छ । भने कानुनी भाषामा यसलाई ‘अपहत्या’ भनिन्छ । ‘अपहत्या’ गरी मर्नु एउटा असाधारण कुरा मानिन्छ । मानसिकस्थिति नियन्त्रणमा नरहेको अवस्था वा शारिरीक वेदना वा चोट परेमा मात्र सम्भव छ । आत्महत्या गर्नु पाप हो भन्ने भनाई पनि चलन चल्तीमा छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)का अनुसार संसारभर बढी आत्महत्याका घटना हुने मुलुकमध्ये नेपाल सातौं स्थानमा पर्छ ।
महिलाको आत्महत्याका घटनालाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपाल संसारमै तेस्रो स्थानमा छ । नेपालमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको असामयिक मृत्युको प्रमुख कारण नै आत्महत्या बनेको छ । विभिन्न पारिवारिक कारणले निराशापन बढ्दै गएर महिलाहरू आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । तर उनीहरूलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन भूमिका खेल्नेहरू भने चैनसँग जीवन विताईरहेका हुन्छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा प्रत्येक महिना ४/ ५ वटा आत्महत्याको घटना दर्ता हुने गरेको छ । पर्सामा धेरैजसो झुण्डिएर र विष सेवन गरेर आत्महत्या गर्ने बढी छन् । प्रहरीले घटनास्थलमा पुगी मुचुल्का तयार गरी पोष्टमार्टम गरेर कानुनी प्रक्रिया पुर्याई शवलाई परिवारको जिम्मा लगाउने गरेको छ । आत्महत्याको फाईल सरकारी वकिलको कार्यालयमा तामेली राखिन्छ ।
तालिका नं १
पर्सा जिल्लामा पछिल्लो तीन वर्षमा भएको आत्महत्याको विवरण
स्रोतः जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा मुद्दा शाखा
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको ३ वर्षे तथ्याङकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ४० जना भन्दा बढीले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्ने महिलाको संख्या बढी छ । तीन वर्षमा १ सय ४१ जनाले आत्महत्या गरेकोमा ८२ जना महिला र ५९ जना पुरुष छन् । आर्थिक वर्ष ०७२/ ७३ मा बाहेक अन्य वर्षमा आत्महत्या गर्ने महिलाको संख्या नै बढी देखिन्छ । धेरै महिलाले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको तथ्याङक छ । (हेर्नुस तालिका नं १)
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक यम बहादुर गुरुङ महिलाले आत्महत्या गर्नुको कारण प्रायःजसो घरायसी (घरेलु हिंसा) नै हुने गरेको बताउँछन् । उनी असफलता र अभावले गर्दा तनावमा आएर मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘महिलाले आत्महत्या गर्नुको पछाडी घरायसी कारण नै बढी देखिएको छ । महिलाको हितमा लड्ने थुप्रै कानुन छ । तर उनीहरू त्यसबारे अनविज्ञ हुन्छन् । हक अधिकार खोज्न नजानेकै कारण आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्छन् । ’ प्रहरी निरिक्षक गुरुङले भने ‘ तर उनीहरूलाई आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुर्याउने खुलेआम घुमिरहेका हुन्छन् । अझ कतिपय महिलाका श्रीमान त अर्को विवाह गरेर मज्जाले बसेको देखिन्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता रहेर काम गरिसकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटी चाहेर पनि प्रहरीले महिलालाई आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुर्याउनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने बताउँछन् । ‘तराई मधेसको समाजमा महिलालाई दिनदिनै घरमा यातना दिईन्छ । न्यायका लागि कानुनी प्रक्रियामा आउन नसक्ने महिलाहरू अन्त्यमा आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।’ डिएसपी बोगटी भन्छन् ‘ कानुनको अभावमा आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैनौं ।’ महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले त्यस्तालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने कानुन निर्माणका लागि राज्यलाई दवाव दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलमा आत्महत्या अर्थात अपहत्या गर्न बाध्य पार्ने परिस्थिति सृजना गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनैपनि व्यवस्था गरिएको छैन । आत्महत्या भएपछि कसरी, किन, के कारणले आत्महत्या गरियो ? भन्ने बारे अनुसन्धान गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्ने आधार कानुनले नदिएको अधिवक्ता एवं मानव अधिकारकर्मी कमलमोहन पोखरेल बताउँछन् । ‘आत्महत्या गर्ने परिस्थितिमा पुर्याउनेलाई जिम्मेवार बनाउन कुनैपनि ठोस र प्रत्यक्ष कानुन छैन् । त्यसैले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेहरू कानुनको दायरामा आउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरूको मनोबल उच्च देखिन्छ’ उनी थप्छन् । निरन्तरको यातना खप्न नसकेर एउटा महिलाले आत्महत्या गर्नेसम्मको स्थितिमा पुग्ने उनको ठम्याइ छ । भन्छन् ‘आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेहरु खुलेआम हिँड्छन्, यसले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिईरको छ ।’ राज्यले नदेखेको तर मानवअधिकारको दृष्टिले गम्भिर र संवेदनशील विषय भएको उनी बताउँछन् ।
मुलुकमा अब मुलुकी ऐन विस्थापित भई ‘फौजदारी संहिता’ लागु हुने क्रममा छ । अधिवक्ता पोखरेल अब यातना दिई मानिसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने पक्षलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याई उपयुक्त सजाय गर्नका निम्ति प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरिएको बताउँदै उनी यसका लागि राज्यले बेलैमा उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । महिला खबर