टेक्सासमा चिनियाँले घरजग्गा किन्न नपाउने कानुन लागू हुँदै
प्रकाशित मिति : भाद्र ११, २०८२ बिहीबार
अमेरिकाको टेक्सासले बनाएको नयाँ कानुनले चिनियाँ मूलका अमेरिकीहरूलाई भेदभाव गर्ने भन्दै आलोचना भएको छ। यो कानुन अर्थात् टेक्सास सिनेट बिल १७ (एसबी १७) आगामी सेप्टेम्बर १ देखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ।
यसले चीन, इरान, उत्तर कोरिया र रसियाका व्यक्ति वा कम्पनीलाई टेक्सासमा जग्गा किन्ने वा लामो समयसम्म भाडामा लिने अधिकारमा रोक लगाएको छ।
राज्यका अधिकारीहरूका अनुसार यो कानुन “राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा” का लागि ल्याइएको हो। टेक्सासका डेमोक्र्याट प्रतिनिधि जिन वूले भने, “यो एसियाली, आप्रवासीविरोधी, र विशेष गरी चिनियाँ-अमेरिकीहरूमाथि लक्षित छ।”
चिनियाँ, इरानी, उत्तर कोरियाली वा रसियाली नागरिक वा कम्पनीले टेक्सासमा घर, व्यावसायिक भवन वा कृषि जग्गा भाडामा लिँदा पनि अधिकतम एक वर्षसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रावधानको उल्लङ्घन गरेमा २ लाख ५० हजार डलरसम्म जरिवाना वा जेल सजाय हुन सक्छ।
तर, अमेरिकी नागरिक, ग्रीन कार्डधारी र भिसा मान्य भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्राथमिक घर राख्ने अनुमति भने दिइने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। कानुनका विरोधीहरूले यसले अनुहार वा मूलका आधारमा शंका उत्पन्न गर्ने भएकाले चिनियाँ मूलका सबैलाई असर गर्ने दाबी गरेका छन्।
चाइनिज अमेरिकन लिगल डिफेन्स अलायन्सले कानुन असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। तर टेक्सास अदालतले यो मुद्दा खारेज गरेको थियो। अहिले यसका विरुद्धमा अपिल दर्ता भएको छ।
आलोचकहरूले यो कानुनलाई सन् १८८२ को चाइनिज एक्सक्लुजन एक्टसँग तुलना गरेका छन्, जसले चिनियाँ श्रमिकहरूको अमेरिकामा आप्रवासनमा रोक लगाएको थियो।
टेक्सासमा कम्तीमा १ लाख २० हजार चिनियाँ मूलका व्यक्ति बस्छन्। सन् २०११ देखि २०२१ सम्म ३४ वटा चिनियाँ कम्पनीहरूले २.७ मिलियन डलर लगानी गरेका थिए।
उनीहरूको लगानीबाट करिब ४,७०० रोजगारी सिर्जना भएको थियो। तर नयाँ कानुनका कारण धेरै कम्पनीहरूले टेक्सासमा लगानीको योजना स्थगित गरेका छन्।
गभर्नर ग्रेग एबटले यो कानुनलाई “अमेरिकाको सबैभन्दा कडा प्रतिबन्ध” भन्दै चिनियाँ प्रभावबाट सुरक्षा गर्न आवश्यक भएको बताए।
टेक्सास मात्र नभई, सन् २०२१ देखि अमेरिकाका २६ वटा राज्यले यस्तै प्रकारका ५० भन्दा बढी कानुन पारित गरिसकेका छन्। ती कानुनहरू विशेषगरी चीनलाई लक्षित छन्।
सन् २०२३ मा अमेरिकी आकाशमा चिनियाँ “स्पाइ बलून” पक्रिएको घटनापछि कानुन बनाउने कदम तीव्र गतिमा बढेको हो।