एनआरएनएको निर्वाचन प्रकृया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन
प्रकाशित मिति : भाद्र २८, २०७८ सोमबार
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो।परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन संबन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले शुक्रबार (सेप्टेम्बर १० मा) एक अनुगमन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ।
नेपाल सरकारको पत्रमा भनिएको छ, ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ को नियम १६ बमोजिम उल्लेखति विषयहरुमा अनुगमन गर्न परराष्ट्र मन्त्रायको नीति, योजना, विकास, कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन भएको व्यहोरा मिति २०७८। ५ ।२५ को निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
पररारराष्ट्रको पत्र आएपछि आइतबार संघका पदाधिकारीहरुको (आइइएस) बैठकले सुरुआती चरणमा सरकारसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माका अनुसार संवादका लागि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त काठमाडौँ जाने तयारी थालेका छन्।
पछिल्लो क्रममा संघभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको संकेत गर्दै उनले राजनीतिक हस्तक्षेपले संघको अभियानलाई नै धक्का पुग्ने बताए ।
बैठकमा कतिपय पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा परराष्ट्रले संघको आन्तरिक गतिविधिमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै चर्को आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले परराष्ट्रविरुद्ध अदाल जानु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
विशेष अधिवेशनको बेलामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेको स्मरण गर्दै कतिपय पदाधिकारीहरुले वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। बैठकमा अध्यक्ष पन्तले आफूले बार्ता र संवादबाट निकास दिने बताउँदै तत्काल कानूनी रुपमा च्यालेन्ज नगर्ने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।