आमाको नामबाट नागरिकता नपाएकाको गुनासो : हामीलाई कतिन्जेल राज्यविहीन बनाउने ?

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : आश्विन २०, २०७५ शनिबार

कारले नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा छ । समितिले शुक्रबार नागरिकता प्रभावित व्यक्ति तथा अधिवक्ताहरूसँग छलफल ग-यो ।

छलफलमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन वर्षौंदेखि संघर्ष गरेका, बाबु र आमा दुवैको ठेगाना पत्ता नलागेर नागरिकताविहीन भएका गरी आधा दर्जनभन्दा बढी उपस्थित थिए । जसमध्ये पाँचजना पीडितले नागरिकता प्राप्तिमा आफूहरूको लडाइँ र विगतबारे आफ्ना दुःख–व्यथा सुनाए । आमाको नामबाट नागरिकता नपाएका तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने र पहिचान हुन नसकेको आमाले स्पष्टीकरणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन संसदीय समितिसमक्ष माग गरे ।

यस्ता छन् नागरिक हुन नसक्नुको कथा

पीडित १ : दिवाकर क्षेत्री र प्रभाकर क्षेत्रीका बाबुले उनीहरू सानै छँदा आत्महत्या गरे । बाबुको नाम रुद्र क्षेत्री थियो । धर्म परिवर्तन गरेपछि उनको नाम पनि फरक भएको थियो । आमा राई थरकी । बाबुको ठेगाना थाहा छैन । आमाको नामबाट उनीहरू नागरिकता लिन चाहन्छन्, बाबुको थर जोडिएको तथा बाबुको नाम दुवैलाई थाहा छ, तर ठेगान थाहा छैन । उमेरले दिवाकर ४५ वर्ष पुगे । उनले हालसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

पीडित २ : सुमी (नाम परिवर्तन) साढे चार वर्षको हुँदा बाबुको मृत्यु भयो । उनकी आमालाई सुमीको बाबुको परिवारले स्वीकार गरेन । सुमी बालिग हुने उमेरमा पुगिन् । अंश दिनुपर्ने बुझेर सुमीका बाबुका आफन्तले उनलाई नागरिकता बनाइदिएनन् । सुमीले आमाको नामबाट नागरिकता लिन प्रयास गरिरहेकी छिन्, तर पाएकी छैनन् ।

पीडित ३ : शिवानी (नाम परिवर्तन) सानै उमेरमा झापाको काँकडभिट्टास्थित एक होटेलमा काम गर्थिन् । एकजनाले उनलाई अनाथ आश्रममा पु¥याए । शिवानी हुर्किंदै गइन् । उनले पहिले काम गरेको होटेलका मालिक को हुन् भनेर खुल्न सकेन । उनका बा–आमाबारे त झन् खुल्न सक्ने कुरै भएन । हाल उनी पनि नागरिकताविहीन छिन् ।

पीडित ४ : सुनिता (नाम परिवर्तन)का बाबुको उनी सानो छँदै मृत्यु भयो । आमा उनलाई काकाको घरमा छाडेर बेपत्ता भइन् । आफ्नै काकाकै घरमा हुर्किन् । तर, अंश दिनुपर्ने ठानेर काकाले हालसम्म नागरिकता बनाउन सहयोग गरेका छैनन् । उनी नागरिकताका लागि संघर्ष गर्दै छिन् ।

पीडित ५ : सविता (नाम परिवर्तन)का श्रीमान् दुई सन्तान भएपछि एकाएक सम्पर्कविहीन भए । पौडेल थरका उनी अहिलेसम्म पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् । सविताले श्रीमान् फर्केर आउने आशाले सन्तानको नाम पछाडि पतिकै पौडेल थर राखिन् । सन्तानहरू हुर्किए । बालिग हुने उमेर भयो । बाबुको घर ठेगानासमेत थाहा छैन । सविताले आमाको नाममा सन्तानलाई नागरिकता बनाउन प्रयत्न गरिरहेकी छिन् । तर, बाबुको थर सन्तानको नाममा रहेकाले बाबुको पहिचान नभएसम्म नागरिकता नदिने भन्दै प्रशासनले अड्डी कसेको छ ।

यसरी विभेद गरिन्छ आमा र बुबाको नामबाट नागरिकता लिँदा
नेहा गुरुङले आमा दीप्ति गुरुङको नामबाट नागरिकता लिइन् । उनलाई आमाको नामबाट नागरिकता लिन निकै सकस प-यो । किनभने, उनका ४५ वर्षीय बाबुले अझै नागरिकता पाएका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले १८ मंसिर ०७४ मा जारी गरेको नेहाको नागरिकतामा साधारण नागरिकतामा भन्दा फरक टिप्पणी राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ : ‘मिति २०७४–०८–१३ को प्रजिअ स्तरीय निर्णयअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति ०७४–२–८ फैसलाअनुसार जारी’ । यो विषय बाबुको नामबाट नागरिकता लिनेहरूकोमा समावेश गरिन्न ।

‘यौनकर्मीबाट बच्चा जन्मिए बाबु को हुने ?’
यौनकर्मीले पेसाको क्रममा बच्चा जन्माएमा, एकभन्दा बढीसँग यौनसम्पर्कमा रहेर बच्चा जन्मिएमा, सन्तान गर्भमै छँदा वा पछि बाबुले छाडेर गएमा, नाम थर थाहा भएको, तर ठाउँ ठेगाना थाहा नभएको र हालसम्म जीवित रहेको वा मृत्यु भएको थाहा नभएमा आमाले पतिको पहिचान गर्न नसक्ने र सन्तानले नागरिकता नपाउन सक्ने नागरिकता प्रभावित व्यक्तिहरूको तर्क छ । त्यस्तो अवस्थामा बाबुको पहिचान हुन नसक्ने भएकाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरण दिनुपर्ने व्यवस्थाले व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन हुने अधिकारकर्मीहरूको धारणा छ ।

नागरिकता प्रभावित व्यक्तिहरूको सञ्जालकी अध्यक्ष दीप्ति गुरुङले आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहनेलाई प्रशासनका कर्मचारीले सौतेनी व्यवहार देखाउने गरेको बताइन् । ‘वंशजका आधारमा वा अरू साधारण अवस्थामा नागरिकता लिनेहरूभन्दा आमाको नामबाट नागरिकता लिनेहरूलाई अर्कै दृष्टिले हेर्ने र फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति छ । आमाले बाबुको पहिचान नभएको भनी स्पष्टीकरणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन नसक्नु कति संवेदनशील विषय हो ?
आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बताइन् । ‘बालमन्दिर, सेल्टरहरूमा हुर्किएका बच्चाको त्यहाँको सिफारिसमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था भए पनि सडक बालबालिकालाई कसले नागरिकता दिने, मानिसलाई राज्यविहीन बनाएर राख्नु राम्रो होइन,’ उनले भनिन् ।

१०२ विषयमा संशोधनको प्रस्ताव
सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयकमा सांसदहरूले १०२ विषयमा संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । दर्ता भएका २३ वटा संशोधन प्रस्तावमा अधिकांश सांसदहरूले महिलाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकता दिनुपर्ने, बाबुको पहिचान चाहिने भन्ने विषय हटाउनुपर्ने, आमाले बाबुको पत्ता नलागेको पुस्ट्याइँसहित स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । समितिले आगामी दिनमा संशोधनकर्ता सांसद, कानुनविद्लगायतसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन् ।