भिजिटर भिसामा धरौटी लाग्ने देशको सूचीबाट हटाउन नेपालको अनुरोधबारे समीक्षा गर्दै अमेरिका
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
न्युयोर्क — नेपाललाई अमेरिकी भिजिटर भिसा बन्ड कार्यक्रमबाट हटाउन नेपालले गरेको अनुरोधबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ। तर, निर्णय कहिलेसम्म हुने भन्नेबारे विभागले कुनै समयसीमा दिएको छैन। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा खसोखाससँगको एक ब्रिफिङमा बोल्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भिसा बन्ड कार्यक्रम तथा अन्य अध्यागमनसम्बन्धी उपायहरूको देशअनुसार निरन्तर समीक्षा भइरहेको बताए।
“त्यसैले हामी यी विषयहरूको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छौँ । भिसा बन्ड कार्यक्रम र हाम्रा अन्य अध्यागमनसम्बन्धी उपायहरू पूर्ण रूपमा नियन्त्रणबाहिर गएको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न लागू गरिएका हुन्,” अधिकारीले भने। “यो प्रशासन सत्तामा आउँदा यो गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय थियो। त्यसैले भिसा बन्डजस्ता उपायसहित आवश्यक कदम चाल्नुपरेको थियो।”
“यी विषयहरूको समीक्षा निरन्तर भइरहेको छ र हामी देशअनुसार मूल्यांकन गर्छौँ। नेपालले सूचीबाट हटाउन अनुरोध गरेको कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी व्यवसाय–व्यवसायबीचका सम्बन्धमा अवरोध सिर्जना गर्न चाहँदैनौँ। त्यसैले हामी निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेका छौँ। यस विषयमा हुने कुनै पनि परिवर्तनका लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्,” अधिकारीले भने।
नेपाललाई कार्यक्रमबाट हटाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड के–के हुन् वा विदेश मन्त्रालयले प्रारम्भिक निर्णय गरिसकेको छ कि छैन भन्नेबारे अधिकारीले स्पष्ट गरेनन्।
नेपालमा सन् २०२६ जनवरी २१ देखि भिसा बन्डको व्यवस्था लागू भएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा नेपाललाई ५० देशको सूचीमा राखेको छ। ती देशका नागरिकले बी–१ व्यवसायिक वा बी–२ पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिँदा बन्ड बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ।
भिजिटर भिसा जारी हुने संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्यो
भिसा बन्डको व्यवस्था लागू भएको पहिलो पूर्ण महिना, सन् २०२६ फेब्रुअरीमा केवल २७ जना नेपाली नागरिकले बी श्रेणीका भिजिटर भिसा प्राप्त गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
तीमध्ये एकवटा बी–१ व्यवसायिक भिसा र २६ वटा बी–१/बी–२ व्यवसाय तथा पर्यटक भिसा थिए। २६ वटा बी–१/बी–२ भिसामध्ये १७ वटा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले जारी गरेको थियो। बाँकी नौवटा भिसा अन्य देशमा रहेका अमेरिकी कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाली नागरिकलाई जारी गरेका थिए।
फेब्रुअरीको कुल संख्या बन्ड नीति लागू हुनुअघिका महिनाहरूमा जारी भएका बी श्रेणीका भिसाको तुलनामा निकै कम हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी २०२६ मा नेपाली नागरिकलाई ८०९ वटा, डिसेम्बर २०२५ मा ७६५ वटा, नोभेम्बर २०२५ मा ७७४ वटा र अक्टोबर २०२५ मा १,००६ वटा बी श्रेणीका भिसा जारी गरेको थियो।
बन्ड व्यवस्था लागू हुनुअघिका ती चार महिनामा औसतमा प्रतिमहिना करिब ८३९ वटा बी श्रेणीका भिसा जारी भएका थिए। त्यसको तुलनामा फेब्रुअरीमा जारी भएको संख्या करिब ९६.८ प्रतिशतले कम थियो।
फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाली नागरिकलाई १,८४० वटा र फेब्रुअरी २०२४ मा २,९९१ वटा बी श्रेणीका भिसा जारी गरिएको थियो। यस आधारमा फेब्रुअरी २०२६ मा जारी भएका २७ वटा भिसा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा करिब ९८.५ प्रतिशत र सन् २०२४ को तुलनामा करिब ९९.१ प्रतिशतले कम हो।
कार्यक्रम स्थायी
