सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: जलवायु जोखिम एउटै प्रणालीको हिस्सा भएको राष्ट्रसंघ मुख्यालयबाट नेपालको सन्देश
प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८३, शनिबार
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाका अध्यक्ष खालिलुर रहमान। फोटो: राजन काफ्ले/खसोखास
न्युयोर्क— नेपालले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहको सेरोफेरोमा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म: जलवायु उत्थानशील भविष्यका लागि कार्यको आह्वान’ विषयक उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्दै हिमाल, नदी, तट र टापु राष्ट्रले भोगिरहेका जलवायु जोखिम एउटै प्रणालीका परस्पर जोडिएका हिस्सा भएको बताएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमाना नचिन्ने बताए। गत अगस्ट २६ मा लङ्टाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको बरफ खसेपछि उत्पन्न विपद्लाई उनले ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिए।
“घाउ अझै ताजा छन्,” खनालले भने। “यो संवादका लागि योभन्दा उपयुक्त समय अरू हुन सक्दैन।”
सगरमाथा र समग्र हिमालय क्षेत्रलाई ‘तेस्रो ध्रुव’ भन्दै खनालले ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक विश्वकै ठूलो हिउँ र बरफको भण्डार रहेको यस क्षेत्रमा ६३ हजारभन्दा बढी हिमनदी रहेको तथा नेपालले पछिल्लो तीन दशकमा आफ्नो बरफको झन्डै एकतिहाइ गुमाएको बताए।
हिमनदी पग्लिँदै जाँदा नदीको बहावमा परिवर्तन आउने र त्यसको असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जनमा पर्ने उनले बताए। अर्कोतर्फ, टापु र तटीय राष्ट्रहरूले समुद्री सतह बढ्दा तटीय कटान र विस्थापनको सामना गरिरहेका छन्।
खनालले जलवायु संकट सम्बोधनका लागि पाँच प्रस्ताव अघि सारे। उनका अनुसार पहाड, स्वच्छ पानी र महासागरबीचको पारिस्थितिक निरन्तरताले विज्ञान, नीति र लगानीमा उचित मान्यता पाउनुपर्छ; जलवायु प्रक्रियामा पहाडलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ; विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्छ; पूर्वसूचना प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार र वैज्ञानिक सहकार्य बलियो बनाउनुपर्छ; र विकासोन्मुख मुलुकलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास उपलब्ध गराउनुपर्छ।
हानि तथा क्षति कोषलाई पर्याप्त रूपमा पूँजीकृत र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, स्वच्छ जलविद्युत र विद्युतीय यातायात विस्तार भइरहेको तथा सामुदायिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। सन् २०२५ मा नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यमा केन्द्रित पहिलो ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेको स्मरण गर्दै उनले अर्को वर्ष हुने दोस्रो संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वागत गर्ने बताए।
कार्यक्रमका सहआयोजकमा भुटान, माल्दिभ्स, न्युजिल्यान्ड, सामोआ र ताजिकिस्तान थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युएनईपी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (एस्काप) का प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।
कार्यक्रमको सञ्चालन नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले गरेका थिए। थापाले यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (इकोसोक) को अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरेका थिए।
एस्कापकी कार्यकारी सचिव आर्मिदा सालसिया अलिसजाबानाले बैंककमा एसिया–प्रशान्त दिगो विकास मञ्च (एपीएफएसडी) का क्रममा भएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ छलफल थापाको इकोसोक अध्यक्षताका बेला अघि बढेको स्मरण गरिन्।
अलिसजाबानाले अगस्ट २६ को विपद् भोटेकोशी–त्रिशूली बेसिनमा मात्र सीमित नरहेको र यो विश्वका लागि चेतावनी भएको बताइन्। उनले अन्तरदेशीय अनुगमन, बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विकास योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। एस्काप र नेपालले अर्को महिना बैंककमा क्षेत्रीय बैठक आयोजना गर्ने जानकारी पनि उनले दिइन्।
एस्कापको न्यूयोर्क कार्यालयकी निर्देशक तिल्मिजा हुसेनले पनि उक्त संवादलाई न्यूयोर्कसम्म निरन्तरता दिन थापाको भूमिकाको उल्लेख गरिन्।
