कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गरेको सेनाकालागि फास्ट ट्रयाक अवसर र चुनौती (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : पुस २६, २०७५ बिहीबार
छिमेकी भारत र चीनलाई समेत जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको कामलाई नेपाली सेनाले तिव्रता दिएको छ ।
युद्धस्तरमा कामको गतिमा अघि बढाउन नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरि काम गरिरहेको छ । ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणका लागि एक हजारभन्दा बढि सैनिक तैनाथ छन् ।
हरेक शिविरमा एक सयभन्दा बढी सैनिक रहने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ सेनाले । हरेक शिविरले ७ देखि ८ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको सेनाले जनाएको छ । सैन्य बलबाट नहुने कामका लागि पनि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा घेरामा अनुभवी निर्माण कम्पनीले काम गरेका छन् । एसियाली राजमार्गमा उपयोग भएको उच्च प्रविधिमा रातदिनै निर्माण कार्य भएको नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउंछन् ।
त्यसो त, अधिकांश स्थानमा स्थानीय जनतालाई नै काम दिने सेनाको रणनीति छ । सडक निर्माण क्षेत्रमा अहिले बत्ती जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो सडकले काठमाडौंमा ४ दशमलव ९, ललितपुरमा ७ दशमलव ९, मकवानपुरमा ५६ दशमलव ७ र बारामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर गरी कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ । यो सडक निर्माण कार्य १० स्थानबाट आरम्भ गरेर समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ । ललितपुरको जिरो किलोमिटर मानिएको खोकनामा भने स्थानीयको विरोधका कारण काम सुरु हुन नसके पनि स्थान भने अहिलेसम्म परिवर्तन नभएको सेनाको भनाइ छ ।
समथर क्षेत्रमा २५ मिटर पिच हुने भाग, उच्च पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर चौडाको हाइवे रहने फास्ट ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । बीचमा फराकिलो डिभाइडर रहनेछ । बारा जिल्लामा करिव ७ किलोमिटर सडकखण्ड फलाकिलो पार्ने र फिलिङ गर्ने काम भएको छ । सडक उचाल्ने काम समेत भएको छ । मकवानपुरको लेनडाडामा ५ किलोमिटर सडक खण्डका रुख कटान गरि सम्बन्धीत उपभोक्ता समितिलाई सेनाले हस्तान्तरण गरेको छ ।
रुख कटान गर्दा सेनाले वन मन्त्रालय र स्थानीय प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराएको छ । बुदुनेमा रुख काट्नको चरण अन्तिम चरणमा पुगेको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीको भनाई छ । निर्माण कार्य १९ वटा कन्ट्राक्टरहरुलाई दिइसकिएको छ । बाटो बनाउने, फिलिङ र कटिङको काम भएको उनको भनाइ छ ।
सडक निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण, विस्फोटक पदार्थ ल्याउने प्रक्रिया सूरु भएको छ । काठमाडौंलाई तराईसग जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा रहेको द्रूत मार्ग सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो भने सेनाको प्रतिष्ठाको विषय पनि । सेनाको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय इज्जतकै विषयस“ग गासिएकाले सेनाले सबै शक्ति लगाएर तोकेको समयमा द्रत निर्माण गर्न लागेको हो । प्रवक्ता भण्डारीले सेनाले तोकिएको समयमा काम सक्ने गरी सुरु गरेको बताउछन् ।
सरकारले लामो विवादपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएको हो । सेनाले ६ दशकयता सानाठूला २८ वटा जोखिमयुक्त सडक बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यसअघि सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गरे पनि समयसीमाका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सेनाका लागि अवसर र चुनौती दुवैले भरिएको छ ।
सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंकको फिजिविलिटी रिपोर्टको आधारमा पाइलट ट्रयाक नेपाली सेनाले नै खोलेको थियो । त्यो पाइलट ट्रयाकको आधारमा सेनाले विभिन्न कन्सन्टयान्टहरुले तयार पारेको डिटेल इन्जिनियररिङ सर्वेकै आधारमा काम अघि बढेको भण्डारीको भनाइ छ ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र सेनाकै इन्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा दू्रत मार्गको काम अघि बढेको छ । अहिले डाडा काट्ने, रिटेनिङ वाल र नाली, अस्थायी पुल निर्माणलगायत काम भइरहेको छ । २८ ठेकेदार कम्पनीमध्ये २२ वटाले यी काम अघि बढाइरहेका छन् । चार कम्पनीले उपकरण उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।
