न्यायाधीशमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा अमेरिकाको कडा विरोध
प्रकाशित मिति : भाद्र ४, २०८२ बिहीबार
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) ले आफ्ना न्यायाधीश र अभियोजकमाथि अमेरिकी सरकारले लगाएको नयाँ प्रतिबन्धप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दुई न्यायाधीश र दुई उप-अभियोजकलाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो। उनीहरूले अमेरिकी र इजरायली नागरिकविरुद्ध मुद्दा चलाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको हो।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आईसीसीलाई “राष्ट्रिय सुरक्षा खतराको स्रोत” र “अमेरिका तथा इजरायलविरुद्ध कानुनी युद्धको औजार” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
यस कदमलाई इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले स्वागत गरेका छन्। आईसीसीले नेतान्याहु र उनका पूर्वरक्षामन्त्री योआभ ग्यालान्टमाथि गाजामा भएको युद्धमा युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधको आरोप लगाउँदै पक्राउ आदेश जारी गरेको छ।
यसैबीच, फ्रान्सले पनि आईसीसीसँगै अमेरिकी कदमको निन्दा गर्दै “गहिरो निराशा” व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका मध्ये एक न्यायाधीश निकोलस गिलु फ्रान्सका नागरिक हुन्।
अन्य तीन जना अधिकारीमा क्यानाडाकी न्यायाधीश किम्बरली प्रोस्ट, फिजीकी उप-अभियोजक नजहत शमीम खान, र सेनेगालका उप-अभियोजक मामे मान्डियाए नियाङ रहेका छन्।
रुबियोले प्रतिबन्ध घोषणा गर्दै आईसीसीलाई “राजनीतिकरण, शक्तिको दुरुपयोग, र अवैध न्यायिक अतिक्रमण” गरेको आरोप लगाए।
आईसीसीले भने यी प्रतिबन्धलाई आफ्नो स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि “स्पष्ट आक्रमण” भनेको छ। आईसीसीले भनेको छ, “यी प्रतिबन्धहरूले नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि मात्र नभई विश्वभरका लाखौँ निर्दोष पीडितमाथि पनि अपमानजनक प्रहार गरेका छन्।”
फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्धलाई “स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष विरोधाभास” भएको भन्दै आलोचना गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार, गिलुलाई नेतान्याहु र ग्यालान्टमाथि गिरफ्तारी आदेश जारी गरेको कारण प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
प्रोस्टलाई अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकमाथि भएको छानबिनका लागि, र खान तथा नियाङलाई इजरायलविरुद्ध “अवैध कारबाही” मा संलग्न भएको कारण दोषी ठहर गरिएको छ।
यी प्रतिबन्धपछि उनीहरूले अमेरिकामा राखेका सम्पत्ति सबै जफत हुनेछन्।