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०२५ अगस्टदेखि एक वर्षे परीक्षण कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको बी–१/बी–२ भिसा बन्ड कार्यक्रमलाई सन् २०२६ अगस्ट ३ मा स्थायी रूपमा स्थापना तथा विस्तार गरेको हो।
अन्तिम नियमअनुसार तोकिएका देशका अन्यथा योग्य बी–१/बी–२ आवेदकले भिसा जारी हुनुअघि १० हजार, १५ हजार वा २० हजार अमेरिकी डलरको बन्ड बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यो रकम परीक्षण कार्यक्रमका क्रममा तोकिएको ५ हजार, १० हजार र १५ हजार डलरको तुलनामा बढी हो।
कन्सुलर अधिकारीहरूले सामान्यतया १५ हजार डलरको बन्ड तोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर आवेदकको यात्राको उद्देश्य, रोजगारी, आम्दानी तथा अन्य परिस्थितिलाई विचार गरेर १० हजार वा २० हजार डलरको बन्ड तोक्न सकिन्छ।
आवेदकले पहिले कन्सुलर अन्तर्वार्ताको समय लिनुपर्ने र नियमित भिसा आवेदन शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। कन्सुलर अधिकारीले आवेदक अन्यथा बी–१/बी–२ भिसाका लागि योग्य भए पनि बन्ड कार्यक्रम लागू हुने ठहर गरेमा अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको धारा २२१(जी) अन्तर्गत आवेदनलाई अस्थायी रूपमा अस्वीकार गर्छन्।
त्यसपछि आवेदकलाई डीएचएस फारम आई–३५२ बुझाउन र अमेरिकी ट्रेजरी विभागको Pay.gov प्रणालीमार्फत विद्युतीय रूपमा बन्ड रकम तिर्न निर्देशन दिइन्छ। बन्ड आवेदक आफैँ वा अन्य कुनै व्यक्तिले तिर्न सक्छ।
बन्ड तिरेकै आधारमा भिसा जारी हुने सुनिश्चित हुँदैन। रकम भुक्तानी भएपछि कन्सुलर अधिकारीले आवेदकको भिसा योग्यताको अन्तिम समीक्षा गर्नुपर्छ।
बन्ड बुझाएर जारी गरिएको भिसा पारस्परिकताका आधारमा एकपटक वा धेरैपटक प्रवेशका लागि मान्य हुन सक्छ र यसको अवधि तीनदेखि १२ महिनासम्म हुन सक्छ। आवेदकले सामान्यतया व्यक्तिगत रूपमा बन्ड माफी माग्न सक्दैनन्। तर कन्सुलर मामिलाका लागि सहायक विदेशमन्त्रीले मानवीय वा राष्ट्रिय हितका आधारमा माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ।
बन्ड फिर्ता र जफत हुने व्यवस्था
बन्ड कार्यक्रमअन्तर्गत भिसा पाएका यात्रुले बन्डका सर्त पूरा गर्न अमेरिकामा व्यावसायिक विमानस्थल वा कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सनको तोकेका स्थानबाट प्रवेश र प्रस्थान गर्नुपर्ने हुन्छ।
उनीहरूले अनधिकृत रोजगारीमा संलग्न हुन नपाउने लगायत आफ्नो अध्यागमन हैसियतका सबै सर्त पालना गर्नुपर्छ। बन्ड फिर्ता पाउन उनीहरूले आफूलाई अनुमति दिइएको बसाइ अवधि सकिनुअघि अमेरिका छाड्नुपर्छ वा बसाइ अवधि थप्न अथवा अध्यागमन हैसियत परिवर्तन गर्न समयमै आवेदन दिनुपर्छ।
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको अभिलेखले भिसा धारकले यात्रा नगरेको, अमेरिकामा प्रवेश गर्न नदिइएको वा तोकिएको विमानस्थलबाट समयमै प्रस्थान गरेको पुष्टि गरेमा बन्ड सामान्यतया स्वतः रद्द हुन्छ र ब्याजबिनै फिर्ता गरिन्छ। बसाइ अवधि थप्न वा हैसियत परिवर्तन गर्न समयमै आवेदन दिने यात्रुहरूले नयाँ हैसियतका सर्त पालना गरी त्यसको अवधि सकिनुअघि अमेरिका छाडेमा बन्ड फिर्ता पाउन योग्य रहन सक्छन्।
यात्रुले बन्डका सर्तको गम्भीर उल्लंघन गरेमा बन्ड जफत हुन सक्छ। उल्लंघनमा अनुमति दिइएको अवधिभन्दा बढी बस्नु, बसाइ अवधि थप्न वा हैसियत परिवर्तन गर्न समयमै आवेदन नदिनु, समयमै गरिएको आवेदन अस्वीकार भएपछि १० दिनभित्र अमेरिका नछाड्नु वा फारम आई–५८९ मार्फत शरण वा अन्य मानवीय संरक्षणका लागि आवेदन दिनु पर्छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यात्रुले कार्यक्रमका सर्त पालना नगरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्न सक्छ। तर बन्ड उल्लंघन भएको अन्तिम निर्णय डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले गर्छ र बन्ड जफत तथा त्यसविरुद्ध अपिल गर्न पाउने अधिकारबारे सूचना दिन्छ।
अन्तिम नियमले अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (युएससीआईएस) लाई बसाइ अवधि थप वा अध्यागमन हैसियत परिवर्तनसम्बन्धी आवेदनको निर्णय गर्दा भिसा बन्ड रहेको अवस्थालाई नकारात्मक विवेकाधीन कारकका रूपमा विचार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