दुई कम्पनीले खोकनामा उत्पन्न विवादले काम अघि बढाउन सकेका छनन् । खोकनादेखि फर्सिडोलसम्मको दुरी ५ किलोमिटर छ । भारतीय कम्पनीले यसअघि तयार गरेको डीपीआर किन्न खोज्दा अत्यधिक रकम मागेपछि नेपाली सेना आफंै डीपीआर तयार गर्न लागिपरेको हो । भारतीय कम्पनीले पनि एसियाली विकास बैंकको अध्ययन अनुसारै तयार गरेकाले त्यहीअनुरूप काम गर्दा तीन महिनामै डीपीआरको काम सकिने निष्कर्ष सेनाको छ । सेनाको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर २० करोड रुपैयासम्ममा त्यसको आवश्यक भाग मात्र खरिद गर्ने जनाएपछि भारतीय कम्पनीले अस्वीकार गरेको थियो ।
दु्रतमार्ग निर्माण ४ वर्षमै सक्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत एक वर्ष अवधि थपिदिएपछि सेना उत्साहित भएको छ । सेनाले अहिले बाटो चौडा गर्नेलगायत काम अघि बढाएको छ । वर्षायाम सुरु भए पनि काम रोकिएको छैन । डीपीआर तयार भएपछि कामले थप गति लिनेछ । अहिले १० स्थानबाट काम भइरहेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले काममा सेनाले निरिक्षण र व्यवस्थापन गरि रहेको छ । यसैगरी आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ६२ पुलका लागि १५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यसको पनि आशयपत्र लिई कम्पनी छनोट गरेर समयसीमा तोकी जिम्मेवारी दिने तयारी सेनाको छ । ७६ दशमलव २ किलोमिटरको द्रू्रत मार्गमा ३ किलोमिटर सुरुङ हुनेछ । सुरुङले पुलको संख्यासमेत घटाएको छ । पहिले सुरुङ छोटो रहने योजना बनेकोमा अहिले बढाएर पुलको संख्या घटाइएको हो । दू्रत मार्गमा सानाठूला गरी ९९ वटा पुल निर्माण हुने छन् । ती पुल ४ गेडियन्स भन्दा उकालो नहुने मापदण्ड भएको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।
द्रुत मार्ग पहाडी क्षेत्रमा २३ र तराईमा २५ मिटर चौडाई हुनेछ । द्रुत मार्गमा पर्ने मकवानपुरको ठिंगनाबाट रातोमाटे जोड्ने डेढ किलोमिटर लम्बाइको दुईमुखे सुरुङ पनि निर्माण गरिनेछ । ६ वटा प्रवेश मार्ग र पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न ६ वटा आकाशे पुल पनि निर्माण गरिनेछ । ६५ देखि एक सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउन सकिने गरी निर्माण गरिने सेनाले जनाएको छ ।
विभिन्न स्थानमा मेडिकल, सुरुङ मार्गमा अग्नि नियन्त्रक र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली पनि राख्ने तयारी छ । हरेक दुई किलोमिटरमा दुर्घटनाबारे जानकारी दिन मिल्ने गरी हटलाइन टेलिफोनको व्यवस्था हुनेछ । दाया“तर्फ भूमिगत रुपमा खानेपानी, अप्टिकल, ग्यास, तेल, विद्युत प्रसारणलाइन राखिने योजना छ ।
ट्रयाक तथा सडक विस्तार, टेवा पर्खाल, कटिङ क्षेत्र पर्खाल, सुरुङमार्ग, पुल, कल्भर्टलगायत निर्माणलाई छुट्टा–छुट्टै कार्यविभाजन गरेर काम थाल्ने छ, सेनाले । द्रुत मार्ग ललितपुरको खोकनाबाट काठमाडौंको चाल्नाखेल तथा दक्षिणकाली, इपागढी, छतिवन र धियाल हु“दै बाराको रतनपुरी लालगाउ हुर्दै निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने छ । ७६ दशमलव दुई किलोमिटर दुरी रहेको द्रुतमार्ग चार लेनको आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न सडक तयार पार्ने सरकारी योजना छ । २०७४ साल जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिलान्यास थिए । फास्ट ट्रयाक निर्माण चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सेनाको छ ।
राजधानीबाट तराई–मधेस जोड्ने सबै भन्दा छोटो माग वर्षौसम्म निकै चर्चामा रह¥यो । बहुचर्चित दु्रत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १० वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रू्रत मार्ग निर्माण सेनामार्फत अघि बढाएको हो ।
द्रूत मार्गको निर्माण अनुगमन र निरीक्षण सेनाले संयन्त्रको सहयोगमा गर्नेछ । ठूला आयोजनाहरू विकास समिति या कम्पनीमार्फत अघि बढाउदा राम्ररी काम अघि बढेका उदाहरण कम भएकाले सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडकको निर्माण सेनालाई दिइएको हो ।
रकारले सोच विचार गरेर नै निर्माण संचालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा विदेशी लगानीकर्तालाई निर्माण गर्न दिनेभन्दा आफ्नै खर्चमा बनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । यसअघि भने तीन पटकसम्म बुट प्रणालीमा निर्माण प्रयास भएको थियो । सन् २००८ मा दू्रत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सन् २००९ मा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडेलमा गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान नै गरेको थियो ।
