प्राकृतिक विपत्ति, प्रतिबन्धित क्षेत्र र उद्धारका चुनौतीले नेपालमा ट्रेकिङमा जाने पर्यटक जोखिममा
प्रकाशित मिति : मंसिर ११, २०८२ बिहीबार
मनाङको ट्रेकिङ ट्रेलमा भारी हिमपात भएपछि अलपत्र परेका पर्यटकहरूको उद्धार गर्दै सुरक्षाकर्मीहरू। तस्बिर: नवीन लामिछाने/रासस
हिपहिरोका कारण गत कार्तिक १८ गते दोलखा पदमार्गमा गएका पर्यटकहरूलाई उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर उनीहरुको उद्दारमा ४ दिनसम्म लागेको थियो। दुई जनालाई दुई दिन लगाएर जीवितै उद्धार गरियो भने हिमपहिरोमा परेका ७ जनाको मृत्यु भयो। मृतकमध्ये पाँच विदेशी र दुई नेपाली थिए।
दोलखामा मात्र होइन, कार्तिक महिनामा एक्कासि आएको मौसमी परिवर्तनले पूरै देश अस्तव्यस्त बनायो। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्ने र हिमपहिरोले धेरै यात्रीहरूलाई अलपत्र पारेको थियो। केहीको समयमै उद्धार भए पनि कम्तिमा १८ जनाको ज्यान गयो। २०८२ वैशाखदेखि असोजसम्म १९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ। यी सबै समयमै उद्धार हुन नसकेर ज्यान गुमाउनेहरू हुन्।
नेपालका हिमाली तथा पदमार्ग क्षेत्रमा ट्रेकिङ गर्ने पर्यटकहरूले सामना गर्ने चुनौतीमध्ये अल्टिच्युड सिकनेस (उच्च उचाइको रोग) र अन्य विपत्तिहरू प्रमुख रहेका छन्। यस्ता घटनामा उद्धार गर्न कति समय लाग्छ भन्ने निश्चित छैन। स्थानीय बासिन्दाहरूको समयमै सहयोग पाउनेहरूले भने ज्यान जोगाउन सक्छन्।
उद्धारमा ढिलाइ नभएको गृह मन्त्रालयको दाबी
कार्तिक १८ गते दोलखामा पदमार्ग गएका नागरिकहरूको उद्धारमा भएको ढिलासुस्तीले नेपालका पदमार्ग क्षेत्रहरू कति असुरक्षित हुँदै गएका छन् भन्ने देखाउँछ। यस्ता क्षेत्रहरूमा उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै चौतर्फी विरोध पनि समय–समयमा हुँदै आएको छ। तर गृह मन्त्रालयले भने उद्धारमा ढिलाइ नभएको दाबी गर्दै आएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्, “मन्त्रालयमा कुनै रोकावट हुँदैन। सामान्य प्रक्रिया छ र यो सबै प्रक्रिया सिस्टमबाट नै हुने हुँदा कुनै समस्या छैन। साथै, आवश्यक कागजातहरू सिस्टममा पुग्ने बित्तिकै उडान अनुमति तत्कालै दिने गरिएको छ। तर निषेधित क्षेत्रमा उडान गर्नका लागि अलिकति संयम हुनु स्वाभाविक हो।”
“यस्ता ठाउँहरूमा उद्धार उडान गर्न अनुमति लिएर सम्बन्धित निकायसँग नाम पठाएर व्यावसायिक उडान गरेका धेरै घटनाहरू छन्। यो पनि नियमन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। पहिले पनि यस्ता घटनाहरू धेरै भएकाले यसको आधिकारिकता पत्ता लगाउन केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो। तर मान्छेको जीवनभन्दा अरू केही ठूलो नहुने भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्दै उद्धार पनि गर्दै जाने गरिएको छ। यसपालि पनि त्यही गरिएको हो,” काफ्ले भन्छन् ।
काफ्लेका अनुशार उद्धार उडानको नाममा उडान गर्दा राज्यलाई कर तिर्न नपर्ने हुँदा उद्धारको नाममा व्यावसायिक उडान गर्नेहरू पनि छन्। तसर्थ, यो सबै कुरालाई आधिकारिक रूपमा हेर्ने सम्बन्धित सीडीओ कार्यालय हो। “सीडीओ कार्यालयबाट पत्र आउने बित्तिकै कुनै रोकतोकबिनै उडान अनुमति दिने गरिएको छ। यस्ता ठाउँहरूमा कर छल्न र अन्य प्रयोजनका लागि पनि उडान गर्ने सम्भावना हुने हुँदा अलि बढी संयम अपनाउनुपर्ने भएको हो,” काफ्लेको भनाई छ ।
नेपाली नागरिकहरूका लागि सामान्य क्षेत्रबाट उद्धार प्रक्रिया पनि यस्तै छ। काफ्ले भन्छन्, “थाहा पाउने बित्तिकै उद्धारका लागि पठाइहाल्ने गरिएको छ, कुनै ढिलाइ छैन। यसको सबै रकम विपत् व्यवस्थापनले हेर्ने गरेको छ। निजी क्षेत्रले पनि उद्धार गर्दै आएको छ। हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या छैन। ढिलाइ भयो भन्नु भनेको मौसमले पनि फरक पार्छ। मौसम नखुल्दा पनि यताबाट हेलिकप्टर पठाउने र नजिकै गएर मौसम खुल्ने समय कुरेर बस्ने अवस्था पनि छ। तसर्थ, उद्धारमा हाम्रो तर्फबाट ढिलाइ भयो भन्नु स्वाभाविक नहुन सक्छ।”
“उद्धारहरू छिटो होस् भन्नकै लागि निषेधित क्षेत्रको परमिट लिन सीमा शाखा अध्यागमन विभागले उडान अनुमति दिदै आएको छ भने अफिस समयभन्दा फरक समयमा कन्ट्रोल युनिट तयार गरिएको छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए।
प्रतिबन्धित क्षेत्रहरूको सूची
विदेशी पर्यटकहरूका लागि प्रतिबन्धित क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टर उडान र ल्यान्डिङका लागि अध्यागमन विभागबाट विशेष अनुमति लिन आवश्यक पर्छ। यस्ता कुल १५ क्षेत्रहरूमा अपर मुस्ताङ (लोमन्थाङ, लो-घेकर दामोदरकुण्ड, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका), अपर डोल्पा (डोल्पो बुद्ध, शे फोक्सुन्डो, चर्का ताङसोङ गाउँपालिका), गोरखा मनास्लु क्षेत्र (चुमनुब्री गाउँपालिका), हुम्ला (सिमिकोट, नाम्खा, चाङखेली गाउँपालिका), ताप्लेजुङ (फक्ताङलुङ, मिक्वाखोला, सिरिजुङ्गा गाउँपालिका), लोअर डोल्पा (ठुलीभेरी, त्रिपुरासुन्दरी, डोल्पो बुद्ध, शे फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, कैके गाउँपालिका) रहेका छन् ।
त्यस्तै दोलखा (गौरीशंकर, बिगु गाउँपालिका), गोरखा त्सुम भ्याली (सिर्दिबास-लोकपा-चुम्लिङ-चेक्म्पार-निले-चुले, चुमनुब्री गाउँपालिका), संखुवासभा (भोटखोला, मकालु गाउँपालिका), सोलुखुम्बु (खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका), रसुवा (गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका), मनाङ (नार्पा, नासो गाउँपालिका), बझाङ (सैपाल गाउँपालिका), मुगु (मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिका), दार्चुला (व्याँस गाउँपालिका) जानका लागि पनि हेलिकप्टर उडान र ल्यान्डिङका लागि अध्यागमन विभागबाट विशेष अनुमति लिन आवश्यक पर्छ।
पदयात्रा अनुमति नलिई निषेधित क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई पदयात्रा गराउने ट्रेकिङ एजेन्सी कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन् । हालै नेपाल ईन्भाइरोमेण्टल ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसनलाई अध्यागमन विभागले कारबाही गरेको थियो । । उक्त एजेन्सीलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम पहिलोपटकका लागि ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
कम्पनीले दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर क्षेत्रमा इटालीका नागरिकहरूलाई लिएर पदयात्रा गराएको थियो । निज पदयात्रुहरूलाई आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मात्र एजेन्सीले विभागमा अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको थियो । पदयात्रा अनुमति नलिई निषेधित क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई पदयात्रा गराउने ट्रेकिङ एजेन्सी कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन् । हालै नेपाल ईन्भाइरोमेण्टल ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसनलाई अध्यागमन विभागले कारबाही गरेको थियो । । उक्त एजेन्सीलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम पहिलोपटकका लागि ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
कम्पनीले दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर क्षेत्रमा इटालीका नागरिकहरूलाई लिएर पदयात्रा गराएको थियो । निज पदयात्रुहरूलाई आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि मात्र एजेन्सीले विभागमा अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको थियो । नेपाल सरकारले तोकेका निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्नुअघि अध्यागमन विभागबाट पदयात्रा अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यागमन नियमावली, २०५१ अनुसार पदयात्रा अनुमति लिई पदयात्रा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरूले एजेन्सीमार्फत् विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।
अध्यागमन विभागले यस्ता नियम उल्लंघन गर्ने एजेन्सी तथा गाइडहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । अध्यागमन विभागले यस्ता नियम उल्लंघन गर्ने एजेन्सी तथा गाइडहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
सरकारी संयन्त्र उदासीन रहेको गुनासो
मन्त्रालयले जेजसो भने पनि यो क्षेत्रमा अन्य संघसंस्थाहरू भने उद्धारमा सरकारी संयन्त्र उदासीन रहेको बताउँछन्। नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव राजेन्द्र बहादुर लामाले ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङ उद्धारमा सधैं कठिनाइ हुने गरेको बताए। “हिमाली क्षेत्रमा उद्धार गर्ने सरकारको आफ्नै जनशक्ति र तालिमप्राप्त टोली पर्याप्त छैन,” लामाले भने।
“खम्पा विद्रोहको समयदेखिका प्रतिबन्धित क्षेत्रहरूको पुनर्मूल्यांकन नहुँदा समस्या बढेको छ। यस्ता क्षेत्रहरूमा हेलिकप्टर उडान अनुमति लिन मात्रै २–३ दिन लाग्छ, जसले गर्दा उद्धारमा ढिलाइ हुन्छ।” हालै दोलखा जिल्लाको यालुङ रि पर्वतमा फसेका ३ जना इटालियन पर्यटकसहित ७ जनाको उद्धारमा ४ दिन लागेको उदाहरण दिँदै उनले यो प्रक्रियालाई दोष दिए।
“आपतकालीन उद्धारका लागि सरकारी संयन्त्र चुस्त हुनुपर्छ, तर सीडीओ कार्यालयबाट गृह मन्त्रालय हुँदै अध्यागमन विभागसम्मको चिठीपत्र प्रक्रिया अफिस समयमा मात्र हुन्छ। यदि शुक्रबार घटना भयो भने आइतबारसम्म अनुमति मिल्छ,” लामाले थपे। यो अवस्थाले नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम बनाउने खतरा रहेको उनको चिन्ता छ।
लामाका अनुसार, आपतकालीन उद्धारका लागि एकीकृत निकाय आवश्यक छ, जसले निगरानी, अनुमति र उद्धार दुवै गर्न सकोस्। “विदेशी पर्यटकहरूका लागि बीमाले राम्रो काम गरेको छ, तर नेपालीहरूका लागि सुधार जरुरी छ। नेपाली पर्यटकहरूलाई पनि बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ र स्थानीय तहले पर्यटकहरूको आगमन–प्रस्थानको ट्रयाकिङ डाटा राख्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
यसबाहेक, ट्रेक रुटहरूको उचाइ र मापदण्ड भूगोलअनुसार फरक हुनुपर्ने र ५३०० मिटरसम्मका रुटहरूलाई सुरक्षित बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। लामाले थपे, “ट्रेकिङ क्षेत्रमा विपत्ति कहिले र कहाँ आउँछ थाहा हुँदैन, तर हाम्रो संयन्त्रको ढिलासुस्तीले ठूलो क्षति निम्त्याइरहेको छ।”
ट्रेकिङ एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद लम्सालले नेपाली पर्यटकहरूले सामान्य कुरामा पनि बेवास्ता गर्ने गरेको बताए। “मौसम खराब हुँदा पनि अटेर गरेर यात्रा गर्ने प्रवृत्तिले धेरै पर्यटकहरू फसेका छन्। बीमा नहुँदा निजी क्षेत्र उद्धारमा हिच्किचाउँछ र खर्च सुनिश्चित भएपछि मात्र जान्छ,” लम्सालले भने।
गाइड नलिने र कुनै पनि ठाउँमा दर्ता नहुने मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ। “नेपाली पर्यटकहरूलाई पनि बीमा, गाइड र दर्ता जस्ता केही बाध्यकारी नियम लाउनु जरुरी छ। यसले उद्धार प्रक्रियालाई छिटो बनाउँछ र जोखिम कम गर्छ,” उनले थपे। लम्सालका अनुसार, यो सिजनमा नै मौसम खराब हुँदा पनि धेरै नेपाली पर्यटकहरूले चेतावनीलाई बेवास्ता गरेका कारण उद्धारमा समस्या बढेको छ।
लामो समयदेखि ट्रेकिङ गाइड गर्दै आएका धादिङका तारानाथ भट्टले बीमालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। “सकेसम्म गाइड अनिवार्य गरे नेपालीहरूको उद्धार समस्या धेरै हल हुन्छ। हाई अल्टिच्युड सिकनेस नेपाली पर्यटकहरूको मुख्य समस्या हो, जसलाई समयमै उद्धार नगरे ज्यान जान सक्छ,” भट्टले भने।
छिटो हिँड्ने र नियमित समयभन्दा चाँडो सक्ने होडबाजीले यो समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ। “उद्धारमा बीमा भएका र पैसा तिर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिन्छन्, तर ९५ प्रतिशत नेपाली पर्यटकहरू बीमाविना ट्रेक जान्छन्। यसले गर्दा उनीहरूको उद्धार सुस्त हुन्छ,” भट्टले थपे।
प्रतिबन्धित क्षेत्रमा परमिट प्रक्रिया सहज बनाउन र स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “सेनाले उद्धार गर्छ तर उनीहरूसँग उपयुक्त सामग्री छैन। हिउँमा सामान्य बुट र युनिफर्मले उद्धार गाह्रो हुन्छ। भूगोल र वातावरण सुहाउँदो सामग्री आवश्यक छ,” भट्टले भने।
स्थानीय सरकार र प्रदेशको भूमिका नै अन्योलपूर्ण
स्थानीय सरकार लागू भएसँगै पर्यटन क्षेत्रका अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ, तर नीति नियम समयमा नबन्दा आम्दानी लिने तर उद्धार खर्चबाट भाग्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ। पर्यटन विभागका स्रोतका अनुसार, प्रदेश कानुनहरू पूर्ण बनीनसकेको हुँदा पनि उद्धार प्रक्रिया अन्योलपूर्ण छ। “ट्रेकिङ क्षेत्र अहिले प्रदेश अन्तर्गत छ, तर कसरी उद्धार भइरहेको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन,” विभाग स्रोत भन्छ ।
नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ट्रेकिङ र क्लाइम्बिङको लोकप्रियता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। नेपालीहरू मात्र होइन, विदेशी पर्यटकहरू पनि यहाँका मनमोहक पदमार्गहरूमा आकर्षित भइरहेका छन्। तर यो वृद्धिसँगै उद्धार प्रक्रियाका चुनौतीहरू पनि उत्तिकै बढिरहेका छन्। मुख्य ट्रेकिङ सिजनमा हिमपात, बाढी, हिमपहिरो र मौसमको अचानक परिवर्तनले मानवीय क्षति पनि निम्त्याइरहेको छ।
विशेषगरी दशैं र तिहार जस्ता प्रमुख चाडपर्वहरूको समयमा। यो अवधि मौसमका हिसाबले ट्रेकिङका लागि उपयुक्त मानिन्छ, तर पर्यटकहरूको संख्या बढेसँगै उद्धारमा समस्या थपिएको छ। नेपाली पर्यटकहरूका लागि ट्रेकिङ परमिट र बीमा अनिवार्य नहुँदा उनीहरूको यात्राको ट्रयाकिङ डाटा उपलब्ध नहुने र आपतकालीन अवस्थामा उद्धार प्रक्रिया सुस्त हुने गरेको छ।
यसको विपरीत, विदेशी पर्यटकहरूका लागि बीमा र ट्रेकिङ कम्पनीहरूको सहयोगले उद्धार छिटो र प्रभावकारी हुने गरेको छ। तर नेपालीहरूका लागि यो अवस्था डरलाग्दो बन्दै गएको छ। प्रतिबन्धित क्षेत्रहरूमा उद्धार गर्न ३–४ दिनसम्म लाग्ने गरेको विभिन्न उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा समयमै सहायता नपाउँदा थप क्षति हुने गरेको छ। निषेधित क्षेत्रहरू पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग चल्दै आए पनि नेपालको जियोपोलिटिक्सका कारण यसको बहस राजनीतिक तहमा पुग्न सकेको छैन।