नेपालमा विनाशकारी बाढीपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई टीपीएस दिन ५७ सांसदको आग्रह
प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८३, बिहिबार
न्युयोर्क — नेपालमा विनाशकारी बाढीका कारण १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, हजारौँ बेपत्ता र ठूलो मात्रामा घर तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि तीन अमेरिकी सांसदको नेतृत्वमा ५७ अमेरिकी सांसदले अमेरिकामा रहेका योग्य नेपाली नागरिकलाई अस्थायी संरक्षित हैसियत (टीपीएस) प्रदान गर्न ट्रम्प प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्।
न्युयोर्ककी डेमोक्र्याट सांसद ग्रेस मेङ, क्यालिफोर्नियाकी डेमोक्र्याट सांसद जुडी चू र इलिनोयका डेमोक्र्याट सांसद राजा कृष्णमूर्तिले बुधबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र होमल्यान्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिनलाई पत्र पठाउँदै नेपाललाई टीपीएस प्रदान गर्न आग्रह गरेका हुन्।
सांसदहरूले अगस्ट २६ मा हिमनदी भत्किएपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपास आएको विनाशकारी बाढीलाई आधार बनाउँदै नेपालका लागि टीपीएस घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले योग्य नेपाली नागरिकका लागि डिफर्ड इन्फोर्स्ड डिपार्चर (डीईडी) को व्यवस्था गर्न र उद्धार, पुनःस्थापना तथा स्थिरीकरणका काम जारी रहेका नेपालका प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली नागरिकलाई तत्काल निष्कासन नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
सांसदहरूले पत्रमा नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक उद्धृत गर्दै विपद्बाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्।
पत्रअनुसार सेप्टेम्बर २१ सम्म १,४५१ जनाको शव फेला परिसकेको थियो भने ५,७८० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता थिए। करिब २० हजार घर ध्वस्त भएको अनुमान गरिएको छ। खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले नेपाल सरकारले यी तथ्यांक अद्यावधिक गर्दै आएको छ।
नेपालको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले भोटेकोशी–त्रिशूली–नारायणी नदी करिडोरमा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा सार्वजनिक सेवाका संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको देखाएको छ। पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मूल्यांकनमा उल्लेख छ।
“यो विपद्ले नयाँ र मौलिक रूपमा फरक परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ, जसका कारण अहिलेको देशको अवस्थाका आधारमा नयाँ मूल्यांकन आवश्यक छ,” सांसदहरूले पत्रमा लेखेका छन्।
उनीहरूले अहिले नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउँदा घरहरू ध्वस्त भएका र आफन्तहरू बेपत्ता वा मृत्यु भएका समुदायमा फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।
टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) अमेरिकामा पहिले नै रहेका तोकिएका देशका योग्य नागरिकलाई उनीहरूको देशमा फर्कन असुरक्षित वा अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा अस्थायी रूपमा अमेरिकामै बस्न र काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने आप्रवासन सुविधा हो।
संघीय कानुनले वातावरणीय विपद्का कारण जीवनयापनका अवस्था गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका निश्चित परिस्थितिमा टीपीएस घोषणा गर्न अनुमति दिन्छ।नेपाललाई सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि टीपीएस प्रदान गरिएको थियो। सांसदहरूले यसपटकको अगस्ट २६ को विपद् सन् २०१५ को भूकम्पभन्दा अलग घटना भएकाले नयाँ टीपीएस घोषणा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले वातावरणीय विपद्सम्बन्धी टीपीएस प्रावधानअन्तर्गत औपचारिक अनुरोध प्राप्त गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्।सांसदहरूले प्रशासनबाट अक्टोबर ९ सम्म जवाफ दिन माग गरेका छन्।
तीन सांसदले नेतृत्व गरेको पत्रमा थप ५४ जना अमेरिकी प्रतिनिधिसभा सदस्यले सह-हस्ताक्षर गरेका छन्।
सह-हस्ताक्षर गर्नेमा पेन्सिल्भेनियाका रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जप्याट्रिक र फ्लोरिडाकी रिपब्लिकन सांसद मारिया एल्भिरा सालाजारसहित न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, इलिनोय र अन्य राज्यका डेमोक्र्याट सांसदहरू छन्।
यस अभियानलाई २०० भन्दा बढी संस्थाले समर्थन गरेका छन्। समर्थन गर्ने संस्थामा अधिकार, एसियन अमेरिकन्स एड्भान्सिङ जस्टिसका विभिन्न संस्था, नेसनल टीपीएस एलायन्स, न्युयोर्क इमिग्रेसन कोएलिसन तथा विभिन्न नेपाली-अमेरिकी समुदायका संस्था छन्।
“नेपाली समुदाय अकल्पनीय क्षतिको शोकमा छ र गहिरो त्रासदीबाट गुज्रिरहेको छ। विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित आफन्तहरूको खबरको प्रतीक्षामा परिवारहरू छन्,” एसियन अमेरिकन्स एड्भान्सिङ जस्टिस–सदर्न क्यालिफोर्नियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दहनी सुबोईले एक विज्ञप्तिमा भनेकी छन्।
युनाइटेड फर टीपीएस नेपालका संस्थापक संयोजक अनिल शाहीले नयाँ टीपीएस घोषणाले योग्य नेपालीलाई स्थिरता प्रदान गर्ने र उनीहरूले नेपालमा रहेका आफन्त तथा पुनःस्थापना प्रयासलाई रेमिट्यान्सलगायत अन्य सहयोगमार्फत साथ दिन सक्ने बताएका छन्।
अगस्ट २६ मा माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हिमनदी भत्किएपछि विपद् सुरु भएको थियो। त्यस क्रममा बरफ, ढुंगा र माटो भोटेकोशी नदी प्रणालीमा खसेपछि तल्लो क्षेत्रमा विनाशकारी बाढी आएको थियो।
बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका बस्ती र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। विपद् भएको केही सातापछि पनि प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र पुनःस्थापनाका काम जारी रहेका छन्।