द्रत मार्गको ट्रयाक खोल्ने जिम्मासमेत सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले वर्षौ पहिले एक अर्ब रुपैया“ लागतमा ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो ट्रयाक खोलिसकेको छ । जग्गा मुआब्जा वितरणमा २ अर्ब रुपैया“भन्दा खर्च भइसकेको छ । द्रू्रत मार्ग निर्माण गर्न डिपिआर पुरा भएपछि १ खर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउंछन् ।
सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैले, राजधानीबाट गाडीमा १ घण्टामा निजगढ विमानस्थल पुग्न सकिने गरी अन्तर्राराष्ट्रिय स्तरको दू्रत मार्ग निर्माण हुनेछ । द्रुत मार्गले राजधानीबाट मध्य तथा पूर्वी तराईको दूरी समेत झन्डै २ सय किलोमिटर छोटिनेछ । दू्रत मार्ग निर्माणपछि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत घट्नेछ ।
निर्माण संचालन र हस्तान्तरण बुट प्रणाली अन्तर्गत दु्रत मार्गमा काम गर्नको लागि तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बुट प्रणाली बमोजिम निर्माण भएको २५ वर्षसम्म आवेदक कम्पनीले सवारी कर उठाउने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तीनवटै कम्पनीले सबै लगानी आफैंले गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसबीचमा तत्कालिन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भने निर्माण कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा नेपाली व्यवसायीको १० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवेदक कम्पनीहरूलाई नेपाली व्यवसायीलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर लगानी गर्न आग्रह ग¥यो । तर आवेदक कम्पनीहरूले १ खर्ब लागतको परियोजनामा १० अर्ब रुपैया“ एक नेपाली व्यवसायीले लगानी गर्न नसक्ने र धेरै जनालाई साझेदार बनाउन नमिल्ने जवाफ दियो । सन् २००९ मा बुट प्रणालीमा द्रूत मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास असफल हुन गयो ।
आवेदक कम्पनीहरू फर्किए । त्यही बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले द्रूत मार्गको समानान्तर परियोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाली व्यवसायीको ‘नेपाल पूर्वाधार कम्पनी’ लाई अनुमति दियो । सुरुङ मार्गका कारण द्रूत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न आकर्षक परियोजा नहुने भन्दै आवेदक कम्पनीहरू हच्किन पुगे । सन् २०१० मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दोस्रो पटक बुट प्रणालीमा द्र्र्रत मार्ग निर्माण गर्न सार्वजनिक आह्वान ग¥यो । सुरुङमार्गका कारण बुट प्रणालीमा द्रूत मार्ग निर्माण गर्न आर्थिक रूपमा फाइदाजनक नहुने भन्दै कसैले पनि आवेदन दिएनन् ।
सन् २०१३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि हुदा सरकारले बुट प्रणालीमा द्रूत मार्ग निर्माण गर्न तेस्रो पटक सार्वजनिक आहवान ग¥यो । निधि भने यो मार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिन निरन्तर लागि परेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयले बुट प्रणालीमा द्रू्रत मार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त ग¥यो ।
आईएलएन्डएफएस नामक भारतीय कम्पनीले बुट प्रणालीमा द्र्रत मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्यो । आईएलएन्डएफएसले एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण रकम समेत द्रू्रत मार्गमा लगानी गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले सो कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । टोल अर्थात कर उठाउ“दा प्रस्तावक कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने र नेपाललाई आउने भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधान र प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै सडक देखि सदनसम्म सर्वत्र विरोध भयो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सरकार परिवर्तन भई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले आईएलएन्डएस कम्पनीलाई द्रूत मार्ग निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया नै रद्द गरिदिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी स्तरबाटै द्रुत मार्ग स्वदेशी खर्चमा आफैंले निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७४ साल जेठ १४ गते द्रुत मार्गको औपचारिक रुपमा सिलान्यास गरे । सरकारकै लगानीमा सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो ।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भएर काठमाडौंको चाल्नाखेल हुँदै दक्षिणकाली, मकवानपुर गढी, छतिवन र थिमाल हुँदै बाराको रतनपुरी गाउँ भएर निजगढस्थित पूर्र्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने छ ।
