वाइडबडी खरीद घोटालामा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार मुख्य दोषी (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : पुस २४, २०७५ मंगलबार
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमतिले तयार पारेको वाइडबडी खरिद प्रकरणको प्रतिवेदन समितिले केही संसोधन गर्दै कारवाहीको लागि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्र्देशन दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरीद घोटालामा नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ । यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रीहरुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विमान खरिदमा सहयोग गरेको भन्दै कानुनसम्मत कारवाहीको लागि निर्देशन दिएको छ भने तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईले क्लिन चिट पाएका छन् ।
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवाका दुईवटा वाइडबडी विमानको खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दुई पूर्वमन्त्रीसहित वहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर समितिले यसअघि गठन गरेको वाइडबडी विमान खरिद छानवीन उपसमितिको प्रतिवेदनमा थोरै संशोधन गर्दै वाइडबडी विमान खरिदमा तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन सचिव प्रेमकुमार राईलाई भने सफाइ दिएको छ ।
यस्तै उपसमिति प्रतिवदेनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र तत्कालीन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र नारायण देवले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित विमान खरिद अगाडि बढ्दा पनि सतर्कता नअपनाएकोले नैतिक जिम्मेवारी र बदनियत देखिएको कारणले कारबाही सिफारिस गरिएकोमा त्यसमा संशोधन गर्दै कानुनसम्मत कारवाहीका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले विमान खरिदमा प्रमुख भूमिका खेलेको देखिएकाले महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गर्न र पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि थप छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न भनेको छ । बाइट..डा.रोजनाथ पाण्डे, सचिव, सार्वजनिक लेखा समिति
तर कारवाही प्रक्रियामा समिति सदस्य प्रदिप यादवले मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी र कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गर्दा साना माछालाई जाक्ने र ठुलालाई बचाउने काम भएको भन्दै लेखा समितिकै बैठकमा असन्तुष्टि जनाए ।
निगमले दुइटा वाइड बडी विमान खरिदको क्रममा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया अनिमियता भएको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितीको प्रतिवेदन पछि समितीले कारवाहीका लागि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । यससंगै बाइडबडी प्रकरण अख्तियार समक्ष पुगेको छ । अख्तियारले थप अनुसन्धानपछि को को लाई कारवार्ही गर्ने हो त्यो भने प्रक्षिताको बिषय बनेको छ ।