१८ खर्ब ६० अर्बको बजेट : ऋण तिर्न ३ खर्ब , बिदेशबाट फर्किएका १ लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाइने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १५, २०८१ मंगलबार
अर्थमन्त्री पुन – व्रिफकेश काठमाडौँ, १५ जेठ ः अर्थमन्त्री वर्षमान पुन मङ्गलबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्न बजेट पुस्तकसहितको व्रिफकेश लिएर संघीय संसद हल प्रवेश गर्दै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त÷रासस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ( ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत) , पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब, वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यो बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजन भन्दा करिब २१ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ६ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई सवा २ खर्ब घटाएको थियो ।
बजेटको साढे २१ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक तथा वाह्य ऋण भुक्तानीमा खर्च हुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको १८ दशमलव ११ प्रतिशत हो ।
सरकारले विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ ।
बजेटमार्फत विदेशबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीबाट उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाइने घोषणा गरिएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका नागरिक र बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाएको सुनिश्चितताको आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अनलाइन माध्यमबाट ई–भिसाको लागि आवेदन दिनसक्ने प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीको ब्याट्री क्षमताको आधारमा ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क र १० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष वृद्ध भत्तासहित समाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउने भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद पुनरावलोकन हुने भएको छ ।