४ लेन र ७६ किलोमिटर लम्बाइको यस दु्रतमार्गबाट काठमाडौंदेखि बारासम्मको यात्रा मात्र एक घण्टामा गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।
सेनाले चार वर्षमा फास्ट ट्रयाक बनाएर सरकारलाई बुझाउने गरी निर्णय भएको थियो । यसमध्ये एक वर्ष विभिन्न विवादमै बित्यो । डीपीआर निर्माणको विषयलाई लिएर काम केही समय पर धकेलियो ।
सरकारले सन् २०१५ मार्चमा भारतीय कम्पनी आईएलएस एण्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डीपीआर निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । तर कम्पनीले आफूले तयार पारेको डीपीआर महंगोमा बेच्ने भनेपछि सरकारले त्यो डीपीआरलाई स्वीकार गरेन । त्यसपछि आफूले काम गरेको अनुभव र एडीबी बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली सेनाले काम अघि बढायो ।
‘अहिले एडीबीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित भएर नै ट्रयाक विस्तार गरिरहेका छौँ’, नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले भन्नुभयो, ‘पुल बनाउने र सुरुङ्ग निर्माणको लागि डीपीआर चाहिने भएकाले कोरियाको सुसुङ्ग कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिइएको छ, माघ २० भित्र डीपीआर तयार भइसक्ने छ ।’
नेपाली सेनाले निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने गरी धमाधम काम गरिरहेको छ । जम्मा ५४ किलोमिटरमा सडक निर्माणको लागि पहाड काट्ने र माटो भर्दै सम्याउने काम भइरहेको छ । हालसम्म ८६ लाख घनमिटर जमिन काटेर सम्याउने काम भइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।
यस्तै रुख कटानको कार्य प्रगति पनि ९० प्रतिशत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणको काम ९६ प्रतिशत सकिएको नेपाली सेनाले बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि १५ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये प्रथम चौमासिक अर्थात कात्तिक मसान्तसम्म एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखाएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि सेनाका १० वटा क्याम्प खडा गरिएका छन् । सात किलोमिटरको दूरीमा स्थापित प्रत्येक क्याम्पको नेतृत्व प्राविधिक सेनानीले गरेका छन् । नेपाली सेनाका एक हजार सैनिक काममा खटिएका छन् ।
दिन र रातमा पनि काम भैरहेको बारा जिल्लाको झाँक्रीखोलामा काम गरिरहेका नेपाली सेनाका जवान दिपक खड्काले बताउनुभयो ।
निर्माणको क्रममा साना ठूला गरी एकसय वटा जति पुल बनाउनुपर्नेछ र मकवानपुरको ठिंगनमा करिब एक किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग पनि निर्माण गरिनेछ ।
खोकनामा त्यहाँका ऐतिहासिक धरोहर जोगाउने र जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिने विषयलाई लिएर अझै अन्यौल देखिन्छ ।
ऐतिहासिक नगरी मानिने खोकनालाई फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु तोकिएको छ । तर सुरुदेखि नै यहाँका बासिन्दाले विभिन्न मागहरु राख्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
उनीहरुको मुख्य माग भनेकै आफ्ना साँस्कृतिक धरोहर श्रीकाली तथा श्रीनाथ मन्दिर र सिकला चौरलाई जोगाएर ट्र्याक निर्माण गर्ने भन्ने हो ।
अझै पनि यो विवाद किनारा लाग्न सकेको छैन । तर पनि साँस्कृतिक महत्वका कुनै पनि वस्तुलाई नमासेर सडक निर्माण गरिने नेपाली सहायक रथी भण्डारीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘केही समय पहिले त्यो विवादलाई सुल्झाउन खोकनाबाट पाँच किलोमिटर पर फर्सिडोलमा फास्ट ट्र्याकको प्रथान बिन्दु बनाउने भन्ने कुरा भए पनि त्यसले झनै अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले पहिलेकै योजनाअनुरुप निर्माण हुनेछ ।’
नेपाली सेनाले अहिलेसम्म विभिन्न २८ वटा सडकको निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । कर्णाली करिडोर, कालिडण्डकी करिडोरदेखि लिएर पहाडका अरु अप्ठ्यारा ठाउँमा पनि सडक निर्माण भएका कारण नै नेपाली सेनाले सरकारको विश्वास जितेको हो । उपरथी गोकुल भण्डारीले भन्नुभयो, ‘फास्ट ट्र्याकको काम हामीलाई एक चुनौती हो, तर नेपाली सेनाको हातमा काम परेको छ तपाईँ ढुक्क हुनुस् ।’
ABC Television