ट्रम्प प्रशासनको पासपोर्ट नीति रोक्दै ट्रान्सजेन्डर र नन-बाइनरीहरूको पक्षमा अदालतको निर्णय

खसोखास रिपोर्टर

---

प्रकाशित मिति : असार ४, २०८२ बुधबार

अमेरिकी संघीय अदालतले ट्रान्सजेन्डर, नन-बाइनरी र इन्टरसेक्स व्यक्तिहरूको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ल्याएको पासपोर्ट सम्बन्धी नीति रोक लगाएको छ। उक्त निर्णयले अब यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो लिङ्ग पहिचानअनुसारको पासपोर्ट प्राप्त गर्न बाटो खुलेको छ।

बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जुलिया कोबिकले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा, राष्ट्रव्यापी रूपमा ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको नीतिको कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय दिइएको हो। उक्त नीति अनुसार, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ट्रान्सजेन्डर र नन-बाइनरी व्यक्तिहरूलाई आफ्नो लैंगिक पहिचान अनुरूप पासपोर्ट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

न्यायाधीश कोबिक, जो राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त भएकी हुन्, उनले यो निर्णय दिंदै भनिन्, ‘विदेश मन्त्रालयले अपनाएको नीति संविधानको पाँचौं संशोधनको उल्लंघन हो।’

उनले स्पष्ट रूपमा भनिन्, ‘उक्त नीति लिंगका आधारमा विभेदकारी थियो र ट्रान्सजेन्डर अमेरिकीहरूप्रति पूर्वाग्रही सोचमा आधारित थियो।’

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

कोबिकले यसअघि अप्रिलमा एक अन्तरिम आदेशमार्फत छ जना ट्रान्सजेन्डर र नन-बाइनरी व्यक्तिहरूलाई ‘X’ यौन सूचक वा आफ्नै लिंग पहिचानअनुसारको पासपोर्ट प्राप्त गर्न अनुमति दिएकी थिइन्। अब उनले सो मुद्दालाई ‘क्लास एक्सन’को रूपमा विस्तार गर्दै यस नीतिलाई समग्र ट्रान्सजेन्डर, नन-बाइनरी र इन्टरसेक्स पासपोर्टधारीहरूमाथि लागू नहुने बनाएर ठूलो प्रभाव पार्ने निर्णय दिइन्।

यो मुद्दा राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशसँग सम्बन्धित छ। सो आदेशमा सरकारले केवल दुई जैविक लिङ्ग (पुरुष र महिला) लाई मात्र मान्यता दिने र त्यसअनुसार मात्र पासपोर्ट जारी गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो।

पछिल्लो नीति अनुसार, मन्त्रालयले आवेदकको जन्मसमयको जैविक लिङ्ग सोध्ने र पासपोर्टमा केवल ‘M’ (पुरुष) वा ‘F’ (महिला) मात्र उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

ह्वाइट हाउसकी डेपुटी प्रेस सेक्रेटरी एना केलीले न्यायाधीशको निर्णयको आलोचना गर्दै भनिन्, ‘यो निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति रोक्न र जैविक सत्यविरुद्धको चरम लिङ्ग विचारधारालाई अगाडि बढाउन खोजिएको अर्को प्रयास हो।

ट्रम्प प्रशासनको नीति लागू हुनु अघि, अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले करिब तीन दशकदेखि मानिसहरूलाई उनीहरूको लैंगिक पहिचानअनुसार पासपोर्टमा लिङ्ग परिवर्तन गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो। २०२२ मा बाइडेन प्रशासनले ‘ह्’ लाई एक तटस्थ लिङ्ग सूचकको रूपमा पासपोर्टमा समावेश गर्ने नीति ल्याएको थियो। यस नीतिले आवेदकहरूलाई ‘M’ (पुरुष), ‘F’ (महिला) वा ‘X’ (तटस्थ) मध्ये एक रोज्न स्वतन्त्रता दिएको थियो।