राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी, समेटिएला त अर्थ समितिको ८ बुँदे निर्देशन
प्रकाशित मिति : श्रावण ७, २०८० आईतबार
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्दैछ । नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी स्वरुप अहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ । सरकारको आर्थिक नीति सार्वजनिक भएसँगै देशको मौद्रिक नीति बनाउन क्रियाशील राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पास गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ ।
सञ्चालक समितिबाट पास हुने बित्तिकै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यस्तो बेला एउटा प्रश्नले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको हुनुपर्छ । संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई ८ बुँदे निर्देशन दिँदै त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न भनेको छ । के राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिमा अर्थ समितिले दिएका सुझावहरु समेटिएलान् त ? आज सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिले देशको आर्थिक अवस्थामा धेरै महत्व राख्नेछ । राष्ट्र बैंकले संसद्को अर्थ समितिले दिएको निर्देशन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समितिले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा ८ बुँदा समेट्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । के थियो अर्थ समितिको ८ बुँदे निर्देशन :
१. वित्तीय प्रणालीमा बारम्बार देखा पर्ने आरोह अवरोहबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न,
२. विगतका नीतिहरूको नतिजाको समीक्षा र आगामी आर्थिक चुनौतीहरूको प्रक्षेपण गर्दै मौद्रिक नीतिमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न,
३. वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को बजेटले लिएको लक्ष्यभित्र सीमित गर्दै बजेटले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न,
४. आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सघाउने क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पूँजीलाई औपचारिक बैङ्किङ सञ्जालमा ल्याई चलायमान बनाउने, कृषि। आधुनिकीकरणका लागि लगानी आकर्षित गराउने र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्न
५. बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा घोषणा गरे अनुसारका शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा दिइने कर्जा, स्टार्टअपलाई दिइने कर्जा जस्ता उद्यमी लक्षित कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन,
६. पूँजीलाई चलायमान गर्न, सरकारी खर्च धान्ने गरी राजस्व परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन र व्यवसायीहरुलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न,
७. कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बिचमा उचित तालमेल नभईरहेको सन्दर्भमा उत्पादकत्व र लगानी बिचको अनुपात उच्च हुने क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्न र कर्जा प्रवाहमा समावेशी सिद्धान्त लागु हुने व्यवस्था मिलाई आम नागरिकको वित्तिय पहुँच सुनिश्चित गर्दै सामाजिक कार्यव्यवहारसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न,
८. आयातित वस्तुबाट प्राप्त हुने राजश्व र भुत्तानी सन्तुलनलाई उचित रुपमा सामन्जस्य कायम गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ।