सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ५ लाख आप्रवासीको भविष्य अन्योलमा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १७, २०८२ शनिबार
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई ५ लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरूको अस्थायी कानुनी स्थितिलाई खारेज गर्ने अधिकार दिएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै हजारौँ आप्रवासीहरू तत्काल निर्वासनको जोखिममा परेका छन्।
परोल स्थिति पाएका यी आप्रवासीहरू क्युबा, हैटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका नागरिक हुन्। उनीहरू दशकौंदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई मानवीय आधारमा अमेरिकी सरकारले अस्थायी बसोबासको अनुमति (परोल) दिएको थियो। यो कार्यक्रम विशेषगरी आफ्नो देश फर्कन नसक्ने वा त्यहाँ जोखिममा रहेका आप्रवासीहरूका लागि लक्षित थियो।
यसअघि, बोस्टनस्थित संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश इन्दिरा तल्वानीले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयलाई रोक्न आदेश दिएकी थिइन्। उनले यस्तो सामूहिक खारेजी अमेरिकी आप्रवासन कानुनको मर्मविपरीत भएको र प्रत्येक व्यक्तिको मुद्दालाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताएकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशलाई उल्टाउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पूर्ण अधिकार दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय बहुमतबाट पारित भएको हो। यद्यपि, दुई महिला न्यायाधीश केतान्जी ब्राउन ज्याक्सन र सोनिया सोतोमायोरले कडा असहमति व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा अदालतको यो निर्णयले आधा मिलियनभन्दा बढी मानिसको जीवन, परिवार, रोजगारी र भविष्यलाई एकै झट्कामा संकटमा पार्नेछ।न्यायाधीश ज्याक्सनले आफ्नो असहमति व्यक्त गर्दै भनेकी छन्, “अदालतको यो निर्णयले आधा लाखभन्दा बढी आप्रवासीको जीवन र जीविकोपार्जनलाई विनाश गरिदिनेछ ।”
अधिकारकर्मीहरूले यो निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, बालबालिका भएका अभिभावक, दीर्घकालीन श्रमिक र समाजमा राम्ररी घुलमिल भएका व्यक्तिहरू समेत यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन्। ट्रम्प प्रशासनले भने यो कदम आवश्यक रहेको र ‘अप्रभावकारी तथा दुरुपयोग भएको परोल कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने प्रयास भएको बताएको छ।
यो निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति पुनरावलोकन गर्ने योजनाको हिस्सा हो। यस निर्णयपछि, अमेरिकामा बसिरहेका हजारौँ परिवार, जो वर्षौंदेखि त्यहीँ जीवनयापन गरिरहेका छन्, आफ्ना घर–परिवार, काम र भविष्यप्रति अन्योलमा परेका छन्।