संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिको चासो
प्रकाशित मिति : आश्विन २९, २०७३ शनिबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनमा प्रगति र संविधान संशोधनबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग जिज्ञासा राखेकी छिन् । बिहीबार साँझ निवासमा बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्न शीर्ष नेतालाई सुझाव समेत दिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले दसैँको शुभकामना आदानप्रदान भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बिहीबार साँझ ६ देखि ९ बजेसम्म छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको मुद्दामा प्रमुख दल विभाजित हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘राष्ट्रपतिज्यूले दसैँका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदानका लागि ठूला तीन दलका प्रमुखलाई बोलाउनुभएको थियो,’ राष्ट्रपतिका स्वकीय सहसचिव शिव भट्टराईले भने, ‘मुख्यतः संविधान कार्यान्वयनका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो ।’
संविधान कार्यान्वयनमा जिज्ञासा
शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलको सुरुमै राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनबारे भएका प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको, उच्च अदालत गठन भइसकेको बताएका थिए । सरकार प्रमुखको हैसियतमा संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पनि उनको भनाइ थियो ।
मधेसीका माग सम्बोधनबारे चासो
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने विषयबारे पनि प्रमुख दलको धारणा सोधेकी थिइन् । जवाफमा शीर्ष नेताहरूले दलका धारणा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका तर्फबाट संशोधन प्रस्तावबारे गृहकार्य भइरहे पनि पहिले तीन दलबीचको सहमतिलाई प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । सहमतिपछि मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सोचमा आफू रहेको उनले प्रस्ट पारेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवाले भने प्रदेशको सीमांकन हेरफेरबाहेकका मुद्दामा आफ्नो दल लचक भएर प्रस्तुत हुने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारका तर्फबाट संशोधनबारे औपचारिक प्रस्ताव नै नआएकाले पार्टीले कुनै धारणा नबनाइसकेको बताएका नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
मिलेर अघि बढ्नुहोस्ः राष्ट्रपति
नेताहरूको धारणा सुनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले समय छोटिँदै गएकाले निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर तीनै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । ‘संविधान कार्यान्वयनको अवधि छोटिँदै गएको छ, यो अवधिमा गर्नुपर्ने काममा तपाईंहरूबीच संवाद र सहमतिको अवस्था कस्तो छ ?’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘चुनावी तयारीका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए कम्तीमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी मिलेर अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ ।’