देउवा भेटेपछि प्रधानमन्त्रीले ओली भेटे
प्रकाशित मिति : कार्तिक २६, २०७३ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन दर्ताका लागि संशोधनमा दलीय सहमति जुटाउन राजनीतिक परामर्शलाई तीव्रता दिएका छन् । संशोधन मस्यौदाको चरणमा रहेको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कात्तिक मसान्तसम्म संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसक्ने जानकारी दुवै शीर्ष नेतालाई दिएका हुन् ।
छठलगत्तै संशोधन दर्ता गर्ने आश्वासन असन्तुष्ट पक्षलाई दिँदै आएका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान काँग्रेस सभापति देउवा र साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गरेका हुन् । दुवै भेटमा प्रधानमन्त्रीले कात्तिकभित्र संशोधन संसद्मा दर्ता गर्ने विषयमा जानकारी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताए । ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले परामर्श गर्नुभए पनि संशोधनका विषय स्पष्ट नभएको बताए ।
बैठकपछि उनले भने, ‘समसामयिक विषयमा नै छलफल भयो । संविधान संशोधनमा कुरा भए पनि संशोधन केका लागि केमा भन्नेमा स्पष्ट प्रस्ताव छैन । संशोधनको विषय ठोस रूपमा आएन ।’
ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संशोधनमा सहमतिका लागि राजनीतिक परामर्श गरेको बताए । आचार्यले कात्तिक मसान्तभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी परामर्श गरिएको बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनमा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले भेटवार्ता जारी राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ ।’
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग पनि परामर्श गरेपछि कात्तिक मसान्तभित्र नै संशोधन दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले छठलगत्तै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी संविधानको मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ । मुख्य चार विषयमा सरकारले संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । नागरिकता र सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको सेरोफेरोमा रहने गरी सरकारले मस्यौदाको तयारी गरिरहेको गोरखापत्रमा खबर छ ।
यसअघि नागरिकताको विषय अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई राख्ने विषयमा मधेसवादी दल र माओवादी दुवैको असहमति थियो । तर, अहिले उक्त अन्तरवस्तुकै सेरोफेरोमा सहमति हुनुपर्ने मधेसवादी र माओवादीको तर्क छ । यस्तै भाषाको विवादका विषयमा आयोगको सिफारिस अनुसार हुने र सीमाङ्कनमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसके आयोगलाई जिम्मा दिने तयारी रहेको नेताहरूको अनौपचारिक भनाइ छ । यसैबीच, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको सङ्घीय गठबन्धनले सरकारले आफैँ घोषणा गरेको समयावधिमा पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने तयारी नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।