स्वीकृत आवेदकमध्ये धेरैले तिरेनन् बन्ड
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार परीक्षण कार्यक्रमका क्रममा समेटिएका देशका बी श्रेणीका भिसा जारी हुने संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको थियो। यसको एउटा कारण अन्यथा योग्य रहेका धेरै आवेदकले आवश्यक बन्ड तिर्ने निर्णय नगर्नु थियो।
मन्त्रालयका अनुसार परीक्षण अवधिमा करिब २० हजार भिसा आवेदकलाई बन्ड आवश्यक पर्ने ठहर गरिएको थियो। सुरुमा विभागले करिब २ हजार आवेदकलाई मात्र बन्ड आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो। बन्ड तिर्नुपर्ने ठहर भएका आवेदकमध्ये झन्डै आधाले मात्र अन्ततः रकम तिरे।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले परीक्षण कार्यक्रम लागू भएका देशहरूमा कार्यक्रमको पहिलो १० महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बी श्रेणीका भिसा जारी हुने संख्या ८३ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ। मन्त्रालयले यो कमीलाई भिसा सर्त पालना नगर्न सक्ने व्यक्तिहरूको यात्रा निरुत्साहित भएको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
अन्तिम नियममा उल्लेख भएअनुसार संघीय अभिलेखका आधारमा परीक्षण कार्यक्रमको पहिलो १० महिनामा नेपालसहित ५० भन्दा बढी समेटिएका देशबाट बन्ड बुझाएर भिसा पाएका ५० जनाभन्दा कम व्यक्ति आफ्नो बसाइ अवधि नाघेर बसेका थिए। कार्यक्रमलाई स्थायी बनाउने र बन्ड रकम बढाउने निर्णयको प्रमुख कारणमध्ये ओभरस्टेको कम संख्या रहेको विभागले जनाएको छ।
बन्ड बुझाउने सर्तमा भिसा स्वीकृत भएका केही नेपाली आवेदकले रकम तिर्न अस्वीकार गरेका छन् र त्यसकारण उनीहरूले भिसा प्राप्त गरेका छैनन्। केही आवेदकले अन्तर्वार्ताका क्रममा नै बन्डका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढाउने बताएका छन्। आवश्यक रकम तिरेर भिजिटर भिसा प्राप्त गर्ने आवेदकको संख्या भने सीमित रहेको छ।
नेपालको आग्रह
नेपाली अधिकारीहरूले अमेरिकासँग नेपाललाई भिसा बन्डको सूचीबाट हटाउन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको बताएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा, अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा तथा अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको टेलिफोन संवादमा आफूले यो विषय उठाएको बताएका थिए।
“हामीले दूतावासका प्रतिनिधिसँगको कुराकानी र टेलिफोन संवादसहित हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा यो विषय स्पष्ट रूपमा उठाएका छौँ,” खनालले बीबीसीलाई भनेका थिए।
खनालका अनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाललाई बन्ड सूचीमा राख्नुका कारणमा कागजातसम्बन्धी ठगी र भिसाको अवधि नाघेर बस्ने दरलगायतका मापदण्ड रहेको बताएका थिए।
“उनीहरूका अनुसार यो वैज्ञानिक आधारमा गरिएको हो,” खनालले भनेका थिए। “यो कागजातसम्बन्धी ठगी र भिसाको अवधि नाघेर बस्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।”
खनालका अनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले हालै नेपालले नक्कली कागजातको प्रयोग निरुत्साहित गर्न गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए। नेपाललाई छिट्टै सूचीबाट हटाइने अपेक्षा रहेको उनले बताएका थिए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार कुनै देशलाई भिसा बन्डका लागि तोक्दा त्यस देशका भिजिटर भिसा धारकको ओभरस्टे दर, अमेरिकाबाट निष्कासन आदेश पाएका आफ्ना नागरिकलाई स्वीकार गर्न सम्बन्धित देशले गर्ने सहयोग, सूचना आदानप्रदानको अभ्यास, पहिचान प्रमाणीकरण र आपराधिक अभिलेखसम्बन्धी तथ्यांक, सुरक्षा जाँचका मापदण्ड तथा कागजातको सुरक्षा प्रणालीलगायतका विषयलाई विचार गर्न सकिन्छ।
नेपालले कागजातसम्बन्धी ठगी घटाउन गरेको प्रयास वा अन्य अध्यागमनसम्बन्धी सुधार नेपाललाई कार्यक्रमबाट हटाउन पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले भने कुनै स्पष्ट जानकारी दिएनन्।