राजनीतिक शुद्धिकरणका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’कै पक्षमा ठूला दल
प्रकाशित मिति : मंसिर ११, २०७३ शनिबार
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमार्फत दलको मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने पक्षमा अधिकांश ठूला दल उभिएका छन् तर साना दल भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने भन्दै विपक्षमा छन् ।
साना दलले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिलाई समेत थ्रेसहोल्ड नराख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि साना दलका प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् संसद्मा विचाराधीन विधेयकमाथि शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा ठूला दलका सांसदले राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । स्थिर सरकारको परिकल्पनाका लागि पनि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा उनीहरूले धारणा राखेका हुन् ।
छलफलमा काँग्रेस सांसद गणेशकुमार मण्डलले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक हुने बताए। मण्डलले भने, ‘कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक छ । दल दर्ताका लागि पाँच सय मतादाताको हस्ताक्षरको व्यवस्था बढाएर कम्तीमा पाँच हजार पुर्याउनुपर्छ ।’ एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले आवधिक निर्वाचनको मिति कानुनमै स्पस्ट पार्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । फुँयालले राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति ऐनमै स्पस्ट पारौँ । दलबीचमा फरक धारण छन् तर सहमति गरेर थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत राखौँ । ’
माओवादी केन्द्रका सांसद रवीन्द्रप्रताप शाहले राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । शाहले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन विशेष परिस्थिति भएका कारण निर्वाचन आयोगलाई तत्काल दिन नहुने बताएका गोरखापत्रमा खबर छ । उनले भने, ‘थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ तर सङ्क्रमणकालको अवधिभर निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनहुन्न ।’एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले राजनीतिक दलका निर्वाचन समिति प्रमुखसँग समेत छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । तुलाधरले उपसमिति गठन गरी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
तर साना दलका प्रतिनिधिले भने थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने धारणा राखेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थ्रेसहोल्डलाई पुनः बहसमा ल्याइनुको औचित्य नभएको बताए । संशोधनमा थ्रेसहोल्ड ल्याइयो भन्दैमा प्रतिगामी व्यवस्थातिर फर्कन नहुने सुवालको भनाइ छ । उनले भने, ‘२०४७ सालको संविधानले थ्रेसहोल्ड राखेको थियो । सर्वोच्चले बदर गर्यो । पञ्चायत र राणा शासन ल्याउने गरी कसैले संशोधन प्रस्ताव ल्याए त्यसमा हामी जाने कि नजाने ? मतको आधारमा दललाई पैसा दिने व्यवस्थाले राजनीतिज्ञलाई नै बदनाम गराउने हुँदा यो व्यवस्था राख्न हुन्न ।’