अब इटहरीमै इजलास र न्याय सम्पादन
प्रकाशित मिति : कार्तिक २४, २०७४ शुक्रबार
सुनसरी । स्थानीय तहमा निहित संवैधानिक अधिकार बमोजिम इटहरी उपमहानगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनका लागि कार्य प्रकृया सुरु गरेको छ । यसो भएमा अन्यायमा परेर अदालतको ढोका पुग्दा समेत छिटो छरितो न्याय पाउनबाट बञ्चित महिलाहरूलाई राहत हुने आसा गरिएको ।
उपमेयर लक्ष्मी गौतमको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको पहिलो बैठकले उपमहानगरमा कानुन तथा न्याय शाखा खोल्ने निर्णय गरेको छ । संयोजक गौतमका अनुसार बैठकले स्थानीय न्यायपालिकाका लागि इजलास तयार गर्न काम थाल्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै अदालतमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजपत्र र सामग्री तयार गर्न थालिएको छ । न्यायिक समितिको कार्यविधि तयार गर्न थालिएको संयोजक गौतमले महिला खबरलाई जानकारी दिए ।
इटहरीका सबै वडामा तीन सदस्यीय सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिने भएको छ । त्यसका लागि ६० जनालाई मेलपिलाप परिषदले तयार पारेको पाठययक्रम अनुरुप आठ दिने तालिम प्रदान गरिने बताइएको छ ।
हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायपरिषदलाई १३ प्रकारका मुद्धा निरुपण गर्न सक्ने अधिकार छ । यसैगरि प्रत्येक वडामा गठन हुने मेलमिलाप समितिले ११ प्रकारका मुद्धाहरूमा मेलमिलाप गराउन सक्ने छ । मेलमिलाप समितिले मेलमिलाप गराउन नसकेका मुद्धाहरू न्यायिक समितिमा आउने छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिको न्यायिक समितिले यस अघि नै १५ वटा विवाद मेलमिलाप गराइसकेको छ । मेलमिलाप गराउन नसकेका विवादलाई अदालत पठाइएको उपमेयर तथा न्यायिक समिति संयोजक गौतमले जानकारी दिइन् ।