महासभाका अध्यक्ष खालिलुर रहमानले नेपाल र चीनमा हालै भएका हिमपहिरो तथा बाढीबाट प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाए। उनले पहाडबाट विश्वको वार्षिक स्वच्छ पानी प्रवाहको ५५ देखि ६० प्रतिशत हिस्सा आउने र करिब दुई अर्ब मानिस पहाडी पानीमा निर्भर रहेको बताए।
सन् २०२४ मा मात्रै विश्वका हिमनदीले करिब ४५० अर्ब टन बरफ गुमाएको र त्यसबाट विश्वको समुद्री सतह एक वर्षमै करिब १.२ मिलिमिटर बढेको उनले उल्लेख गरे। उच्च हिमाली एसियाका अनुगमन गरिएका सबै हिमनदीले सन् २०२५ मा पनि पिण्ड गुमाएको उनको भनाइ थियो।
ताजिकिस्तानका परराष्ट्रमन्त्री सिरोजिद्दिन मुहरिद्दिनले पछिल्लो ५० वर्षमा आफ्नो देशका करिब १,३०० हिमनदी हराइसकेको बताए। उनका अनुसार सन् २००० देखि २०२३ सम्म विश्वभर मूल्यांकन गरिएका १९ हिमनदी क्षेत्रमा ६,५०० गिगाटनभन्दा बढी बरफ गुमेको छ। ताजिकिस्तानको पहलमा सन् २०२५ लाई हिमनदी संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष घोषणा गरिएको, मार्च २१ लाई विश्व हिमनदी दिवस बनाइएको र हिमनदी संरक्षण कोष स्थापना गरिएको उनले स्मरण गरे।
माल्दिभ्सकी विदेश मन्त्री इरुथिशाम आदमले नेपाल विश्वकै उच्च बिन्दु सगरमाथाको घर भएको र माल्दिभ्स विश्वकै सबैभन्दा तल्ला तटीय मुलुकमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै एउटै तातो हुँदै गएको ग्रहले दुवै देशको भविष्य प्रभावित गरिरहेको बताइन्। उनले अनुकूलनका लागि उपलब्ध हुने जलवायु वित्त पूर्वानुमानयोग्य, पर्याप्त र पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताइन्। हानि तथा क्षति कोषले अनुकूलनको सीमाभन्दा बाहिर पुगेका जलवायु प्रभावबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्ने उनको माग थियो।
युएनईपीका जलवायु विज्ञान महाशाखाका निर्देशक मार्टिन क्राउसले हिन्दुकुश हिमालयका १० प्रमुख नदी प्रणालीले करिब दुई अर्ब मानिसलाई टेवा दिने बताए। पछिल्ला दशकमा यस क्षेत्रमा बाढी र पहिरोबाट करिब ४५ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको उनको भनाइ थियो। उनले पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, जलाधार पुनर्स्थापना र विपद् आउनुअघि गरिने पूर्वकार्यमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए।
न्युजिल्यान्डकी उपसचिव ग्याब्रिएल रुसले नेपालको राहत प्रयासमा ३.५ मिलियन डलर सहयोग गरेको जानकारी दिइन्। भुटानका स्थायी प्रतिनिधि तेन्जिन रोन्डेल वाङ्चुकले मे २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको एउटा गाउँ हिमनदी ढल्नुअघि नै खाली गराइएको उदाहरण दिँदै नेपाल–चीन सीमामा अगस्ट २०२६ मा भएको घटनासँग तुलना गरे। उनले यसलाई दक्षताको प्रश्नभन्दा पनि चेतावनी पहिचान गर्ने र त्यसअनुसार तत्काल कार्य गर्ने क्षमतामा रहेको असमानताको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरे।
सामोआ, चीन, भानुआतु, श्रीलंका, बंगलादेश, नर्वे, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) र क्लाइमेट एनालिटिक्सका प्रतिनिधिले पनि हिमनदी क्षति, समुद्री सतह वृद्धि, पूर्वसूचना प्रणाली, हानि तथा क्षति वित्त र विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यबारे धारणा राखे।
चीनका स्थायी उपप्रतिनिधि सुन लेइले सीमावर्ती क्षेत्रमा हिमनदी खस्दा नेपाल र चीन दुवैमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई उद्धार विशेषज्ञ तथा उपग्रह र जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराएको बताए।
भानुआतुका जलवायु परिवर्तनमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सल्लाहकारी रायपछि जलवायुजन्य क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेख र क्षतिपूर्ति संयन्त्र अघि बढाउनुपर्ने बताए।
युएनडीपीकी सहायक महासचिव कान्नी विग्नाराजाले विज्ञानलाई नीतिमा, नीतिलाई लगानीमा र लगानीलाई सुरक्षित भविष्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने तीन प्राथमिकतामा जोड दिइन्।
समापनमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले चार सन्देश प्रस्तुत गरे: जलवायु वित्त सबैभन्दा जोखिममा रहेका मुलुकसम्म पुग्नुपर्ने, पूर्वसूचना र पूर्वकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, जलवायु जोखिमलाई विकास तथा विपद् योजनामा एकीकृत गर्नुपर्ने र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अझ बलियो बनाउनुपर्ने।
हिमनदी विज्ञानको कार्य दशक, सगरमाथा संवाद र ‘पहाडदेखि समुद्रसम्म’को एकीकृत दृष्टिकोणलाई घोषणामा सीमित नराखी व्यावहारिक कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमको साझा निष्कर्ष थियो।
सबै तस्बिरहरू: राजन काफ्ले / खसोखास