कर्मचारी संमायोजनमा राज्यलाई ५० अर्ब भार लाग्ने
प्रकाशित मिति : कार्तिक २३, २०७४ बिहीबार
संघीय संरचनाअनुसारको समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीको अवकाशका लागि राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँको भार थपिने देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार २० हजार कर्मचारीमात्रै समायोजनमा सहभागी हुन चाहे राज्यलाई ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यकपर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि एकजना कर्मचारीको अवकाशका लागि औसतमा २७ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । सरकारले २० हजार कर्मचारीले समायोजनको साटो अवकाश रोज्ने अनुमान गरेको छ । यसअनुसार २० हजार कर्मचारीको अवकाशका लागिमात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एक महिनाअघि कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ संसद्बाट पारित गरेको थियो । यसअनुसार स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गरेको छ । यसरी अवकाश लिँदा कर्मचारीले पाउने सुविधामा सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन पाउने उल्लेख छ । पेन्सन, स्वेच्छिक अवकाश लिँदाको तह र ग्रेडअनुसारको कायम गरिएकोले पनि यसमा बढी कर्मचारी सहभागी हुने भएकोले राज्यलाई भार अतिरिक्त रकम आवश्यक देखिएको हो ।
पारित विधेयकले जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्ने उल्लेख छ । नजाने कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइने र लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले २० हजार कर्मचारी समायोजनमा जान नचाहे ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए । “सरसर्ती हेर्दा १५ देखि २० हजार कर्मचारीले अवकाश लिने देखिन्छ । यसले तत्कालका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ,” उनले भने ।
पारित विधेयकमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीले अवकाश रोज्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएको कुनै पनि कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र २१ कात्तिक २०४९ भन्दा अगाडि निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ७ वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।
विधेयकले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प पनि खुला राखेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारी पनि संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहमै सरुवा हुन सक्ने बताइए पनि हाल अधिकांश कर्मचारी समायोजनमा जान चाहिरहेका छैनन् । तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म भने तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । समायोजनको अन्तिम टुंगो लागेपछि तोकिएको ३५ दिनको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेसम्म सरकारले कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
कारोबार दैनिक